Storm Clouds and Spring Breezes: Reading the Political Climate in Bihar Ahead of the 2025 Assembly Election
The winds of politics in Bihar are stirring to a dramatic cadence. As the 2025 Bihar Legislative Assembly election approaches, a close contest is shaping up between the ruling alliance of the National Democratic Alliance (NDA) — led by Janata Dal (United) (JD(U)) and Bharatiya Janata Party (BJP) — and the opposition grand alliance of the Mahagathbandhan (MGB) — spearheaded by the Rashtriya Janata Dal (RJD), Indian National Congress and the Left. Both sides sense the gusts of change, yet neither is confidently heading toward a clear landslide.
A Record Turnout: A Roar from the Voter Base
The first phase of voting, on November 6 across 121 seats, delivered a historic turnout—officially around 64.66% of eligible voters. (The Economic Times) That figure exceeds, by a noticeable margin, previous benchmarks: a turnout of 57.29% in the 2020 Assembly polls. (Wikipedia)
In the language of meteorology, one might say the electorate unleashed a thunderclap: a surge of participation that could shake complacent foundations.
This high turnout is being interpreted in divergent ways. NDA supporters portray it as a vote for “stability” and continuity of welfare schemes—such as the ₹1,000/month women’s aid. Meanwhile, MGB leaders cast it as a sign of anti-incumbency: youth migration, unemployment and a restive optimism in younger voters fueling a desire for change.
In one sense it is like a river swelling after monsoon rains—it doesn’t automatically flood the banks, but it carries power. What remains uncertain is whether that power will reshape the terrain.
Women Voters and Other Key Demographics
Another subtle yet significant breeze is rising from female voters, who turned out at approximately 69% compared with 61.5% of men (data still provisional). This difference could privilege the NDA, given its recent direct transfer programmes to women.
The youth vote and the migrant vote also loom as wild cards: young adults frustrated with joblessness and migrant laborers returning home after the Chhath Puja (whose presence may shift local balances) complicate traditional patterns. Analysts identify three major funnels of influence—caste, women and youth. (The Financial Express)
In terms of cultural metaphor: imagine a three-stemmed wind converging from different directions—only when they meet will we feel the full gale of change.
Alliances Locked in a Tight Embrace
On paper, both alliances are jostling for dominance. The NDA is projected by some polls to win around 120–160 seats out of 243, with a vote share of 39–48%. The MGB is forecast at about 70–112 seats and 41–48% vote share. (Wikipedia) In short: a fine line separates victory from stalemate.
The majority mark remains 122 — a threshold that looms like a mountain pass. If the NDA aims to cross it decisively (some discourse speaks of “160 paar” — 160 plus seats) it may find the climb steeper than expected. (India Today)
Behind the numbers are the ever-present fault-lines of caste: EBCs (extremely backward castes) form about 36% of the electorate; the Yadav/Muslim “MY” axis approaches 30%. (The Financial Express) These patterns are the tectonic plates of Bihar politics—shifting imperceptibly but capable of unleashing sudden movements.
Enter the Third Wheel: The Jan Suraaj Party
To complicate the battlefield further, a third force seeks to twist the map: the Jan Suraaj Party (JSP), founded by strategist Prashant Kishor. Positioning itself as an anti-corruption, employment-first alternative, the JSP is contesting all 243 seats. Kishor boldly claims either fewer than 10 or more than 150 seats. (Moneycontrol)
However, most pre-poll surveys project JSP at perhaps 1-7 seats and 4.9-15% vote share — a classic “spoiler” role rather than king-maker. (Opinions and Ratings)
In metaphoric terms: the JSP is like a new tributary flowing into a major river. It may not yet change course, but it could muddy the waters, influence how and where the current runs.
Procedural Undercurrents and the Voter List Controversy
Scrutiny also hovers over electoral administration. The Election Commission of India (ECI) oversaw a revision of voter lists that deleted and added large numbers of names. Opposition parties allege that purges disproportionately affected the poor and marginalised. (Indiatimes)
An analogy: the sand beneath the voter structure was being shifted even as ballots were being prepared — the scaffolding of democracy remains sound, but whether its foundation is absolutely level remains open to question.
What the High Turnout Might Signal
Historically in Bihar, substantial jumps in turnout—especially 5 percentage points or more—have preceded changes of government. (India Today) Yet the correlation is not deterministic: high turnout can also reinforce incumbents when they energise their base (as in some past Madhya Pradesh or Chhattisgarh cases). (www.ndtv.com)
Thus the surge could reflect confidence in the status quo, or a desire for disruption, or a mix of both. It is the swirl of water before the waterfall: the power is present, but the direction and destination remain uncertain.
Possible Scenarios and Strategic Variables
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If the NDA holds its ground: A modest victory (just above 122 seats) would preserve the “double-engine” government narrative (state + Centre under NDA) and allow continuity of welfare and infrastructure programmes. But failing to hit a sharp margin would raise questions about future durability.
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If the MGB breaks through: It could signify a generational pivot, triggering fresh alignments in Bihar and adding momentum to national opposition hopes. The “change” narrative would take hold.
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If the JSP disrupts meaningfully: Even if not victorious, whoever garners 5-15% vote share could influence outcomes in 60-odd seats where margins were under 10% in 2020. A shift of just a few percentage points here or there could tilt the government.
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Wild-card factors: Return of migrant voters post-Chhath, effectiveness of women-targeted schemes, youth discontent over jobs, and localised anti-incumbency (especially in JD(U) strongholds) may combine in unpredictable ways.
In ecological metaphor: the terrain is not flat — it is full of hidden ravines and ridges. Waves of voter behaviour may hit one ridge and deflect into an unexpected valley.
Why It Matters Beyond Bihar
Bihar, India’s third-largest state by population and one of its poorest by per-capita income, is more than a regional battleground. A victory for the NDA would bolster its narrative ahead of future elections; a defeat would expose vulnerabilities and hint at shifting dynamics in North-India politics. (Financial Times)
Moreover, the manner in which issues like migration, youth jobs and women’s schemes play out here could become templates for other states. It is the Petri dish of India’s evolving democracy.
A Caveat: No Clear Landslide Yet
Even with high turnout, no alliance appears poised for a landslide. The structural arithmetic—243 seats, a majority mark of 122—plus caste-based loyalties and deep local quirks mean that the finish line is still hazy. Analysts caution that exit polls may provide only a sketch, not a definitive portrait. (The Times of India)
In global-historical metaphor: this is like the run-up to the 1914 battle lines in Europe—both sides digging trenches, neither certain of the final advance.
In summary:
The 2025 Bihar election is neither a foregone conclusion nor a chaotic free-for-all. It crystallises as a tight duel between established alliances, with structural winds blowing, demographic under-currents shifting, and a fresh third actor stirring the waters. What matters now is not just who wins, but how the shape of the victory — margin, coalition, composition — redefines Bihar and beyond.
As the polling booths close and the ballots are counted on November 14, the question will not simply be who governs, but in what tone and on what terrain. The political weather may still change; the forecast remains part sun, part storm.
तूफ़ानी बादल और बसंती बयार: बिहार चुनाव 2025 की राजनीति का बदलता मौसम
बिहार की राजनीतिक हवाएँ एक बार फिर तेज़ हो उठी हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले मैदान सज चुका है—एक ओर सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए), जिसकी कमान जद(यू) और भाजपा के हाथ में है, और दूसरी ओर विपक्षी महागठबंधन (एमजीबी), जिसका नेतृत्व राजद-कांग्रेस-वाम दल कर रहे हैं। दोनों पक्ष हवा का रुख पहचानने में लगे हैं, पर अब तक किसी ओर से सुनामी का संकेत नहीं दिखा।
रिकॉर्ड मतदान: मतदाताओं की गर्जना
6 नवंबर को पहले चरण में 121 सीटों पर 64.66 प्रतिशत मतदान हुआ—बिहार के इतिहास में अब तक का सबसे ऊँचा आंकड़ा। यह 2020 के 57.29 प्रतिशत और 2000 के 62.6 प्रतिशत से भी आगे निकल गया। इसे एक तरह से लोकतंत्र की गूंजती बिजली कहा जा सकता है—एक ऐसा झटका जो जमीनी राजनीति की नींव हिला सकता है।
एनडीए इस बढ़े हुए मतदान को अपनी कल्याणकारी योजनाओं पर जनता के भरोसे की मुहर बता रहा है—जैसे महिलाओं को ₹1,000 मासिक सहायता। वहीं तेजस्वी यादव और महागठबंधन इसे 20 साल के शासन-विरोधी जनआक्रोश के रूप में देख रहे हैं—बेरोज़गारी, पलायन और युवाओं की बेचैनी को परिवर्तन की धारा मानते हुए।
इसे ऐसे समझिए, जैसे मानसून के बाद नदी का जलस्तर बढ़े—यह तय नहीं कि बाढ़ आएगी, पर प्रवाह में शक्ति जरूर है।
महिलाओं की लहर और नई जनगणित
महिलाओं ने लगभग 69 प्रतिशत मतदान किया, जबकि पुरुषों का औसत 61.5 प्रतिशत रहा। यह अंतर एनडीए को फायदा पहुँचा सकता है, क्योंकि उसकी योजनाएँ सीधे महिलाओं तक पहुँची हैं—₹10,000 की नकद सहायता जैसी योजनाएँ।
साथ ही युवा और प्रवासी मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। छठ पूजा के बाद लौटे प्रवासी मजदूरों की उपस्थिति कई सीटों पर संतुलन बदल सकती है। विश्लेषकों का कहना है कि इस चुनाव में तीन बड़ी धाराएँ—जाति, महिलाएँ और युवा—टकरा रही हैं।
यह कुछ ऐसा है जैसे तीन दिशाओं से आती हवाएँ एक बिंदु पर मिल रही हों—जहाँ वे मिलेंगी, वहीं परिवर्तन का तूफ़ान उठेगा।
गठबंधनों की रस्साकशी
सभी सर्वेक्षण बताते हैं कि मुकाबला बेहद करीबी है।
कुछ अनुमानों के अनुसार एनडीए को 120-160 सीटें और 39-48 % वोट-शेयर, जबकि महागठबंधन को 70-112 सीटें और 41-48 % वोट-शेयर मिल सकते हैं। बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 है—एक पहाड़ी दर्रा, जिसे पार करना किसी भी दल के लिए आसान नहीं।
बिहार की राजनीति की ज़मीन अब भी जातीय परतों से भरी है—ईबीसी (36%), यादव-मुस्लिम (लगभग 30%)। ये वही भूगर्भीय प्लेटें हैं जो धीरे-धीरे खिसकती हैं, पर जब टकराती हैं तो पूरा परिदृश्य बदल देती हैं।
तीसरा मोर्चा: जन सुराज पार्टी का प्रयोग
इन दो दिग्गज गठबंधनों के बीच अब एक तीसरी आवाज़ उभर रही है—प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी (जेएसपी)।
भ्रष्टाचार-विरोध, रोजगार और पलायन रोकने के मुद्दों पर उतरी जेएसपी सभी 243 सीटों पर मैदान में है। किशोर का दावा है कि या तो वे 10 से कम सीटें जीतेंगे या 150 से ज़्यादा।
लेकिन लगभग सभी सर्वेक्षण उन्हें 1-7 सीटें और 5-15 % वोट-शेयर तक सीमित मान रहे हैं। यानी फ़िलहाल वे “किंगमेकर” से ज़्यादा “स्पॉइलर” साबित हो सकते हैं—विशेषकर उन 60 सीटों पर जहाँ 2020 में हार-जीत का अंतर 10 % से भी कम था।
यह नई पार्टी उस सहायक नदी की तरह है जो बड़ी नदी में मिल तो गई है, पर अभी उसकी धारा मुख्य प्रवाह को बदल नहीं पाई है।
मतदाता सूची और विवादों की लहरें
चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर सुधार किए—लगभग 68.5 लाख नाम हटाए और 21.5 लाख नए जोड़े। विपक्ष का आरोप है कि इसमें गरीब और हाशिए के तबके के मतदाता ज़्यादा प्रभावित हुए। आयोग ने प्रक्रिया को पारदर्शी बताया।
यह वैसा है जैसे चुनाव-पूर्व ज़मीन को समतल करने के लिए खुदाई की जाए—ढांचा मजबूत है, पर क्या नींव पूरी तरह सम है, यह सवाल बाकी है।
उच्च मतदान का अर्थ क्या है?
बिहार के इतिहास में जब-जब मतदान में 5 प्रतिशत या अधिक की छलांग लगी है, तब-तब सत्ता बदली है। फिर भी यह कोई कठोर नियम नहीं—कभी-कभी उच्च मतदान सत्तारूढ़ दल के समर्थन में भी जाता है।
यह वह क्षण है जब नदी में भँवर बन रही हो—ऊर्जा बहुत है, पर दिशा अनिश्चित।
संभावित परिदृश्य
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एनडीए की जीत: यदि वह बहुमत के ठीक ऊपर पहुँची, तो “डबल इंजन सरकार” की कहानी जारी रहेगी, पर अंतर कम रहा तो स्थायित्व पर प्रश्न उठेंगे।
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महागठबंधन की बढ़त: सत्ता परिवर्तन का संकेत और उत्तर भारत की राजनीति में नई धारा।
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जन सुराज की दखल: भले सरकार न बने, पर 5-15 % वोट-शेयर भी 60 सीटों के परिणाम उलट सकता है।
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अनिश्चित कारक: युवाओं की बेरोज़गारी, प्रवासी मतदाताओं की वापसी, महिला योजनाओं का असर और स्थानीय असंतोष।
राजनीतिक भूगोल समतल नहीं—यह घाटियों और पहाड़ियों से भरा है; एक हवा का झोंका दिशा बदल सकता है।
बिहार क्यों महत्वपूर्ण है
बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला और प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से सबसे गरीब राज्यों में से एक है। यहाँ की राजनीति राष्ट्रीय रुझानों का दर्पण होती है।
एनडीए की जीत केंद्र की नीति-कहानी को बल देगी; हार उसके कमजोर पड़ने का संकेत होगी।
प्रवासन, युवाओं की नौकरियाँ और महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण जैसे मुद्दे यहाँ जिस रूप में उभरते हैं, वे आने वाले वर्षों में पूरे देश की दिशा तय कर सकते हैं।
अंतिम निष्कर्ष: अभी मंज़िल दूर है
इतिहास-रिकॉर्ड मतदान के बावजूद कोई पक्ष निर्णायक बढ़त में नहीं दिखता। जातीय निष्ठाएँ, स्थानीय समीकरण और त्रिकोणीय मुकाबले तस्वीर को धुंधला बनाए हुए हैं।
निकायों के विशेषज्ञ कहते हैं—एग्जिट पोल केवल एक रूपरेखा देंगे, पूरा चित्र नहीं।
यह कुछ वैसा ही है जैसे युद्ध-पूर्व दोनों सेनाएँ अपने मोर्चे खोद रही हों—कोई भी सुनिश्चित नहीं कि अंतिम धक्का कौन देगा।
सारांश में:
2025 का बिहार चुनाव किसी एक-तरफा कथा का नहीं, बल्कि संतुलन और संघर्ष की कहानी है—जहाँ पुरानी शक्तियाँ टिके रहना चाहती हैं और नई धाराएँ उभरने को बेताब हैं।
14 नवंबर को जब नतीजे आएँगे, सवाल केवल इतना नहीं होगा कि कौन जीता, बल्कि यह भी कि किस स्वभाव और किस दिशा की राजनीति जीती।
बदलते मौसम में आसमान साफ़ भी है और बादल भी—लोकतंत्र की यह बरसात अब पूरे बिहार को भिगोने वाली है।
Why the Polls Might Be Wrong: Prashant Kishor’s Jan Suraaj Party Poised to Sweep Bihar’s 2025 Assembly Election
In the high-stakes arena of Indian democracy, few states behave more like the “wild card” in a grand chess game than Bihar. As the 2025 assembly elections unfold—with Phase 1 already recording a historic surge in voter turnout and Phase 2 looming—the mainstream opinion polls draw a familiar battlefield: the incumbent National Democratic Alliance (NDA), led by Nitish Kumar’s Janata Dal (United) (JD(U)) and the Bharatiya Janata Party (BJP), versus the opposition Mahagathbandhan (MGB), anchored by Tejashwi Yadav’s Rashtriya Janata Dal (RJD)-Congress-Left bloc. These surveys largely dismiss Jan Suraaj as a marginal player, projecting a slender haul of 1-7 seats.
Yet a closer look at ground realities, historical quirks and Kishor’s audacious prediction suggests that the polls may be spectacularly wrong—and that Jan Suraaj could be riding a wave of change that sweeps across the state and redraws the political map of Bihar.
A Legacy of Errant Polling in Bihar
Before diving in, let’s acknowledge the elephant on the field: Bihar’s election opinion polls have been notoriously unreliable. Veteran analysts point out that Bihar is one of the places where surveys “fail more often than they succeed.” In the last decade the margin of error has been large, especially when new actors or demographic shifts are in play. (ThePrint)
In metaphorical terms: it’s like trying to forecast the Nile’s flood in an era of climate change using century-old calendar rules—what worked then may not hold now.
One structural shift is the surge in female participation: In Phase 1 of the current election women voters reportedly turned out at nearly 69%, far exceeding male turnout and pressuring traditional polling models. (The Economic Times)
Another complexity: the “silent voter” — the migrant, the seasonal worker, the youth who leaves home for job after job and only returns to vote occasionally. This demographic is inherently under-sampled by urban-centric polling agencies. In Bihar, their numbers have risen and their voice may be louder than accounted for. (Hindustan Times)
Hence, the high turnout – 64.66–65.08% in Phase 1, the highest since independence – signals not just enthusiasm but possibly structural change. (Wikipedia)
In the language of meteorology, the wind is shifting direction. The gauges haven’t yet caught the new gusts.
Prashant Kishor: The Master Strategist Turned Game-Changer
Kishor is no ordinary political entrant. He is the builder of electoral upsets—successfully architecting campaigns from Narendra Modi’s 2014 triumph to Mamata Banerjee’s West Bengal win in 2021. Now, with Jan Suraaj, he’s betting on his own playbook. (www.ndtv.com)
In his own bold forecast, he says the party will either crash with fewer than 10 seats or dominate with over 150 in the 243-seat assembly – effectively sweeping Bihar. Such an “all-or-nothing” vision isn’t mere bravado: it reflects his confidence in structural shifts rather than incremental change.
What are those shifts? First, widespread anti-incumbency: after two decades of Nitish Kumar’s leadership in various coalitions, issues like youth migration, job scarcity, infrastructure deficits are burning in the public mind. Kishor names them as core grievances. (The Economic Times)
Second, the weariness with dynastic-politics and status-quo alliances. Jan Suraaj markets itself as the “third alternative,” an issue-based newcomer rather than a legacy machine. Its candidate list includes doctors, educators, professionals (239 candidates so far) – a deliberate break from candidate pools dominated by political families. (mint)
If political systems are like ecosystems, Kishor is seeding a new species into a habitat long dominated by two rival organisms. Whether it flourishes remains to be seen—but the signs of growth are real.
Ground Reports Signal a Jan Suraaj Surge
Beyond projections and press releases, on-the-ground reporting offers clues of momentum. In many constituencies—especially those with narrow victory margins in 2020—Jan Suraaj candidates are emerging as pivotal factors, splitting anti-incumbency sentiment and reshaping local contests. (www.ndtv.com)
In villages and small towns, rallies of Kishor have drawn enthusiastic crowds with themes of dignity, jobs and migration reversal. One rural metaphor might be: whereas the two major parties have been playing chess on a board of caste alliances, Jan Suraaj is entering with a different game—connectivity, youth, issue-economics.
Moreover, the demographic group of Extremely Backward Classes (EBCs) comprising ~36% of the electorate, and youth voters citing unemployment as their top concern (21% in some surveys) are reported to respond positively to the new narrative. The migrant-returnee population—sometimes called the “X-factor” by Kishor himself—is another wild card. (Hindustan Times)
Hence, while polls still treat Jan Suraaj as peripheral, the glittering details of local change hint at influence far exceeding headline numbers.
Why a 150 + Seat Sweep Isn’t As Far-fetched As It Sounds
Consider the mechanics: if Jan Suraaj captures even 15-18% of the vote share (within the range of possibility given the new narrative and demographic shifts), it could translate into 25-40 seats directly. But Kishor’s vision is of much bigger leap: of rewriting the system so the floating vote consolidates around his party.
In a polity dominated by bipolar competition (NDA vs MGB), a fresh entrant with a clean slate, minimal baggage and strong youth-women appeal could upset the equilibrium.
Add to this the controversies that weaken the incumbents: voter-list revisions, “vote-chori” allegations, migration-frustration, economic stagnation — these create an appetite for ‘reset’ rather than ‘repeat’. (Wikipedia)
Metaphorically: if traditional politics is a two-lane highway, Jan Suraaj is building a new expressway. The traffic pattern may shift overnight.
Multi-Dimensional Lens: Cultural, Temporal, Strategic
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Historical lens: Bihar’s politics has long been shaped by caste and patronage. Think of it like a medieval fiefdom where allegiances and birth defined power. Now the social terrain is changing: migration, urbanisation, women’s agency all rewrite the lines of allegiance.
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Cultural lens: In Indian mythic terms, it’s akin to the arrival of a new avatar in a time of decay – a figure of transformation rather than preservation. Kishor claims to be that catalyst.
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Disciplinary lens (economics): Where traditional parties auction promises of subsidies and posts, Jan Suraaj is pitching jobs, education and migration-inversion. That targets economic grievances rather than only identity politics.
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Psychological lens: High turnout (~65%) signals activation, like a dormant volcano beginning to rumble. Activated voters are less predictable, less bound by old loyalties. Traditional polls, relying on inertia, are blind to that surge.
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Strategic lens: If you imagine political competition as a three-body dynamical system rather than a binary duel, the introduction of a strong third force radically alters equilibrium points. Polls calibrated for two players fail to forecast that.
But the Roadblocks Remain
Of course, the sweep is far from guaranteed. Bihar’s electorate still has strong caste‐based loyalties and legacy networks. The machinery of established parties is formidable. Jan Suraaj’s organisational depth, financial resources and local cadre are being built only now. Many veteran observers believe it will act as a spoiler rather than winner.
Moreover, predicting electoral conversion from “momentum” to seats remains fraught – India’s terrains are filled with micro-contests, local bargains, and candidate effects.
Yet what is clear: the most likely outcome isn’t status-quo, but disruption. Whether Jan Suraaj is the vehicle for that remains to be seen.
Final Word
The polls are snapshots of yesterday’s map, yet Bihar’s political terrain is shifting fast. Prashant Kishor’s Jan Suraaj may not just be a footnote – it may be the stormfront. If the narrative of change, the entry of new demographics and the fractured vote converge, then the 243-seat assembly could tilt in unexpected fashion.
On November 14, when results arrive, the real question won’t only be who wins—but how the shape of victory looks. If the lines redraw, the era of two-bloc politics in Bihar may find itself in the rear-view mirror.
क्यों सर्वे गलत हैं: प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी बिहार चुनाव 2025 में मचा सकती है राजनीतिक भूकंप
भारतीय लोकतंत्र के विशाल रंगमंच पर बिहार हमेशा एक “वाइल्ड कार्ड” की तरह उभरा है — अप्रत्याशित, विस्फोटक और परिवर्तनशील। जैसे-जैसे 2025 के विधानसभा चुनाव अपने निर्णायक चरण में पहुँच रहे हैं — पहला चरण रिकॉर्ड मतदान दर्ज कर चुका है और दूसरा कल होने वाला है — मुख्यधारा के सर्वेक्षण एक परिचित तस्वीर पेश कर रहे हैं:
एक ओर एनडीए (जद(यू)-भाजपा), मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और दूसरी ओर महागठबंधन (राजद-कांग्रेस-वाम), तेजस्वी यादव की कमान में।
इन सर्वेक्षणों के मुताबिक, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी (जेएसपी) बस एक “तीसरा किरदार” है — 1 से 7 सीटों तक सीमित।
लेकिन इतिहास, ज़मीनी हकीकत और खुद किशोर का आत्मविश्वास कुछ और कहता है। संभावना यह भी है कि जन सुराज वही तूफ़ान बन जाए जो पूरे राजनीतिक परिदृश्य को उलट दे।
बिहार में सर्वे की विफलताओं का लंबा इतिहास
सबसे पहले, सच्चाई का सामना करें — बिहार में चुनावी सर्वेक्षण शायद ही कभी सही साबित हुए हों। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, बिहार भारत का वो राज्य है जहाँ पोल “अक्सर असफल होते हैं।”
सन् 2015 में सर्वेक्षणों ने महागठबंधन की ऐतिहासिक जीत को कम आँका था, जबकि 2020 में सीटों का अंतर पूरी तरह गलत निकला।
इस बार भी परिदृश्य वैसा ही है, पर अधिक जटिल।
पहला बड़ा बदलाव आया है महिलाओं के रिकॉर्ड मतदान से — 69% महिला वोटर turnout, जो पुरुषों से काफी अधिक है। यह परिवर्तन पुराने सर्वे मॉडल को तोड़ रहा है, क्योंकि महिलाएँ अक्सर नए विकल्पों की ओर झुकती हैं।
दूसरा चुनौतीपूर्ण पहलू है “साइलेंट वोटर” — वे प्रवासी मजदूर जो छठ पूजा के बाद लौटे हैं और जिनकी राजनीतिक राय सर्वे में शायद ही दर्ज होती है।
इनकी संख्या लाखों में है, और इनका गुस्सा बेरोज़गारी, पलायन और ठहराव के खिलाफ है।
पहले चरण में 64.66–65.08% मतदान हुआ — स्वतंत्रता के बाद से सबसे अधिक।
यह कोई सामान्य आँकड़ा नहीं; यह जनभावना की हलचल है। जैसे कोई दिशा बदलती हवा, जिसे पुराना कम्पास पकड़ नहीं पाता।
प्रशांत किशोर: रणनीतिकार से परिवर्तनकारी तक की यात्रा
प्रशांत किशोर कोई आम नेता नहीं हैं। वे वही मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट हैं जिन्होंने भारत के कुछ सबसे बड़े चुनावी चमत्कार रचे — नरेंद्र मोदी की 2014 की जीत से लेकर ममता बनर्जी की 2021 की वापसी तक।
अब वे अपने ही फॉर्मूले पर दांव लगा रहे हैं।
उनका साहसिक दावा — “जन सुराज या तो 10 से कम सीटें लाएगा या 150 से ज़्यादा।”
यह सिर्फ़ हिम्मत नहीं, गहरी राजनीतिक समझ का इशारा है।
किशोर दो प्रमुख कारण बताते हैं:
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20 वर्षों के शासन से थके नीतीश कुमार के खिलाफ जबरदस्त असंतोष, खासकर युवाओं के पलायन, बेरोज़गारी और कमजोर प्रशासन पर।
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राजद के ‘जंगलराज’ की थकान — मतदाता अब परंपरागत परिवारवादी राजनीति से ऊब चुके हैं।
जन सुराज खुद को “तीसरा विकल्प” बताता है — भ्रष्टाचार-विरोध, शिक्षा-सुधार और स्थानीय रोजगार इसके मुख्य स्तंभ हैं।
अब तक 239 उम्मीदवारों में डॉक्टर, शिक्षक, युवा कार्यकर्ता और पेशेवर शामिल हैं — जो पुराने राजनीतिक खानदानों से बिल्कुल अलग हैं।
अगर बिहार की राजनीति एक पारिस्थितिकी तंत्र है, तो किशोर उसमें एक नई प्रजाति डाल रहे हैं — जो या तो पर्यावरण बदल देगी या फिर खुद इतिहास का हिस्सा बन जाएगी।
ज़मीनी संकेत: जन सुराज की लहर उठ रही है
मीडिया सर्वे चाहे जो कहें, ज़मीन पर तस्वीर बदलती दिख रही है।
गया, मोतिहारी, सिवान और सारण जैसे कई इलाकों में जन सुराज उम्मीदवार निर्णायक कारक बनते जा रहे हैं — वे एंटी-इनकम्बेंसी वोट को बाँट नहीं रहे, बल्कि उसे एक नए ध्रुव में बदल रहे हैं।
गाँवों और छोटे शहरों में किशोर की सभाओं में उमड़ती भीड़, उम्मीद और असंतोष का अनोखा मिश्रण दिखा रही है।
जैसे पुरानी पार्टियाँ जाति के शतरंज पर मोहरे चला रही हों, और जन सुराज अचानक “नई खेल की बिसात” लेकर आ गया हो — युवा, महिलाएँ और रोज़गार इसके मोहरे हैं।
ईबीसी (अत्यंत पिछड़ा वर्ग) — जो बिहार की आबादी का लगभग 36% है — और बेरोज़गार युवा मतदाता (लगभग 21% जनसंख्या) — दोनों जन सुराज की ओर झुकते दिख रहे हैं।
प्रवासी वोटर, जिन्हें किशोर “X फैक्टर” कहते हैं, इस बार रिकॉर्ड संख्या में लौटे हैं — और वे परिवर्तन के सबसे बड़े वाहक हो सकते हैं।
क्या 150+ सीटें वास्तव में संभव हैं?
अगर जन सुराज को 15–18% वोट भी मिल जाएँ, तो यह आसानी से 25–40 सीटों में बदल सकता है।
लेकिन किशोर की नज़र इससे भी आगे है — वे पूरे राजनीतिक ढाँचे को पुनःलिखने की बात कर रहे हैं।
बिहार की द्विध्रुवीय राजनीति (NDA बनाम MGB) लंबे समय से जमी हुई थी।
अब एक “क्लीन स्लेट” वाला नया विकल्प, महिलाओं और युवाओं की ऊर्जावान भागीदारी के साथ, सत्ता समीकरण को पलट सकता है।
वोटर सूची में बदलाव, “वोट चोरी” के आरोप, और जनता की प्रशासन से निराशा — ये सभी बातें जन सुराज के भ्रष्टाचार-विरोधी नैरेटिव को मज़बूती दे रही हैं।
अगर पारंपरिक राजनीति एक दो-लेन हाईवे है, तो जन सुराज उस पर अपनी तीसरी एक्सप्रेसवे बना रहा है।
यातायात की दिशा बदल सकती है — अचानक और स्थायी रूप से।
कई दृष्टिकोणों से देखें तो...
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ऐतिहासिक दृष्टि से: बिहार की राजनीति सदियों से जाति और संरक्षण पर आधारित रही है — जैसे मध्ययुगीन जागीरें, जहाँ सत्ता वंश और जन्म से तय होती थी। अब यह ढाँचा दरक रहा है।
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सांस्कृतिक दृष्टि से: यह किसी नए अवतार के आगमन जैसा है — जो जड़ता नहीं, बल्कि परिवर्तन लाता है।
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आर्थिक दृष्टि से: जहाँ पुरानी पार्टियाँ केवल वादों की नीलामी करती हैं, जन सुराज “नौकरी, शिक्षा और प्रवासन-उलट” जैसे ठोस समाधान की बात कर रहा है।
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मनोवैज्ञानिक दृष्टि से: 65% मतदान दर का अर्थ है कि जनता “सक्रिय” हो चुकी है — यह सोए ज्वालामुखी के फूटने जैसा है।
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रणनीतिक दृष्टि से: दो खिलाड़ियों के खेल में जब तीसरा खिलाड़ी प्रवेश करता है, तो पूरा संतुलन बदल जाता है — यही हो सकता है बिहार 2025 का गणित।
चुनौतियाँ अब भी हैं
फिर भी, जीत आसान नहीं।
बिहार की जातीय जड़ें अब भी गहरी हैं। एनडीए और एमजीबी का संगठन, संसाधन और बूथ नेटवर्क अब भी मज़बूत है।
जन सुराज की सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी — क्या इसका उत्साह वोट में बदलेगा?
लेकिन इतना तो स्पष्ट है — 2025 का चुनाव “स्थिरता” का नहीं, “विघटन” का चुनाव है।
और अगर यह विघटन होता है, तो उसका प्रतीक प्रशांत किशोर ही होंगे।
अंतिम शब्द
सर्वेक्षण अतीत का नक्शा हैं, लेकिन बिहार का भूगोल बदल रहा है।
जन सुराज अब “फुटनोट” नहीं, शायद “फ्रंट पेज हेडलाइन” बन सकता है।
14 नवंबर को जब मतगणना होगी, असली सवाल केवल कौन जीता नहीं, बल्कि किस प्रकार की राजनीति जीती यह होगा।
यदि जनता ने तीसरा मार्ग चुन लिया, तो बिहार का यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन नहीं होगा — यह युग परिवर्तन साबित हो सकता है।
बदलती हवाएँ अब पहले से ज़्यादा तेज़ चल रही हैं — और वे सीधे प्रशांत किशोर की ओर बह रही हैं।
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