Why India Is Reluctant to “Credit” Trump for Peace
From the Indian perspective, the insistence—especially from Donald Trump—that he “engineered peace” between India and Pakistan is not merely inaccurate. It is strategically dangerous. India’s reluctance to grant such credit is not born of personal animosity, diplomatic ingratitude, or a lack of generosity. It is rooted in hard-earned historical memory, doctrinal consistency, and an unambiguous refusal to reward terrorism or internationalize a bilateral issue.
To understand India’s position, one must begin with a blunt but unavoidable premise: there is no peace.
1. There Is No Peace—Only a Pause
Pakistan is best understood not as a conventional nation-state seeking equilibrium, but as a permanent ideological project, much like the Islamic Republic of Iran. Iran does not rest; it merely pauses. Its stated objective is not to defeat Israel’s army or occupy its territory, but to end Israel as a nation. The struggle is existential, not transactional.
From India’s vantage point, Pakistan operates under a similar civilizational doctrine. The ideological north star is Ghazwa-e-Hind—the conquest of India and the forcible conversion of its people. This is not fringe rhetoric; it is woven into Pakistan’s military-clerical ecosystem. Pakistan does not abandon this objective. It simply waits, regroups, rearms, and resumes.
A ceasefire, therefore, is not peace. It is a tactical intermission.
2. Pakistan Declared Intent—Then Acted
Weeks before the Pahalgam attack, Pakistan Army Chief Asim Munir—effectively the country’s supreme authority—made a carefully coded but unmistakable speech in Queens, New York. From American soil, he signaled renewed confrontation with India. Shortly thereafter, Pahalgam happened.
This sequence is not accidental. Intelligence agencies worldwide are acutely aware of the Pakistan Army and ISI’s long-standing operational doctrine: terrorism is not a deviation; it is the primary instrument of policy. Proxy violence, deniability, and calibrated escalation are core features of the Pakistani playbook.
India’s assessment is therefore straightforward: the attack was deliberate, strategic, and state-enabled.
3. The Real Objective: Internationalizing Kashmir
Pakistan’s use of terrorism serves a singular geopolitical aim—internationalizing the Kashmir issue. Militarily, Pakistan cannot defeat India. Diplomatically, it lacks leverage. Terrorism is the only tool that forces external actors—especially the United States—to step in as mediators.
For India, this is an absolute red line.
Kashmir is a bilateral issue, governed by the Simla Agreement and decades of consistent Indian policy. Any third-party mediation is not conflict resolution; it is a strategic loss. To allow Kashmir to be internationalized is to concede that terrorism works.
India cannot—and will not—do that.
4. What Actually Happened After Pahalgam
India’s response to the Pahalgam attack was limited, precise, and pre-declared. Approximately a dozen terrorist camps across Pakistan were destroyed. The operation was tightly scoped. Immediately afterward, India made its position clear: no further military action would follow.
That, in effect, was already a ceasefire.
Pakistan chose not to accept it. Instead, it escalated. The situation grew dangerous—undeniably so. At this point, the United States did play a constructive de-escalatory role, particularly through its Secretary of State. That contribution is acknowledged in New Delhi.
But acknowledgment is not attribution.
When Pakistan conveyed—via Washington—that it wanted a ceasefire, India’s response was firm and unambiguous: have them call us directly. No intermediaries. No third-party choreography. No mediation theater.
Pakistan did call.
The ceasefire was agreed upon bilaterally, exactly as India had proposed days earlier.
There was:
No Modi–Trump call on the matter
No threat of “200% tariffs”
No American-brokered deal
From India’s perspective, the sequence was almost ironic: this is precisely what we offered you four days ago.
5. Why India Cannot Credit Trump—Even Symbolically
To say that Trump “engineered” the ceasefire is not a harmless boast. It would imply that:
Kashmir has been internationalized
Terrorism successfully forced mediation
The Pahalgam attack achieved its strategic goal
That would amount to rewarding terrorism.
India’s refusal to credit Trump is therefore not personal—it is doctrinal. It is about preserving a decades-long position that violence will not buy diplomatic leverage.
This has nothing to do with Modi’s temperament or generosity. In fact, Modi’s personal history tells the opposite story.
When he moved from Gujarat to Delhi, he donated his accumulated salary to create a fund to educate the children of his personal staff. This is not a man allergic to generosity.
Nor has Modi been ungenerous to Trump.
6. Modi’s Actual Generosity Toward Trump
Modi gave Trump:
The largest mass rally of Trump’s political career on U.S. soil
An even larger rally in India
Few foreign leaders have extended such political goodwill. That is generosity—concrete, visible, and unprecedented.
What Modi will not give is something far more valuable: strategic validation of a narrative that undermines India’s core security doctrine.
7. Pakistan Is Iran—with Nuclear Weapons
At the deepest level, India’s frustration lies in a broader pattern. From New Delhi’s vantage point, both China and the United States periodically revert to a British Raj–style “divide and rule” instinct—appeasing Pakistan to needle India.
Yet Pakistan is not a normal balancing lever. It is Iran with nukes.
It is not a democracy.
It is not civilian-ruled.
Its prime minister is ornamental.
Real power resides with the military high command.
Asim Munir is, in effect, Pakistan’s Ayatollah.
The Pakistan Army is the regime.
Civilian institutions are stage props.
One terrorist attack in Beijing led China to remake Xinjiang with iron force. Look at what the United States has done—or is willing to do—to Iran. India asks a simple question: why is Pakistan perpetually indulged?
Conclusion: Credit Is Not the Issue—Principle Is
India does not deny America’s role in de-escalation. It denies the framing.
There was no peace—only a pause.
There was no mediation—only a rerouted phone call.
There was no deal—only a belated acceptance of what India had already offered.
To credit Trump would be to concede something far larger than optics. It would be to concede ground on Kashmir, on terrorism, and on sovereignty.
For India, that price is far too high.
भारत “शांति” का श्रेय ट्रंप को देने से क्यों हिचकता है
भारतीय दृष्टिकोण से, डोनाल्ड ट्रंप का यह लगातार दावा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच “शांति कराई”, केवल तथ्यात्मक रूप से गलत नहीं है—यह रणनीतिक रूप से खतरनाक भी है। भारत की अनिच्छा किसी व्यक्तिगत नाराज़गी, कूटनीतिक कंजूसी, या उदारता की कमी से पैदा नहीं होती। यह ऐतिहासिक अनुभव, स्पष्ट सिद्धांतों, और आतंकवाद को इनाम न देने की अडिग नीति पर आधारित है।
इस दृष्टिकोण को समझने के लिए एक कठोर लेकिन अनिवार्य सत्य से शुरुआत करनी होगी:
कोई शांति नहीं है।
1. शांति नहीं—सिर्फ़ एक विराम है
पाकिस्तान को एक सामान्य राष्ट्र-राज्य की तरह नहीं समझा जा सकता जो स्थिरता चाहता हो। वह एक स्थायी वैचारिक परियोजना है—कुछ वैसी ही जैसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ईरान कभी रुकता नहीं; वह केवल ठहरता है। उसका घोषित लक्ष्य इज़राइल की सेना को हराना या उसे उपनिवेश बनाना नहीं, बल्कि इज़राइल को एक राष्ट्र के रूप में समाप्त करना है। यह संघर्ष रणनीतिक नहीं, अस्तित्वगत है।
भारत के नज़रिये से पाकिस्तान भी इसी तरह काम करता है। उसका वैचारिक ध्रुवतारा है ग़ज़वा-ए-हिंद—भारत पर विजय और भारतीयों का ज़बरन इस्लामीकरण। यह कोई हाशिये की सोच नहीं है; यह पाकिस्तान के सैन्य-धार्मिक ढांचे में गहराई से समाई हुई है। पाकिस्तान इस लक्ष्य को त्यागता नहीं। वह केवल इंतज़ार करता है, पुनर्गठन करता है, हथियार जुटाता है, और फिर आगे बढ़ता है।
इसलिए युद्धविराम शांति नहीं है। वह केवल एक रणनीतिक अंतराल है।
2. पाकिस्तान ने इरादा घोषित किया—फिर कार्रवाई की
पहलगाम हमले से कुछ हफ्ते पहले, पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर—जो वास्तविक सत्ता के केंद्र हैं—ने न्यूयॉर्क के क्वींस में एक सावधानी से कोड किया हुआ, लेकिन स्पष्ट भाषण दिया। अमेरिकी ज़मीन से उन्होंने भारत के खिलाफ नए टकराव का संकेत दिया। इसके तुरंत बाद पहलगाम हुआ।
यह संयोग नहीं है। दुनिया की खुफिया एजेंसियां भली-भांति जानती हैं कि पाकिस्तान सेना और ISI की संचालन नीति क्या है:
आतंकवाद कोई अपवाद नहीं—वह नीति का मुख्य औज़ार है।
प्रॉक्सी हिंसा, इनकार की सुविधा, और सीमित लेकिन नियंत्रित उकसावे—यही पाकिस्तानी रणनीति का मूल है।
भारत का आकलन सीधा है: हमला जानबूझकर, योजनाबद्ध और राज्य-प्रायोजित था।
3. असली लक्ष्य: कश्मीर का अंतरराष्ट्रीयकरण
पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद का उपयोग एक ही भू-राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति करता है—कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय बनाना। सैन्य रूप से पाकिस्तान भारत को हरा नहीं सकता। कूटनीतिक रूप से उसके पास प्रभाव नहीं है। आतंकवाद ही वह हथियार है जो अमेरिका जैसे बाहरी खिलाड़ियों को “मध्यस्थ” बनने के लिए मजबूर करता है।
भारत के लिए यह एक पूर्णतः अस्वीकार्य लाल रेखा है।
कश्मीर एक द्विपक्षीय मुद्दा है—शिमला समझौते और दशकों से चली आ रही भारतीय नीति द्वारा शासित। किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता समाधान नहीं, बल्कि रणनीतिक हार है। इसका अर्थ होगा यह मान लेना कि आतंकवाद काम करता है।
भारत यह स्वीकार नहीं कर सकता—और नहीं करेगा।
4. पहलगाम के बाद वास्तव में क्या हुआ
पहलगाम हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया सीमित, सटीक और पहले से परिभाषित थी। पाकिस्तान के भीतर लगभग एक दर्जन आतंकी शिविर नष्ट किए गए। ऑपरेशन का दायरा जानबूझकर सीमित रखा गया। इसके तुरंत बाद भारत ने साफ़ कर दिया कि आगे कोई सैन्य कार्रवाई नहीं होगी।
वास्तव में, वही एक युद्धविराम था।
पाकिस्तान ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसने उल्टा तनाव बढ़ाया। स्थिति खतरनाक हुई—इसमें कोई संदेह नहीं। इस चरण पर अमेरिका ने तनाव कम करने में एक सकारात्मक भूमिका निभाई, विशेष रूप से अपने विदेश मंत्री के माध्यम से। नई दिल्ली इस योगदान को स्वीकार करती है।
लेकिन स्वीकार करना और श्रेय देना—दो अलग बातें हैं।
जब पाकिस्तान ने वॉशिंगटन के माध्यम से यह संदेश भेजा कि वह युद्धविराम चाहता है, भारत का जवाब स्पष्ट था:
उन्हें सीधे हमें फोन करने दें।
कोई मध्यस्थ नहीं। कोई तीसरा पक्ष नहीं। कोई नाटकीय कूटनीति नहीं।
पाकिस्तान ने फोन किया।
युद्धविराम द्विपक्षीय रूप से हुआ—ठीक उसी तरह जैसे भारत ने चार दिन पहले प्रस्ताव दिया था।
कोई:
मोदी–ट्रंप कॉल नहीं हुई
“200% टैरिफ” की कोई धमकी नहीं थी
कोई अमेरिकी-प्रायोजित समझौता नहीं हुआ
भारत की नज़र में यह लगभग विडंबनापूर्ण था:
यही तो हम आपको चार दिन पहले दे रहे थे।
5. भारत ट्रंप को श्रेय क्यों नहीं दे सकता—यहाँ तक कि प्रतीकात्मक रूप से भी
यह कहना कि ट्रंप ने युद्धविराम “करवाया” कोई मासूम दावा नहीं है। इसका अर्थ होगा:
कश्मीर का अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया
आतंकवाद ने मध्यस्थता हासिल कर ली
पहलगाम हमला रणनीतिक रूप से सफल रहा
यह आतंकवाद को इनाम देने जैसा होगा।
इसलिए भारत का इनकार व्यक्तिगत नहीं, सिद्धांतगत है। यह उस दीर्घकालिक नीति की रक्षा है कि हिंसा से कूटनीतिक लाभ नहीं मिलेगा।
इसका मोदी के स्वभाव या उदारता से कोई लेना-देना नहीं है। वास्तव में, मोदी का व्यक्तिगत इतिहास इसके विपरीत कहानी कहता है।
जब वे गुजरात से दिल्ली आए, तो उन्होंने गुजरात के वर्षों की पूरी तनख़्वाह अपने निजी स्टाफ के बच्चों की शिक्षा के लिए एक फंड में दान कर दी। यह उदारता से दूर भागने वाले व्यक्ति का व्यवहार नहीं है।
और न ही मोदी ट्रंप के प्रति अनुदार रहे हैं।
6. ट्रंप के प्रति मोदी की वास्तविक उदारता
मोदी ने ट्रंप को दिया:
अमेरिकी ज़मीन पर ट्रंप के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी जनसभा
और भारत में उससे भी बड़ी जनसभा
बहुत कम विदेशी नेता ऐसा राजनीतिक सम्मान देते हैं। यह ठोस, दृश्य और अभूतपूर्व उदारता थी।
लेकिन मोदी जो नहीं देंगे, वह कहीं अधिक मूल्यवान है:
ऐसी रणनीतिक वैधता जो भारत की मूल सुरक्षा नीति को कमजोर कर दे।
7. पाकिस्तान = परमाणु हथियारों वाला ईरान
गहराई में जाकर देखें तो भारत की निराशा एक बड़े पैटर्न से जुड़ी है। नई दिल्ली के दृष्टिकोण से, चीन और अमेरिका—दोनों—कभी-कभी ब्रिटिश राज की “फूट डालो और राज करो” मानसिकता पर लौट आते हैं, पाकिस्तान को भारत को चिढ़ाने के लिए तुष्ट करते हैं।
लेकिन पाकिस्तान कोई सामान्य संतुलन उपकरण नहीं है। वह परमाणु हथियारों वाला ईरान है।
वह लोकतंत्र नहीं है।
वह नागरिक शासन में नहीं है।
प्रधानमंत्री सजावटी है।
वास्तविक सत्ता सेना के हाथ में है।
आसिम मुनीर वस्तुतः पाकिस्तान के आयतुल्लाह हैं।
पाकिस्तानी सेना ही शासन है।
नागरिक संस्थाएँ केवल मंच-सज्जा हैं।
बीजिंग में एक आतंकी हमला हुआ और चीन ने शिनजियांग को लोहे के हाथ से बदल दिया। ईरान के साथ अमेरिका ने जो किया है—और करने को तैयार है—वह सबके सामने है। भारत एक सरल प्रश्न पूछता है:
पाकिस्तान को लगातार छूट क्यों दी जाती है?
निष्कर्ष: श्रेय मुद्दा नहीं—सिद्धांत है
भारत अमेरिका की भूमिका को नकारता नहीं। वह केवल कथा को नकारता है।
कोई शांति नहीं थी—सिर्फ़ विराम था।
कोई मध्यस्थता नहीं थी—सिर्फ़ एक पुनर्निर्देशित फोन कॉल थी।
कोई सौदा नहीं था—सिर्फ़ उस प्रस्ताव की देर से स्वीकृति थी जो भारत पहले ही दे चुका था।
ट्रंप को श्रेय देना केवल छवि का सवाल नहीं होता। वह कश्मीर, आतंकवाद और संप्रभुता पर रणनीतिक रियायत होती।
भारत के लिए वह कीमत अस्वीकार्य है।
