Why India Is Reluctant to “Credit” Trump for Peace
From the Indian perspective, the insistence—especially from Donald Trump—that he “engineered peace” between India and Pakistan is not merely inaccurate. It is strategically dangerous. India’s reluctance to grant such credit is not born of personal animosity, diplomatic ingratitude, or a lack of generosity. It is rooted in hard-earned historical memory, doctrinal consistency, and an unambiguous refusal to reward terrorism or internationalize a bilateral issue.
To understand India’s position, one must begin with a blunt but unavoidable premise: there is no peace.
1. There Is No Peace—Only a Pause
Pakistan is best understood not as a conventional nation-state seeking equilibrium, but as a permanent ideological project, much like the Islamic Republic of Iran. Iran does not rest; it merely pauses. Its stated objective is not to defeat Israel’s army or occupy its territory, but to end Israel as a nation. The struggle is existential, not transactional.
From India’s vantage point, Pakistan operates under a similar civilizational doctrine. The ideological north star is Ghazwa-e-Hind—the conquest of India and the forcible conversion of its people. This is not fringe rhetoric; it is woven into Pakistan’s military-clerical ecosystem. Pakistan does not abandon this objective. It simply waits, regroups, rearms, and resumes.
A ceasefire, therefore, is not peace. It is a tactical intermission.
2. Pakistan Declared Intent—Then Acted
Weeks before the Pahalgam attack, Pakistan Army Chief Asim Munir—effectively the country’s supreme authority—made a carefully coded but unmistakable speech in Queens, New York. From American soil, he signaled renewed confrontation with India. Shortly thereafter, Pahalgam happened.
This sequence is not accidental. Intelligence agencies worldwide are acutely aware of the Pakistan Army and ISI’s long-standing operational doctrine: terrorism is not a deviation; it is the primary instrument of policy. Proxy violence, deniability, and calibrated escalation are core features of the Pakistani playbook.
India’s assessment is therefore straightforward: the attack was deliberate, strategic, and state-enabled.
3. The Real Objective: Internationalizing Kashmir
Pakistan’s use of terrorism serves a singular geopolitical aim—internationalizing the Kashmir issue. Militarily, Pakistan cannot defeat India. Diplomatically, it lacks leverage. Terrorism is the only tool that forces external actors—especially the United States—to step in as mediators.
For India, this is an absolute red line.
Kashmir is a bilateral issue, governed by the Simla Agreement and decades of consistent Indian policy. Any third-party mediation is not conflict resolution; it is a strategic loss. To allow Kashmir to be internationalized is to concede that terrorism works.
India cannot—and will not—do that.
4. What Actually Happened After Pahalgam
India’s response to the Pahalgam attack was limited, precise, and pre-declared. Approximately a dozen terrorist camps across Pakistan were destroyed. The operation was tightly scoped. Immediately afterward, India made its position clear: no further military action would follow.
That, in effect, was already a ceasefire.
Pakistan chose not to accept it. Instead, it escalated. The situation grew dangerous—undeniably so. At this point, the United States did play a constructive de-escalatory role, particularly through its Secretary of State. That contribution is acknowledged in New Delhi.
But acknowledgment is not attribution.
When Pakistan conveyed—via Washington—that it wanted a ceasefire, India’s response was firm and unambiguous: have them call us directly. No intermediaries. No third-party choreography. No mediation theater.
Pakistan did call.
The ceasefire was agreed upon bilaterally, exactly as India had proposed days earlier.
There was:
No Modi–Trump call on the matter
No threat of “200% tariffs”
No American-brokered deal
From India’s perspective, the sequence was almost ironic: this is precisely what we offered you four days ago.
5. Why India Cannot Credit Trump—Even Symbolically
To say that Trump “engineered” the ceasefire is not a harmless boast. It would imply that:
Kashmir has been internationalized
Terrorism successfully forced mediation
The Pahalgam attack achieved its strategic goal
That would amount to rewarding terrorism.
India’s refusal to credit Trump is therefore not personal—it is doctrinal. It is about preserving a decades-long position that violence will not buy diplomatic leverage.
This has nothing to do with Modi’s temperament or generosity. In fact, Modi’s personal history tells the opposite story.
When he moved from Gujarat to Delhi, he donated his accumulated salary to create a fund to educate the children of his personal staff. This is not a man allergic to generosity.
Nor has Modi been ungenerous to Trump.
6. Modi’s Actual Generosity Toward Trump
Modi gave Trump:
The largest mass rally of Trump’s political career on U.S. soil
An even larger rally in India
Few foreign leaders have extended such political goodwill. That is generosity—concrete, visible, and unprecedented.
What Modi will not give is something far more valuable: strategic validation of a narrative that undermines India’s core security doctrine.
7. Pakistan Is Iran—with Nuclear Weapons
At the deepest level, India’s frustration lies in a broader pattern. From New Delhi’s vantage point, both China and the United States periodically revert to a British Raj–style “divide and rule” instinct—appeasing Pakistan to needle India.
Yet Pakistan is not a normal balancing lever. It is Iran with nukes.
It is not a democracy. It is not civilian-ruled. Its prime minister is ornamental. Real power resides with the military high command.
Asim Munir is, in effect, Pakistan’s Ayatollah. The Pakistan Army is the regime. Civilian institutions are stage props.
One terrorist attack in Beijing led China to remake Xinjiang with iron force. Look at what the United States has done—or is willing to do—to Iran. India asks a simple question: why is Pakistan perpetually indulged?
Conclusion: Credit Is Not the Issue—Principle Is
India does not deny America’s role in de-escalation. It denies the framing.
There was no peace—only a pause. There was no mediation—only a rerouted phone call. There was no deal—only a belated acceptance of what India had already offered.
To credit Trump would be to concede something far larger than optics. It would be to concede ground on Kashmir, on terrorism, and on sovereignty.
For India, that price is far too high.
भारत “शांति” का श्रेय ट्रंप को देने से क्यों हिचकता है
भारतीय दृष्टिकोण से, डोनाल्ड ट्रंप का यह लगातार दावा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच “शांति कराई”, केवल तथ्यात्मक रूप से गलत नहीं है—यह रणनीतिक रूप से खतरनाक भी है। भारत की अनिच्छा किसी व्यक्तिगत नाराज़गी, कूटनीतिक कंजूसी, या उदारता की कमी से पैदा नहीं होती। यह ऐतिहासिक अनुभव, स्पष्ट सिद्धांतों, और आतंकवाद को इनाम न देने की अडिग नीति पर आधारित है।
इस दृष्टिकोण को समझने के लिए एक कठोर लेकिन अनिवार्य सत्य से शुरुआत करनी होगी: कोई शांति नहीं है।
1. शांति नहीं—सिर्फ़ एक विराम है
पाकिस्तान को एक सामान्य राष्ट्र-राज्य की तरह नहीं समझा जा सकता जो स्थिरता चाहता हो। वह एक स्थायी वैचारिक परियोजना है—कुछ वैसी ही जैसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ईरान कभी रुकता नहीं; वह केवल ठहरता है। उसका घोषित लक्ष्य इज़राइल की सेना को हराना या उसे उपनिवेश बनाना नहीं, बल्कि इज़राइल को एक राष्ट्र के रूप में समाप्त करना है। यह संघर्ष रणनीतिक नहीं, अस्तित्वगत है।
भारत के नज़रिये से पाकिस्तान भी इसी तरह काम करता है। उसका वैचारिक ध्रुवतारा है ग़ज़वा-ए-हिंद—भारत पर विजय और भारतीयों का ज़बरन इस्लामीकरण। यह कोई हाशिये की सोच नहीं है; यह पाकिस्तान के सैन्य-धार्मिक ढांचे में गहराई से समाई हुई है। पाकिस्तान इस लक्ष्य को त्यागता नहीं। वह केवल इंतज़ार करता है, पुनर्गठन करता है, हथियार जुटाता है, और फिर आगे बढ़ता है।
इसलिए युद्धविराम शांति नहीं है। वह केवल एक रणनीतिक अंतराल है।
2. पाकिस्तान ने इरादा घोषित किया—फिर कार्रवाई की
पहलगाम हमले से कुछ हफ्ते पहले, पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर—जो वास्तविक सत्ता के केंद्र हैं—ने न्यूयॉर्क के क्वींस में एक सावधानी से कोड किया हुआ, लेकिन स्पष्ट भाषण दिया। अमेरिकी ज़मीन से उन्होंने भारत के खिलाफ नए टकराव का संकेत दिया। इसके तुरंत बाद पहलगाम हुआ।
यह संयोग नहीं है। दुनिया की खुफिया एजेंसियां भली-भांति जानती हैं कि पाकिस्तान सेना और ISI की संचालन नीति क्या है: आतंकवाद कोई अपवाद नहीं—वह नीति का मुख्य औज़ार है। प्रॉक्सी हिंसा, इनकार की सुविधा, और सीमित लेकिन नियंत्रित उकसावे—यही पाकिस्तानी रणनीति का मूल है।
भारत का आकलन सीधा है: हमला जानबूझकर, योजनाबद्ध और राज्य-प्रायोजित था।
3. असली लक्ष्य: कश्मीर का अंतरराष्ट्रीयकरण
पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद का उपयोग एक ही भू-राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति करता है—कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय बनाना। सैन्य रूप से पाकिस्तान भारत को हरा नहीं सकता। कूटनीतिक रूप से उसके पास प्रभाव नहीं है। आतंकवाद ही वह हथियार है जो अमेरिका जैसे बाहरी खिलाड़ियों को “मध्यस्थ” बनने के लिए मजबूर करता है।
भारत के लिए यह एक पूर्णतः अस्वीकार्य लाल रेखा है।
कश्मीर एक द्विपक्षीय मुद्दा है—शिमला समझौते और दशकों से चली आ रही भारतीय नीति द्वारा शासित। किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता समाधान नहीं, बल्कि रणनीतिक हार है। इसका अर्थ होगा यह मान लेना कि आतंकवाद काम करता है।
भारत यह स्वीकार नहीं कर सकता—और नहीं करेगा।
4. पहलगाम के बाद वास्तव में क्या हुआ
पहलगाम हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया सीमित, सटीक और पहले से परिभाषित थी। पाकिस्तान के भीतर लगभग एक दर्जन आतंकी शिविर नष्ट किए गए। ऑपरेशन का दायरा जानबूझकर सीमित रखा गया। इसके तुरंत बाद भारत ने साफ़ कर दिया कि आगे कोई सैन्य कार्रवाई नहीं होगी।
वास्तव में, वही एक युद्धविराम था।
पाकिस्तान ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसने उल्टा तनाव बढ़ाया। स्थिति खतरनाक हुई—इसमें कोई संदेह नहीं। इस चरण पर अमेरिका ने तनाव कम करने में एक सकारात्मक भूमिका निभाई, विशेष रूप से अपने विदेश मंत्री के माध्यम से। नई दिल्ली इस योगदान को स्वीकार करती है।
लेकिन स्वीकार करना और श्रेय देना—दो अलग बातें हैं।
जब पाकिस्तान ने वॉशिंगटन के माध्यम से यह संदेश भेजा कि वह युद्धविराम चाहता है, भारत का जवाब स्पष्ट था: उन्हें सीधे हमें फोन करने दें। कोई मध्यस्थ नहीं। कोई तीसरा पक्ष नहीं। कोई नाटकीय कूटनीति नहीं।
पाकिस्तान ने फोन किया।
युद्धविराम द्विपक्षीय रूप से हुआ—ठीक उसी तरह जैसे भारत ने चार दिन पहले प्रस्ताव दिया था।
कोई:
मोदी–ट्रंप कॉल नहीं हुई
“200% टैरिफ” की कोई धमकी नहीं थी
कोई अमेरिकी-प्रायोजित समझौता नहीं हुआ
भारत की नज़र में यह लगभग विडंबनापूर्ण था: यही तो हम आपको चार दिन पहले दे रहे थे।
5. भारत ट्रंप को श्रेय क्यों नहीं दे सकता—यहाँ तक कि प्रतीकात्मक रूप से भी
यह कहना कि ट्रंप ने युद्धविराम “करवाया” कोई मासूम दावा नहीं है। इसका अर्थ होगा:
कश्मीर का अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया
आतंकवाद ने मध्यस्थता हासिल कर ली
पहलगाम हमला रणनीतिक रूप से सफल रहा
यह आतंकवाद को इनाम देने जैसा होगा।
इसलिए भारत का इनकार व्यक्तिगत नहीं, सिद्धांतगत है। यह उस दीर्घकालिक नीति की रक्षा है कि हिंसा से कूटनीतिक लाभ नहीं मिलेगा।
इसका मोदी के स्वभाव या उदारता से कोई लेना-देना नहीं है। वास्तव में, मोदी का व्यक्तिगत इतिहास इसके विपरीत कहानी कहता है।
जब वे गुजरात से दिल्ली आए, तो उन्होंने गुजरात के वर्षों की पूरी तनख़्वाह अपने निजी स्टाफ के बच्चों की शिक्षा के लिए एक फंड में दान कर दी। यह उदारता से दूर भागने वाले व्यक्ति का व्यवहार नहीं है।
और न ही मोदी ट्रंप के प्रति अनुदार रहे हैं।
6. ट्रंप के प्रति मोदी की वास्तविक उदारता
मोदी ने ट्रंप को दिया:
अमेरिकी ज़मीन पर ट्रंप के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी जनसभा
और भारत में उससे भी बड़ी जनसभा
बहुत कम विदेशी नेता ऐसा राजनीतिक सम्मान देते हैं। यह ठोस, दृश्य और अभूतपूर्व उदारता थी।
लेकिन मोदी जो नहीं देंगे, वह कहीं अधिक मूल्यवान है: ऐसी रणनीतिक वैधता जो भारत की मूल सुरक्षा नीति को कमजोर कर दे।
7. पाकिस्तान = परमाणु हथियारों वाला ईरान
गहराई में जाकर देखें तो भारत की निराशा एक बड़े पैटर्न से जुड़ी है। नई दिल्ली के दृष्टिकोण से, चीन और अमेरिका—दोनों—कभी-कभी ब्रिटिश राज की “फूट डालो और राज करो” मानसिकता पर लौट आते हैं, पाकिस्तान को भारत को चिढ़ाने के लिए तुष्ट करते हैं।
लेकिन पाकिस्तान कोई सामान्य संतुलन उपकरण नहीं है। वह परमाणु हथियारों वाला ईरान है।
वह लोकतंत्र नहीं है। वह नागरिक शासन में नहीं है। प्रधानमंत्री सजावटी है। वास्तविक सत्ता सेना के हाथ में है।
आसिम मुनीर वस्तुतः पाकिस्तान के आयतुल्लाह हैं। पाकिस्तानी सेना ही शासन है। नागरिक संस्थाएँ केवल मंच-सज्जा हैं।
बीजिंग में एक आतंकी हमला हुआ और चीन ने शिनजियांग को लोहे के हाथ से बदल दिया। ईरान के साथ अमेरिका ने जो किया है—और करने को तैयार है—वह सबके सामने है। भारत एक सरल प्रश्न पूछता है: पाकिस्तान को लगातार छूट क्यों दी जाती है?
निष्कर्ष: श्रेय मुद्दा नहीं—सिद्धांत है
भारत अमेरिका की भूमिका को नकारता नहीं। वह केवल कथा को नकारता है।
कोई शांति नहीं थी—सिर्फ़ विराम था। कोई मध्यस्थता नहीं थी—सिर्फ़ एक पुनर्निर्देशित फोन कॉल थी। कोई सौदा नहीं था—सिर्फ़ उस प्रस्ताव की देर से स्वीकृति थी जो भारत पहले ही दे चुका था।
ट्रंप को श्रेय देना केवल छवि का सवाल नहीं होता। वह कश्मीर, आतंकवाद और संप्रभुता पर रणनीतिक रियायत होती।
Immigrant Derangement Syndrome Blaming brown-skinned people for everything bad ........... Americans suffered a litany of horrors thanks to the Trump administration during 2025 – refusal to disburse emergency aid, soaring measles cases, collapsing small businesses, vindictive prosecutions, wanton destruction of the federal government, and (soon) soaring health insurance premiums. But few incidents were more shocking than the two-month siege of Chicago, in which America’s third-largest city was terrorized by a gang of violent, sadistic thugs. ........... What happened here for more than two months is unlike anything in recent American history: the federal government sending agents dressed for war into neighborhoods of the country’s third-largest city to arrest mostly people who look Latino and to ask questions later. To target people largely on the basis of their skin color, on the presumption that they may be in the country without documentation, or that they may have a criminal record, or an association with a gang. ..............
“only about 1.5% of those detained for immigration-related reasons had been convicted of a violent felony or sex crime.”
............ consider the spectacular Sept. 30 raid carried out on a South Side apartment building — a building administration officials claimed was a base for a Venezuelan gang. “SWAT teams,” reports ProPublica, “rappelled from a helicopter, knocked down doors and hurled flash-bang grenades. They arrested 37 immigrants, most of them Venezuelans, who authorities say were in the country illegally. Agents also zip-tied and, for several hours, detained many U.S. citizens.” After all that, Federal prosecutors didn’t file charges against a single resident of the building. ............... And while the ICE tactics are blatantly illegal according to legal experts, they have been allowed by a corrupt Supreme Court that is clearly more intent on enabling authoritarianism than on than protecting the Constitution. ............. It’s clear that claims about crimes perpetrated by immigrants are just an excuse to inflict a reign of terror. And they’re also part of a much wider pattern of hostility to mostly brown-skinned immigrants that has nothing to do with the stated justifications. I call this IDS – Immigrant Derangement Syndrome – the syndrome of blaming immigrants for everything bad in America. And those bad things include both actual events – such as soaring housing costs – and fantasies that exist only in MAGA’s imagination, such as a wave of violent crime. .............. assertions that immigrants are taking away jobs from native-born workers, or depressing their wages, just don’t stand up under scrutiny. All the evidence suggests that foreign-born workers are complements, not substitutes, for native born workers. And as the native-born population ages, we really need immigrant workers, both directly to care for seniors and indirectly to keep the economy growing as the native-born labor force shrinks. .............. JD Vance claims that immigrants are responsible for soaring housing costs. Yet academic studies of the link between immigration and rents — studies the Trump team itself cites! — show that such effects, if they exist, are small. And any reduction in housing demand caused by mass deportations is surely outweighed by the fall in housing supply as America loses foreign-born construction workers. ................ Until a few days ago I thought Scott Bessent would easily win the prize for the most absurd anti-immigrant argument of the year after he claimed that high beef prices were due to migrants bringing sick cows into the country. But then Stephen Miller, Trump’s immigration czar, weighed in, claiming that immigration has stalled U.S. technological progress. As many people quickly pointed out, immigrants played key roles in some of the achievements he extolled as proof that we don’t need immigration, such as the moon landing. A brief examination of the origins of the legions of engineers in Silicon Valley shows how insane Miller’s claim is. .............. by December only 38 percent of Americans had a favorable view of Trump’s handling of immigration, down from 49 percent in March, while 60 percent disapproved. ............ Immigrant Derangement Syndrome is therefore a top-down phenomenon, not a broad popular movement. It reflects the perverse obsessions of MAGAdom, with racism a key component. If you are an immigrant with brown or black skin, you’re a target regardless of how exemplary your behavior –
as the growing attacks against Indian-Americans show
. ............ Movements centered on bigotry eventually eat their own. Don’t imagine that your political record will protect you. Consider how JD Vance, while spouting Christian nationalism, has to defend his Yale-educated Indian-American wife from racist, anti-Hindu attacks. Vivek Ramaswamy, the Trump-endorsed Republican senatorial candidate for Ohio, is now pleading for an end to the bigotry and hate directed at him by other Republicans. ............ And now we have Ben Shapiro, of Jewish descent and a long-time MAGA stalwart, calling out Tucker Carlson for platforming the antisemitic and anti-Indian Nick Fuentes. Because who could have seen the movement’s antisemitic turn coming — ........... The good news is that, as I said, IDS is a top-down phenomenon, not a broad popular movement. And in the end, I believe that the basic decency of most Americans will prevail. Many Americans are already sickened by MAGA’s wanton cruelty and bigotry against immigrants, and I believe that their numbers will grow. To paraphrase Dr. Martin Luther King Jr., Americans will soon understand that hate is too great a burden to bear.
Strike While the Iron Is Hot: Why the Ayatollah Must Go—Now
History rarely announces its turning points in advance. When it does, hesitation becomes complicity. Today, Iran stands at precisely such a moment—a narrow but unmistakable window of opportunity that has not existed in nearly half a century. The iron is hot. It must be struck.
After fifty years of clerical rule, the Islamic Republic is exhausted—politically, economically, morally. Its legitimacy has collapsed at home, even as it continues to posture abroad. The streets of Iran no longer echo with revolutionary fervor but with quiet rage, suppressed hope, and an unambiguous demand: this regime must end.
The Ayatollah must go.
A People’s Revolution—Not a Foreign One
Let us be clear: this is not a call for an American-made revolution. Iran’s uprising is organic, internal, and deeply rooted. The Iranian people do not need foreign troops to demand freedom; they have already done so—again and again—at enormous personal cost.
What they need is something far simpler and far rarer: space.
Space to revolt without being massacred. Space to organize without being disappeared. Space to finish what history has placed before them.
This is where leadership in Washington matters.
Trump’s Role: Deterrence, Not Occupation
Donald Trump does not need to invade Iran. He does not need to micromanage its future. But he must do something equally consequential: make it unmistakably clear that brutal retaliation by the regime will not be tolerated.
A credible threat of intervention—followed by real intervention if necessary—changes the entire calculus in Tehran. It fractures elite unity. It emboldens the streets. It tells the Revolutionary Guard that orders to slaughter civilians may come at a price they are unwilling to pay.
Deterrence works—when it is believed.
And belief requires resolve.
A Transitional Path, Not a Power Vacuum
Regime collapse without a roadmap invites chaos. Iran does not need another Iraq or Libya. It needs a temporary stabilizing structure that bridges the old order to a democratic future.
The solution is not radical—it is constitutional and historical.
Reza Pahlavi can serve as a constitutional monarch—not a ruler, not a strongman, but a neutral symbol of continuity—over an interim government with one clear mandate: to organize elections for a constituent assembly within one year.
Let the Iranian people decide their final system of governance—republic, monarchy, or hybrid—through open debate and democratic vote. That is what legitimacy looks like.
The Regional and Global Stakes
The fall of Islamist rule in Tehran would trigger a collective sigh of relief across the Middle East—and beyond.
Hezbollah would lose its patron.
Militant proxies would wither.
Nuclear brinkmanship would evaporate.
Sectarian escalation would slow.
A major source of regional instability would finally be removed.
This would not be chaos. It would be clarity.
For the first time in decades, the region could breathe without the constant specter of ideological extremism radiating outward from Tehran.
History Will Not Wait
Moments like this do not linger. They close. They vanish. They punish indecision.
Trump has often spoken of strength, timing, and leverage. Rarely have all three aligned so clearly. The regime is weak. The people are ready. The world is watching.
This is not about war. This is about preventing massacre. This is about standing on the right side of history without owning another nation’s destiny.
Strike while the iron is hot.
The Ayatollah must go.
जब लोहा गरम हो, तभी प्रहार करो: क्यों अब आयतुल्लाह का जाना अनिवार्य है
इतिहास बहुत कम ही अपने निर्णायक मोड़ों की पूर्व घोषणा करता है। और जब करता है, तब हिचकिचाहट अपराध बन जाती है। आज ईरान ठीक ऐसे ही एक क्षण पर खड़ा है—एक संकीर्ण लेकिन स्पष्ट अवसर, जो लगभग पचास वर्षों में पहली बार आया है। लोहा गरम है। अब प्रहार होना चाहिए।
पचास वर्षों के मौलवी शासन के बाद इस्लामी गणराज्य राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक रूप से थक चुका है। देश के भीतर उसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, जबकि बाहर वह अब भी शक्ति का दिखावा करता है। ईरान की सड़कों पर अब क्रांतिकारी उत्साह नहीं, बल्कि दबी हुई उम्मीद, सुलगता हुआ आक्रोश और एक स्पष्ट मांग गूंज रही है—यह शासन समाप्त होना चाहिए।
आयतुल्लाह को जाना ही होगा।
यह जनता की क्रांति है—विदेशी नहीं
यह स्पष्ट होना चाहिए: यह अमेरिका द्वारा थोपी गई क्रांति की मांग नहीं है। ईरान का विद्रोह स्वाभाविक, आंतरिक और गहराई से जन-आधारित है। ईरानी जनता को स्वतंत्रता मांगने के लिए किसी विदेशी सेना की आवश्यकता नहीं—वे यह पहले ही कर चुके हैं, बार-बार, भारी व्यक्तिगत कीमत चुकाकर।
उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है, वह कहीं अधिक सरल और दुर्लभ है: स्थान।
निर्दय हत्या के भय के बिना विद्रोह करने का स्थान। गायब कर दिए जाने के डर के बिना संगठित होने का स्थान। इतिहास ने जो जिम्मेदारी उनके सामने रखी है, उसे पूरा करने का स्थान।
यहीं वाशिंगटन का नेतृत्व निर्णायक बनता है।
ट्रंप की भूमिका: कब्ज़ा नहीं, प्रतिरोधक चेतावनी
डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें उसके भविष्य को नियंत्रित करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन उन्हें उतना ही प्रभावशाली एक कार्य अवश्य करना होगा: यह स्पष्ट कर देना कि शासन द्वारा की गई क्रूर प्रतिशोधात्मक कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
हस्तक्षेप की विश्वसनीय चेतावनी—और आवश्यकता पड़ने पर वास्तविक हस्तक्षेप—तेहरान की पूरी गणना बदल देता है। यह सत्ता के भीतर दरार डालता है। यह सड़कों को साहस देता है। यह रिवोल्यूशनरी गार्ड को यह संदेश देता है कि निर्दोष नागरिकों पर गोली चलाने के आदेश की एक भारी कीमत हो सकती है।
प्रतिरोधक नीति काम करती है—जब उस पर विश्वास किया जाए।
और विश्वास के लिए संकल्प आवश्यक है।
संक्रमण का मार्ग, सत्ता-शून्य नहीं
बिना किसी स्पष्ट योजना के शासन का पतन अराजकता को जन्म देता है। ईरान को इराक या लीबिया नहीं बनना चाहिए। उसे एक अस्थायी स्थिरीकरण ढांचे की आवश्यकता है, जो पुराने शासन से लोकतांत्रिक भविष्य तक का सेतु बने।
समाधान कोई उग्र प्रयोग नहीं है—यह ऐतिहासिक और संवैधानिक है।
रेज़ा पहलवी एक संवैधानिक सम्राट के रूप में—न शासक, न तानाशाह—बल्कि निरंतरता के एक तटस्थ प्रतीक के रूप में—एक अंतरिम सरकार का मार्गदर्शन कर सकते हैं, जिसका एक ही स्पष्ट उद्देश्य हो: एक वर्ष के भीतर संविधान सभा के लिए चुनाव कराना।
अंततः शासन-प्रणाली क्या होगी—गणराज्य, राजतंत्र या मिश्रित—इसका निर्णय ईरानी जनता खुली बहस और लोकतांत्रिक मतदान के माध्यम से करे। यही वास्तविक वैधता है।
क्षेत्रीय और वैश्विक दांव
तेहरान में इस्लामवादी शासन के पतन से पूरे मध्य पूर्व—और उससे आगे—एक सामूहिक राहत की सांस ली जाएगी।
हिज़्बुल्लाह अपने संरक्षक को खो देगा।
उग्रवादी प्रॉक्सी कमजोर पड़ जाएंगे।
परमाणु ब्लैकमेल समाप्त होगा।
सांप्रदायिक तनाव कम होगा।
क्षेत्रीय अस्थिरता का एक प्रमुख स्रोत समाप्त हो जाएगा।
यह अराजकता नहीं होगी। यह स्पष्टता होगी।
दशकों में पहली बार, यह क्षेत्र तेहरान से फैलती वैचारिक उग्रता की छाया के बिना सांस ले सकेगा।
इतिहास प्रतीक्षा नहीं करता
ऐसे क्षण टिकते नहीं। वे बंद हो जाते हैं। वे चूक की सज़ा देते हैं।
ट्रंप अक्सर शक्ति, समय और दबाव की बात करते रहे हैं। बहुत कम अवसरों पर ये तीनों इतनी स्पष्टता से एक साथ आए हैं। शासन कमजोर है। जनता तैयार है। दुनिया देख रही है।
यह युद्ध की बात नहीं है। यह नरसंहार रोकने की बात है। यह किसी राष्ट्र के भविष्य पर कब्ज़ा किए बिना इतिहास के सही पक्ष में खड़े होने की बात है।
जब लोहा गरम हो, तभी प्रहार करो।
आयतुल्लाह को जाना ही होगा।
Pakistan Next: Let Freedom Ring Beyond Fear and Uniforms
History moves in waves. When one wall cracks, others begin to tremble.
If the collapse of Islamist authoritarianism in Tehran marks the beginning of a regional reckoning, then Pakistan cannot pretend it is immune. The structures may differ, the slogans may change, but the disease is familiar—and in many ways, deeper.
Pakistan today is governed not by the ballot, but by the barracks; not by civilian consensus, but by coercion wrapped in ideology. Militarism and Islamism coexist in an unholy alliance, reinforcing one another, silencing dissent, and hollowing out democratic institutions. In this sense, Pakistan is not different from Iran. In some respects, it is worse.
And yet, the decision—ultimately—belongs to the Pakistani people.
This Is for Voters, Not Foreign Powers
Pakistan’s future cannot and should not be engineered from outside. No foreign capital can manufacture legitimacy. No external pressure can substitute for internal resolve.
Change in Pakistan, if it comes, must come from the people themselves—through mass political awakening, sustained civic pressure, and the reclaiming of stolen democratic space. This is not a call for chaos. It is a call for courage.
The people must rise—not with guns, but with numbers; not with vengeance, but with clarity.
Imran Khan: Symbol, Not Savior
Imran Khan is not perfect. No leader is. But politics is not theology; it is symbolism, momentum, and legitimacy. Today, Imran Khan represents something larger than himself: the idea that civilian authority should not kneel before generals, and that voters—not uniforms—should decide the nation’s course.
His imprisonment is not about law. It is about fear.
A system confident in its legitimacy does not jail its most popular political figure. It defeats him at the polls.
The demand for Imran Khan’s release, therefore, is not merely about one man. It is about restoring the principle that political disputes are resolved through elections, not incarceration.
The Real Power Center Must Be Named
Every authoritarian system has a face that pretends to rule—and a structure that actually does.
In Pakistan, Prime Ministerial titles have become placeholders. Everyone knows this. The people know it. Even those occupying the office know it.
The real power lies elsewhere.
When military authority fuses with ideological rigidity, it produces something far more dangerous than ordinary dictatorship: a system that claims divine righteousness and national security while denying accountability. That is why comparisons to clerical rule elsewhere resonate so strongly.
The problem is not personalities alone. It is the architecture of control.
Let Freedom Ring—Peacefully, Relentlessly
Pakistan does not need revolution in the romantic sense. It needs something far more difficult and far more powerful: sustained, peaceful, nationwide insistence on civilian supremacy and electoral legitimacy.
Let courts feel public scrutiny.
Let elections be demanded, not delayed.
Let prisoners of conscience become rallying points, not forgotten names.
Let silence end.
This is how freedom rings—not overnight, not easily, but unmistakably.
The Choice Cannot Be Deferred Forever
Systems built on fear eventually confront a simple truth: populations are larger than prisons; ballots are stronger than batons; legitimacy cannot be manufactured indefinitely.
Pakistan stands at a crossroads. One path leads deeper into managed democracy and permanent exception. The other leads—slowly, unevenly, but unmistakably—toward civilian rule.
That choice does not belong to generals. It does not belong to courts under pressure. It does not belong to foreign governments.
It belongs to the Pakistani voter.
And when voters decide to reclaim what is theirs, history has a way of listening.
Let freedom ring in Pakistan too.
पाकिस्तान अगला: डर और वर्दी के पार भी आज़ादी की गूंज होनी चाहिए
इतिहास लहरों में आगे बढ़ता है। जब एक दीवार में दरार पड़ती है, तो दूसरी दीवारें भी हिलने लगती हैं।
यदि तेहरान में इस्लामवादी अधिनायकवाद का पतन क्षेत्रीय परिवर्तन की शुरुआत है, तो पाकिस्तान यह मानकर नहीं चल सकता कि वह इससे अछूता रहेगा। ढांचे अलग हो सकते हैं, नारे बदल सकते हैं, लेकिन बीमारी वही है—और कई मायनों में और भी गहरी।
आज पाकिस्तान पर शासन मतपेटियों से नहीं, बैरकों से होता है; नागरिक सहमति से नहीं, बल्कि वर्दीधारी दबाव और विचारधारात्मक जकड़न से। सैन्यवाद और इस्लामवाद वहाँ एक-दूसरे को मज़बूत करते हैं, असहमति को कुचलते हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं को खोखला करते हैं। इस अर्थ में पाकिस्तान ईरान से अलग नहीं है। बल्कि कुछ मामलों में, वह उससे भी बदतर है।
और फिर भी, अंतिम निर्णय—अंततः—पाकिस्तानी जनता को ही करना है।
यह विदेशी ताकतों के लिए नहीं, मतदाताओं के लिए है
पाकिस्तान का भविष्य बाहर से गढ़ा नहीं जा सकता—और न ही गढ़ा जाना चाहिए। कोई विदेशी राजधानी वैधता पैदा नहीं कर सकती। कोई बाहरी दबाव आंतरिक संकल्प का विकल्प नहीं हो सकता।
यदि पाकिस्तान में बदलाव आता है, तो वह जनता के भीतर से ही आएगा—जन-जागरण, निरंतर नागरिक दबाव और छीनी गई लोकतांत्रिक जगह को वापस लेने के माध्यम से। यह अराजकता का आह्वान नहीं है। यह साहस का आह्वान है।
जनता को उठना होगा—बंदूकों के साथ नहीं, बल्कि संख्या के साथ; बदले की भावना से नहीं, बल्कि स्पष्टता के साथ।
इमरान ख़ान: मसीहा नहीं, प्रतीक
इमरान ख़ान पूर्ण नहीं हैं। कोई भी नेता नहीं होता। लेकिन राजनीति धर्मशास्त्र नहीं है; यह प्रतीकों, गति और वैधता का खेल है। आज इमरान ख़ान किसी एक व्यक्ति से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं: इस विचार का कि नागरिक सत्ता को जनरलों के सामने झुकना नहीं चाहिए, और यह कि देश की दिशा का निर्णय वर्दी नहीं, मतदाता करें।
उनकी क़ैद क़ानून का सवाल नहीं है। यह डर का सवाल है।
जिस व्यवस्था को अपनी वैधता पर भरोसा होता है, वह अपने सबसे लोकप्रिय नेता को जेल में नहीं डालती। वह उसे चुनाव में हराती है।
इसलिए इमरान ख़ान की रिहाई की मांग केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है। यह उस सिद्धांत की बहाली की मांग है कि राजनीतिक विवादों का समाधान चुनावों से होता है, कारावास से नहीं।
असली सत्ता-केंद्र को नाम देना ज़रूरी है
हर अधिनायकवादी व्यवस्था में एक चेहरा होता है जो शासन करता हुआ दिखता है—और एक ढांचा होता है जो वास्तव में शासन करता है।
पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पद अब एक औपचारिक आवरण बन चुका है। यह सभी जानते हैं। जनता जानती है। उस कुर्सी पर बैठने वाले भी जानते हैं।
वास्तविक शक्ति कहीं और है।
जब सैन्य प्रभुत्व वैचारिक कठोरता से जुड़ जाता है, तो वह साधारण तानाशाही से कहीं अधिक खतरनाक व्यवस्था बनाता है—एक ऐसी व्यवस्था जो खुद को राष्ट्र-सुरक्षा और धार्मिक औचित्य के नाम पर सही ठहराती है, लेकिन जवाबदेही से इनकार करती है। यही कारण है कि अन्य स्थानों के धार्मिक शासन से तुलना इतनी गूंजती है।
समस्या केवल व्यक्तित्वों की नहीं है। समस्या नियंत्रण की पूरी संरचना की है।
आज़ादी की गूंज—शांतिपूर्ण, अडिग
पाकिस्तान को रोमांटिक अर्थों में क्रांति की ज़रूरत नहीं है। उसे उससे कहीं अधिक कठिन और शक्तिशाली चीज़ की ज़रूरत है: नागरिक सर्वोच्चता और चुनावी वैधता के लिए शांतिपूर्ण, निरंतर और देशव्यापी आग्रह।
अदालतों पर जनता की निगाह हो।
चुनावों की मांग हो—टालमटोल नहीं।
अंतरात्मा के कैदी प्रतीक बनें, भुलाए गए नाम नहीं।
खामोशी टूटे।
यही वह तरीका है जिससे आज़ादी की घंटी बजती है—न एक रात में, न आसान रास्ते से, लेकिन स्पष्ट और अटल रूप से।
इस चुनाव को हमेशा टाला नहीं जा सकता
डर पर बनी व्यवस्थाएं अंततः एक सच्चाई से टकराती हैं: आबादी जेलों से बड़ी होती है; मतपत्र डंडों से ज़्यादा ताकतवर होते हैं; वैधता को अनंत काल तक गढ़ा नहीं जा सकता।
पाकिस्तान आज चौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता नियंत्रित लोकतंत्र और स्थायी अपवाद की ओर जाता है। दूसरा—धीरे, असमान रूप से, लेकिन निश्चित रूप से—नागरिक शासन की ओर।
यह निर्णय जनरलों का नहीं है। यह दबाव में काम कर रही अदालतों का नहीं है। यह विदेशी सरकारों का नहीं है।
यह पाकिस्तानी मतदाता का है।
और जब मतदाता अपने अधिकार वापस लेने का निर्णय करते हैं, तो इतिहास सुनने लगता है।
Two Ayatollahs, Two States: Iran and Pakistan as Parallel Islamist Power Systems
Power often disguises itself. Sometimes it wears clerical robes. Sometimes it wears military uniform. But beneath the costume, the structure is the same.
Iran and Pakistan today operate as parallel systems of control—different in form, strikingly similar in substance. Both are governed not by genuine popular will, but by unelected authority figures who sit above the state, above parliament, and above accountability. In both cases, the façade of democracy exists. And in both cases, it is precisely that—a façade.
The Pakistani Ayatollah
In Iran, the real power rests with the Supreme Leader. Presidents come and go. Elections are held. Speeches are made. None of it alters the core reality: the Ayatollah decides.
Pakistan has its own version of this arrangement.
General Asim Munir functions as a de facto “Pakistani Ayatollah”—an unelected authority whose power eclipses that of the prime minister, parliament, and even the judiciary. His most publicly touted credential is not democratic legitimacy or civilian leadership experience, but the fact that he memorized the Quran as a child. Religious symbolism is used to cloak raw authority, just as it has been in Tehran for decades.
There is, however, one crucial difference.
The Iranian Ayatollah does not control a nuclear arsenal. Munir does.
Sham Elections, Hollow Offices
Both states conduct elections. Both claim popular mandates. And in both cases, the outcomes change very little.
Iranian presidential elections are tightly managed exercises in controlled choice. Candidates are vetted. Boundaries are drawn. The winner governs—but only within lines already set by clerical power.
Pakistan’s elections increasingly resemble the same model. Outcomes are shaped long before ballots are cast—through disqualifications, arrests, media control, and institutional pressure. The result is a prime minister who occupies the office, but not the authority.
The Iranian president is a nobody. The Pakistani prime minister is a nobody.
Everyone knows it. Including the men who hold the titles.
The Economy of Control
Authoritarian systems do not merely dominate politics; they monopolize wealth.
In both Iran and Pakistan, the real power centers and their networks control enormous portions of the national economy. Through opaque foundations, military-linked corporations, religious trusts, and patronage systems, resources are extracted upward while risk and scarcity are pushed downward.
The result is predictable:
Inflation for the people.
Privilege for the elite.
Sanctions, isolation, and stagnation rationalized as patriotism.
Dissent branded as treason or blasphemy.
The people tighten their belts. The ruling class expands its balance sheets.
Islamism as Political Technology
Neither system is merely authoritarian. Both are Islamist regimes—using religion not primarily as faith, but as political technology.
In Iran, opposition is framed as heresy or foreign conspiracy. In Pakistan, dissent is painted as anti-Islamic, anti-army, or anti-state.
This fusion of ideology and coercion is powerful because it does two things at once: it suppresses resistance and sanctifies power. Criticism becomes sacrilege. Accountability becomes sedition.
A Regional Mirror
What Iran has been to Israel—an ideological antagonist, a permanent source of strategic pressure, a state defined by hostility—Pakistan has been to India.
The comparison is not rhetorical; it is structural. Both regimes have externalized internal failure by sustaining perpetual confrontation abroad. External enemies justify internal repression. Conflict becomes identity. Peace becomes dangerous—to the regime, not the people.
Different Costumes, Same Architecture
Clerical robes or military uniforms—these are details. The architecture is the same:
Unelected supreme authority
Managed elections
Figurehead executives
Concentrated economic power
Ideology used as shield
Populations asked to endure indefinitely
The Iranian people know this system has failed them. That realization is spreading.
The Pakistani people are confronting the same truth.
History shows that such systems are remarkably resilient—until they aren’t. When legitimacy evaporates, even the strongest structures begin to crack.
The lesson from Tehran is not about regime change by force. It is about recognition: recognizing where power actually lies, who benefits, and who pays the price.
Once people see that clearly, the illusion becomes impossible to sustain.
दो आयतुल्लाह, दो राज्य: ईरान और पाकिस्तान—इस्लामवादी सत्ता प्रणालियों की समानांतर संरचना
सत्ता अक्सर अपना असली रूप छिपा लेती है। कभी वह मौलवी की चादर ओढ़ लेती है, तो कभी सैन्य वर्दी पहन लेती है। लेकिन वेशभूषा चाहे जो हो, ढांचा एक ही रहता है।
आज ईरान और पाकिस्तान समानांतर नियंत्रण प्रणालियों के रूप में काम कर रहे हैं—रूप अलग हैं, लेकिन सार आश्चर्यजनक रूप से समान है। दोनों देशों में शासन वास्तविक जन-इच्छा से नहीं, बल्कि ऐसे गैर-निर्वाचित सत्ता-केंद्रों से चलता है जो राज्य, संसद और जवाबदेही—सबसे ऊपर बैठे हैं। दोनों में लोकतंत्र का ढांचा मौजूद है। और दोनों में वह केवल एक ढोंग है।
पाकिस्तानी आयतुल्लाह
ईरान में वास्तविक सत्ता सर्वोच्च नेता के पास है। राष्ट्रपति आते-जाते रहते हैं। चुनाव होते हैं। भाषण दिए जाते हैं। लेकिन इससे मूल सच्चाई नहीं बदलती: फैसला आयतुल्लाह करता है।
पाकिस्तान में भी इसी तरह की एक व्यवस्था मौजूद है।
जनरल असीम मुनीर एक वास्तविक अर्थों में “पाकिस्तानी आयतुल्लाह” की तरह कार्य करते हैं—एक ऐसा गैर-निर्वाचित शक्ति-केंद्र जिसकी सत्ता प्रधानमंत्री, संसद और यहाँ तक कि न्यायपालिका से भी ऊपर है। उनकी सबसे ज़्यादा प्रचारित योग्यता लोकतांत्रिक वैधता या नागरिक नेतृत्व का अनुभव नहीं, बल्कि यह है कि उन्होंने बचपन में कुरान कंठस्थ की थी। जैसे तेहरान में दशकों से होता आया है, वैसे ही यहाँ भी धार्मिक प्रतीकों के माध्यम से कच्ची सत्ता को वैधता दी जाती है।
हालाँकि, एक महत्वपूर्ण अंतर है।
ईरानी आयतुल्लाह के पास परमाणु बम नहीं है। मुनीर के पास है।
दिखावटी चुनाव, खोखले पद
दोनों देशों में चुनाव होते हैं। दोनों लोकप्रिय जनादेश का दावा करते हैं। और दोनों में चुनावी नतीजे बहुत कम बदलते हैं।
ईरान के राष्ट्रपति चुनाव सख़्त नियंत्रण में होने वाले चयन अभ्यास हैं। उम्मीदवार छाँटे जाते हैं। सीमाएँ पहले से तय होती हैं। विजेता शासन करता है—लेकिन उन्हीं रेखाओं के भीतर जो पहले से खींची जा चुकी होती हैं।
पाकिस्तान के चुनाव भी धीरे-धीरे उसी मॉडल के क़रीब पहुँच चुके हैं। मतपत्र डालने से बहुत पहले ही नतीजे आकार ले लेते हैं—अयोग्य ठहराने, गिरफ़्तारियों, मीडिया नियंत्रण और संस्थागत दबाव के ज़रिए। नतीजा यह होता है कि प्रधानमंत्री पद पर तो होता है, लेकिन सत्ता उसके पास नहीं होती।
ईरान का राष्ट्रपति कोई मायने नहीं रखता। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कोई मायने नहीं रखता।
यह सभी जानते हैं। यहाँ तक कि वे स्वयं भी, जो उन पदों पर बैठे हैं।
नियंत्रण की अर्थव्यवस्था
अधिनायकवादी व्यवस्थाएँ केवल राजनीति पर ही नहीं, बल्कि संपत्ति पर भी कब्ज़ा जमाती हैं।
ईरान और पाकिस्तान—दोनों में वास्तविक सत्ता-केंद्र और उनके सहयोगी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्सों पर नियंत्रण रखते हैं। अपारदर्शी ट्रस्टों, सैन्य-संबद्ध कंपनियों, धार्मिक फाउंडेशनों और संरक्षण नेटवर्कों के ज़रिए धन ऊपर की ओर खींच लिया जाता है, जबकि जोखिम और अभाव नीचे की ओर धकेल दिए जाते हैं।
परिणाम अनुमानित हैं:
जनता के लिए महँगाई
अभिजात वर्ग के लिए विशेषाधिकार
प्रतिबंध, अलगाव और ठहराव को देशभक्ति बताकर बेचना
असहमति को देशद्रोह या धर्मद्रोह करार देना
जनता कमर कसती है। सत्ता-वर्ग अपने खातों का विस्तार करता है।
इस्लामवाद एक राजनीतिक तकनीक के रूप में
दोनों व्यवस्थाएँ केवल अधिनायकवादी नहीं हैं। वे इस्लामवादी भी हैं—जहाँ धर्म को आस्था से ज़्यादा एक राजनीतिक औज़ार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
ईरान में विरोध को कुफ़्र या विदेशी साज़िश बताया जाता है। पाकिस्तान में असहमति को इस्लाम-विरोधी, सेना-विरोधी या राज्य-विरोधी कहा जाता है।
विचारधारा और दमन का यह मेल इसलिए प्रभावी है क्योंकि यह एक साथ दो काम करता है: प्रतिरोध को दबाता है और सत्ता को पवित्र बना देता है। आलोचना पाप बन जाती है। जवाबदेही विद्रोह।
क्षेत्रीय दर्पण
ईरान इज़राइल के लिए जो रहा है—एक वैचारिक शत्रु, स्थायी रणनीतिक दबाव का स्रोत, शत्रुता पर आधारित राज्य पहचान—पाकिस्तान भारत के लिए वही रहा है।
यह तुलना भाषणबाज़ी नहीं, संरचनात्मक है। दोनों व्यवस्थाओं ने आंतरिक विफलताओं को बाहरी टकराव में बदल दिया है। बाहरी दुश्मन आंतरिक दमन को正 ठहराते हैं। संघर्ष पहचान बन जाता है। शांति—सत्ता के लिए—ख़तरनाक हो जाती है, जनता के लिए नहीं।
अलग पोशाक, वही ढांचा
मौलवी की चादर हो या सैन्य वर्दी—ये विवरण हैं। ढांचा वही है:
गैर-निर्वाचित सर्वोच्च सत्ता
नियंत्रित चुनाव
प्रतीकात्मक कार्यपालिका
केंद्रीकृत आर्थिक नियंत्रण
ढाल के रूप में विचारधारा
जनता से अंतहीन त्याग की अपेक्षा
ईरानी जनता जान चुकी है कि यह व्यवस्था उन्हें विफल कर चुकी है। यह समझ फैल रही है।
पाकिस्तानी जनता भी उसी सच्चाई का सामना कर रही है।
इतिहास बताता है कि ऐसी व्यवस्थाएँ बेहद टिकाऊ लगती हैं—जब तक वे अचानक नहीं टूटतीं। जब वैधता समाप्त होती है, तो सबसे मज़बूत ढांचे भी दरकने लगते हैं।
तेहरान से मिलने वाला सबक बलपूर्वक सत्ता परिवर्तन का नहीं है। वह पहचान का सबक है—यह पहचानने का कि असली सत्ता कहाँ है, लाभ किसे मिलता है, और कीमत कौन चुकाता है।
जब लोग यह स्पष्ट रूप से देख लेते हैं, तो भ्रम को बनाए रखना असंभव हो जाता है।
Pakistan’s Moment Has Arrived: From Military Misrule to Democratic Renewal
There are moments in history when fear changes sides—when people realize that silence costs more than courage. Pakistan is approaching such a moment now.
Across the border, Iranians have shown what happens when a population sheds its learned helplessness. They did not wait for permission. They did not wait for perfection. They discovered a simple truth: authoritarian systems survive on obedience far more than on strength.
That lesson matters deeply for Pakistan.
Poverty Is Not Fate—It Is Policy
Pakistan’s poverty is often described as destiny, geography, or bad luck. It is none of these.
It is the direct and cumulative result of decades of military dominance over civilian life—of budgets skewed toward control rather than development, of politics subordinated to barracks, of elections managed rather than respected.
Nations are not poor by accident. They are made poor by systems.
And Pakistan’s system has never allowed genuine democracy to take root.
Streets as Civic Space, Not Chaos
When institutions are captured, public space becomes the last remaining forum of accountability. Around the world, peaceful mass mobilization—not violence—has forced entrenched power structures to retreat.
Coming into the streets does not mean chaos. It means visibility. It means numbers. It means refusing to be invisible anymore.
Peaceful assemblies, sustained protests, strikes, and civic pressure are how societies reclaim stolen sovereignty. This is not rebellion against the state. It is reclamation of it.
Imran Khan: A Transitional Necessity
Imran Khan is not being framed here as a flawless leader or a permanent solution. He represents something more precise and more urgent: a bridge.
His continued imprisonment symbolizes the collapse of electoral legitimacy in Pakistan. His release—through legal, constitutional means—would signal the reopening of political space.
The proposal is not indefinite rule. It is time-bound and specific:
Imran Khan as Interim Prime Minister
A clear mandate to organize elections
Formation of a constituent assembly
A new constitutional settlement shaped by the people
This is not radical. It is foundational.
Pakistan Has Never Truly Chosen Its System
Since its creation, Pakistan has oscillated between direct military rule and civilian governments operating under permanent constraint. Constitutions have been suspended, rewritten, and hollowed out. Elections have been held, but sovereignty has never fully transferred.
In that sense, Pakistan has never experienced democracy—it has only rehearsed it.
A constituent assembly would not merely elect leaders. It would answer deeper questions:
Who ultimately governs?
What is the role of the military in a civilian state?
Where does accountability reside?
How is power limited?
These are questions no general, no judge under pressure, and no foreign power can answer. Only the people can.
The Role of the Diaspora
Change does not stop at borders.
The Pakistani diaspora—millions strong, economically influential, and globally connected—has a moral responsibility to amplify voices back home, to fund civic movements, to pressure host governments to prioritize democratic norms over strategic convenience.
Silence abroad strengthens repression at home.
Now is the time for coordinated, peaceful global advocacy.
Now—Not Later
Authoritarian systems always promise reform tomorrow—after stability, after security, after one more emergency. Tomorrow never arrives.
History does not reward patience when patience sustains injustice.
This is not a call for destruction. It is a call for reconstruction. Not for vengeance—but for voice. Not for chaos—but for consent.
Pakistan stands at a threshold it has avoided for decades.
Now is the time to step through.
Peacefully. Collectively. Decisively.
Now is the time.
पाकिस्तान का क्षण आ चुका है: सैन्य कुप्रशासन से लोकतांत्रिक नवजागरण तक
इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब डर पक्ष बदल लेता है—जब लोग समझ जाते हैं कि चुप्पी की कीमत साहस से ज़्यादा भारी पड़ने लगी है। पाकिस्तान आज ठीक ऐसे ही एक मोड़ के क़रीब खड़ा है।
पड़ोस में ईरानियों ने दिखाया है कि जब कोई समाज अपनी सीखी हुई असहायता को त्याग देता है, तो क्या होता है। उन्होंने अनुमति का इंतज़ार नहीं किया। उन्होंने पूर्णता की प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने एक सरल सत्य को पहचान लिया: तानाशाही व्यवस्थाएँ ताक़त से नहीं, आज्ञाकारिता से जीवित रहती हैं।
यह सबक पाकिस्तान के लिए बेहद प्रासंगिक है।
ग़रीबी किस्मत नहीं—नीति का परिणाम है
पाकिस्तान की ग़रीबी को अक्सर भाग्य, भूगोल या दुर्भाग्य बताया जाता है। सच्चाई यह है कि वह इनमें से कोई नहीं है।
यह दशकों से चले आ रहे सैन्य प्रभुत्व का प्रत्यक्ष और संचयी परिणाम है—जहाँ विकास के बजाय नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई, जहाँ राजनीति को बैरकों के अधीन रखा गया, और जहाँ चुनावों को सम्मान देने के बजाय प्रबंधित किया गया।
देश संयोग से ग़रीब नहीं होते। उन्हें प्रणालियाँ ग़रीब बनाती हैं।
और पाकिस्तान की प्रणाली ने कभी वास्तविक लोकतंत्र को जड़ नहीं पकड़ने दी।
सड़कें: अराजकता नहीं, नागरिक मंच
जब संस्थाओं पर कब्ज़ा हो जाता है, तब सार्वजनिक स्थान जवाबदेही का अंतिम मंच बन जाते हैं। दुनिया भर में शांतिपूर्ण जन-आंदोलनों—हिंसा नहीं—ने जड़ जमाए सत्ता ढाँचों को पीछे हटने पर मजबूर किया है।
सड़कों पर आना अराजकता नहीं है। यह दृश्यता है। यह संख्या है। यह अदृश्य बने रहने से इनकार है।
शांतिपूर्ण सभाएँ, निरंतर विरोध, हड़तालें और नागरिक दबाव—यही वे साधन हैं जिनसे समाज छीनी हुई संप्रभुता को वापस लेता है। यह राज्य के विरुद्ध विद्रोह नहीं है। यह उसे वापस लेने की प्रक्रिया है।
इमरान ख़ान: एक संक्रमणकालीन आवश्यकता
इमरान ख़ान को यहाँ न तो त्रुटिहीन नेता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, न स्थायी समाधान के रूप में। वे एक और अधिक सटीक और तत्काल भूमिका का प्रतिनिधित्व करते हैं: एक सेतु।
उनकी निरंतर क़ैद पाकिस्तान में चुनावी वैधता के पतन का प्रतीक है। उनकी रिहाई—क़ानूनी और संवैधानिक तरीक़ों से—राजनीतिक स्पेस के दोबारा खुलने का संकेत होगी।
प्रस्ताव स्पष्ट और समयबद्ध है:
इमरान ख़ान अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में
चुनाव कराने का स्पष्ट जनादेश
एक संविधान सभा का गठन
जनता द्वारा गढ़ी गई नई संवैधानिक व्यवस्था
यह उग्रवाद नहीं है। यह बुनियाद है।
पाकिस्तान ने कभी सच में अपनी व्यवस्था नहीं चुनी
अपने गठन के बाद से पाकिस्तान प्रत्यक्ष सैन्य शासन और स्थायी बंधनों में जकड़ी नागरिक सरकारों के बीच झूलता रहा है। संविधान निलंबित हुए, बदले गए, खोखले किए गए। चुनाव हुए—लेकिन सत्ता वास्तव में कभी जनता को सौंपी नहीं गई।
इस अर्थ में, पाकिस्तान ने कभी लोकतंत्र का अनुभव नहीं किया—उसने केवल उसका अभ्यास किया है।
एक संविधान सभा केवल नेता नहीं चुनेगी। वह मूल प्रश्नों का उत्तर देगी:
अंतिम सत्ता किसके पास होगी?
नागरिक राज्य में सेना की भूमिका क्या होगी?
जवाबदेही कहाँ निहित होगी?
सत्ता को कैसे सीमित किया जाएगा?
इन सवालों का उत्तर न कोई जनरल दे सकता है, न दबाव में काम करती अदालत, न कोई विदेशी शक्ति। यह केवल जनता का अधिकार है।
प्रवासी समुदाय की भूमिका
परिवर्तन सीमाओं पर नहीं रुकता।
पाकिस्तानी प्रवासी समुदाय—संख्या में विशाल, आर्थिक रूप से प्रभावशाली और वैश्विक रूप से जुड़ा हुआ—पर नैतिक ज़िम्मेदारी है कि वह देश के भीतर की आवाज़ों को बुलंद करे, नागरिक आंदोलनों को संसाधन दे, और मेज़बान देशों पर दबाव बनाए कि वे रणनीतिक सुविधा से ऊपर लोकतांत्रिक मूल्यों को रखें।
विदेश में चुप्पी, देश में दमन को मज़बूत करती है।
अभी—बाद में नहीं
तानाशाही व्यवस्थाएँ हमेशा सुधार का वादा कल के लिए करती हैं—स्थिरता के बाद, सुरक्षा के बाद, एक और आपातकाल के बाद। लेकिन वह कल कभी नहीं आता।
इतिहास अन्याय को पालने वाले धैर्य को पुरस्कृत नहीं करता।
यह विनाश का आह्वान नहीं है। यह पुनर्निर्माण का आह्वान है। बदले का नहीं—आवाज़ का। अराजकता का नहीं—सहमति का।
पाकिस्तान उस दहलीज़ पर खड़ा है जिससे वह दशकों से बचता आया है।
अब समय है आगे बढ़ने का।
शांतिपूर्ण रूप से। सामूहिक रूप से। दृढ़ता के साथ।
अब समय है।
Imran Khan Is Pakistan’s Mandela—Because This Fight Is Bigger Than One Man
History sometimes compresses itself into a single human symbol. Not because that person is flawless, but because their imprisonment reveals a deeper truth about a society.
Imran Khan is Pakistan’s Mandela.
Not because the two men are identical, but because—like Nelson Mandela—Imran Khan’s incarceration has ceased to be about the individual. It has become a mirror held up to the nation. His jail cell exposes the nature of the system that put him there.
This is not about freedom for Imran Khan alone. This is about freedom for 230 million Pakistanis.
From One Prisoner to a People’s Cause
Authoritarian systems always make the same mistake: they believe jailing a leader will end a movement. In reality, it often does the opposite. It clarifies the stakes.
Imran Khan’s continued detention is not a legal outcome; it is a political statement. It declares that elections are conditional, civilian authority is provisional, and popular will is subordinate to unelected power.
When a system cannot defeat a leader at the ballot box, it locks him behind bars.
That is how personal injustice becomes collective awakening.
Freedom Has Many Names
What the Pakistani people are demanding—often without yet fully naming it—is not radical. It is elemental.
Freedom from militarist tyranny, where national destiny is decided in closed rooms rather than public debate. Freedom from Islamist tyranny, where faith is weaponized to silence dissent. Freedom from poverty, engineered by misrule, corruption, and misallocated priorities. Freedom from want, in a country rich in talent but poor in opportunity. Freedom from fear, where speaking the truth risks disappearance, prosecution, or exile.
These freedoms are indivisible. You cannot have one without the others.
Mandela’s Lesson: Jails Cannot Contain Legitimacy
Nelson Mandela spent 27 years in prison. The apartheid regime believed time would erase him. Instead, time elevated him.
By the time Mandela walked free, the moral argument had already been won—not through violence, but through endurance, clarity, and mass participation.
Pakistan is not South Africa. History never repeats exactly. But it does rhyme.
When a state jails its most popular civilian leader while claiming democratic legitimacy, it invites the same question the world once asked of apartheid: who does this system really serve?
Streets as the Language of the Unheard
When institutions fail, streets become the final constitutional forum.
Coming into the streets does not mean anarchy. It means presence. It means numbers without weapons. It means discipline, persistence, and moral confidence.
Every democratic breakthrough—from civil rights to decolonization—has relied on peaceful mass mobilization when formal channels were blocked. Pakistan is no exception.
If Iranians—under a harsher, more openly theocratic system—can rise to reclaim their dignity, Pakistanis can too.
Courage is contagious.
This Is Pakistan’s Democratic Birth Moment
Pakistan has held elections. It has changed governments. But it has never fully transferred sovereignty from coercive power to the people.
That is why this moment matters.
Freeing Imran Khan is not the destination. It is the opening of the gate—toward civilian supremacy, genuine elections, and a political order rooted in consent rather than fear.
Mandela did not free South Africa alone. But South Africa could not free itself until Mandela was free.
The same logic now confronts Pakistan.
Now Is the Time
Authoritarian systems survive by exhausting people—by convincing them that resistance is futile, that nothing will change, that patience is safer than courage.
History proves otherwise.
Now is the time to be visible. Now is the time to be peaceful—and relentless. Now is the time to turn one unjust imprisonment into a national awakening.
This is not about one man.
This is about a people deciding that fear will no longer govern them.
If Iran can do it, Pakistan can do it.
And when Pakistan does, history will remember this moment—not for the chains that held one man, but for the millions who chose to break free together.
इमरान ख़ान पाकिस्तान के मंडेला हैं—क्योंकि यह लड़ाई एक व्यक्ति से कहीं बड़ी है
इतिहास कभी-कभी स्वयं को एक व्यक्ति में समेट देता है। इसलिए नहीं कि वह व्यक्ति त्रुटिहीन होता है, बल्कि इसलिए कि उसकी क़ैद समाज के भीतर छिपी सच्चाई को उजागर कर देती है।
इमरान ख़ान पाकिस्तान के मंडेला हैं।
इसलिए नहीं कि दोनों एक जैसे हैं, बल्कि इसलिए कि—नेल्सन मंडेला की तरह—इमरान ख़ान की क़ैद अब एक व्यक्ति की कहानी नहीं रही। वह पूरे देश के सामने रखा गया एक दर्पण बन चुकी है। उनकी जेल की कोठरी उस व्यवस्था का असली चेहरा दिखाती है जिसने उन्हें वहाँ पहुँचाया।
यह इमरान ख़ान की आज़ादी की बात नहीं है। यह 23 करोड़ पाकिस्तानियों की आज़ादी की बात है।
एक कैदी से जन-आंदोलन तक
तानाशाही व्यवस्थाएँ हमेशा एक ही गलती करती हैं: वे सोचती हैं कि किसी नेता को जेल में डाल देने से आंदोलन समाप्त हो जाएगा। वास्तविकता में अक्सर इसका उलटा होता है। दाँव साफ़ हो जाते हैं।
इमरान ख़ान की निरंतर क़ैद कोई क़ानूनी परिणाम नहीं है। यह एक राजनीतिक घोषणा है। यह कहती है कि चुनाव सशर्त हैं, नागरिक सत्ता अस्थायी है, और जन-इच्छा गैर-निर्वाचित ताक़तों के अधीन है।
जब कोई व्यवस्था किसी नेता को मतपेटी में नहीं हरा पाती, तो वह उसे सलाखों के पीछे डाल देती है।
यहीं व्यक्तिगत अन्याय सामूहिक चेतना में बदल जाता है।
आज़ादी के कई नाम हैं
पाकिस्तानी जनता जो मांग रही है—चाहे वह अभी पूरी तरह शब्दों में न ढली हो—वह उग्र नहीं है। वह बुनियादी है।
सैन्य तानाशाही से मुक्ति—जहाँ देश का भविष्य सार्वजनिक बहस नहीं, बंद कमरों में तय होता है। इस्लामवादी तानाशाही से मुक्ति—जहाँ धर्म को असहमति दबाने के हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ग़रीबी से मुक्ति—जो कुप्रशासन और विकृत प्राथमिकताओं का परिणाम है। अभाव से मुक्ति—एक ऐसे देश में जो प्रतिभा से भरपूर है लेकिन अवसरों से वंचित। डर से मुक्ति—जहाँ सच बोलने की कीमत गिरफ़्तारी, मुक़दमा या ग़ायब हो जाना हो सकती है।
इन आज़ादियों को अलग-अलग नहीं किया जा सकता। एक के बिना दूसरी संभव नहीं।
मंडेला का सबक: जेलें वैधता को क़ैद नहीं कर सकतीं
नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे। रंगभेदी शासन को लगा कि समय उन्हें मिटा देगा। लेकिन समय ने उन्हें और ऊँचा कर दिया।
जब मंडेला रिहा हुए, तब तक नैतिक बहस पहले ही जीती जा चुकी थी—हिंसा से नहीं, बल्कि धैर्य, स्पष्टता और जन-भागीदारी से।
पाकिस्तान दक्षिण अफ़्रीका नहीं है। इतिहास कभी हूबहू नहीं दोहराता। लेकिन वह तुक करता है।
जब कोई राज्य अपने सबसे लोकप्रिय नागरिक नेता को जेल में डालकर भी लोकतंत्र का दावा करता है, तो वही सवाल उठता है जो कभी रंगभेद से पूछा गया था: यह व्यवस्था वास्तव में किसकी सेवा कर रही है?
सड़कों पर उतरना: जिनकी आवाज़ दबा दी गई है, उनकी भाषा
जब संस्थाएँ विफल हो जाती हैं, तब सड़कें अंतिम संवैधानिक मंच बन जाती हैं।
सड़कों पर आना अराजकता नहीं है। यह उपस्थिति है। यह बिना हथियार संख्या है। यह अनुशासन, निरंतरता और नैतिक आत्मविश्वास है।
नागरिक अधिकारों से लेकर उपनिवेश-मुक्ति तक—हर लोकतांत्रिक सफलता तब आई है जब औपचारिक रास्ते बंद कर दिए गए और शांतिपूर्ण जन-आंदोलन खड़ा हुआ। पाकिस्तान इससे अलग नहीं है।
अगर ईरानी—एक और अधिक कठोर, खुली धार्मिक तानाशाही के तहत—अपनी गरिमा के लिए उठ खड़े हो सकते हैं, तो पाकिस्तानी भी कर सकते हैं।
साहस संक्रामक होता है।
यह पाकिस्तान का लोकतांत्रिक जन्म-क्षण है
पाकिस्तान में चुनाव हुए हैं। सरकारें बदली हैं। लेकिन संप्रभुता कभी पूरी तरह जनता को नहीं सौंपी गई।
इसीलिए यह क्षण इतना महत्वपूर्ण है।
इमरान ख़ान की रिहाई अंतिम लक्ष्य नहीं है। वह द्वार का खुलना है—नागरिक सर्वोच्चता, वास्तविक चुनावों और सहमति पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था की ओर।
मंडेला ने अकेले दक्षिण अफ़्रीका को मुक्त नहीं किया। लेकिन मंडेला की आज़ादी के बिना दक्षिण अफ़्रीका खुद को मुक्त नहीं कर सकता था।
आज वही तर्क पाकिस्तान के सामने खड़ा है।
अब समय है
तानाशाही व्यवस्थाएँ लोगों को थकाकर जीवित रहती हैं—उन्हें यह यक़ीन दिलाकर कि विरोध व्यर्थ है, कुछ नहीं बदलेगा, और डर साहस से सुरक्षित है।
इतिहास कुछ और ही बताता है।
अब समय है दिखने का। अब समय है शांतिपूर्ण—और अडिग—होने का। अब समय है एक अन्यायपूर्ण क़ैद को राष्ट्रीय जागरण में बदलने का।
यह एक व्यक्ति की बात नहीं है।
यह एक राष्ट्र की बात है जो यह तय कर रहा है कि अब उस पर डर शासन नहीं करेगा।
अगर ईरान कर सकता है, तो पाकिस्तान भी कर सकता है।
और जब पाकिस्तान करेगा, तो इतिहास इस क्षण को याद रखेगा—एक आदमी को जकड़ने वाली ज़ंजीरों के लिए नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों के लिए जिन्होंने एक साथ आज़ाद होने का निर्णय लिया।
