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Sunday, August 31, 2025

Pathways to Normalizing India–China Relations: Borders, Trade, and a Multipolar Vision

In an increasingly interconnected global landscape, the relationship between India and China remains one of the most pivotal bilateral dynamics of the 21st century. As the world’s two most populous nations and rising economic powerhouses, their ability—or inability—to normalize ties will shape not only the trajectory of Asia but also the broader international order. Yet, a history of mistrust, unresolved border disputes, regional rivalries, and economic imbalances continues to cast long shadows.

Despite these obstacles, pathways for reconciliation exist. By addressing long-standing issues pragmatically and seizing opportunities for cooperation, India and China could demonstrate how two civilizational states can coexist, compete, and collaborate in a multipolar world.

Resolving the Border Conundrum: The Cornerstone of Normalization

At the heart of India–China tensions lies the unresolved boundary dispute along the Line of Actual Control (LAC). Periodic standoffs—such as the 2017 Doklam crisis and the deadly Galwan Valley clash in 2020—underscore the volatility of this ambiguity. Transforming the LAC into a formal, internationally recognized border would be the single most important step toward lasting peace.

Such a settlement would require bold political leadership to permanently delineate the line and establish mechanisms for verification. Beyond demarcation, demilitarization of sensitive zones is essential. By pulling back troops and dismantling forward military infrastructure, both countries could reduce the risk of miscalculation. Confidence-building measures such as joint border patrols, communication hotlines, and transparency in military exercises would further stabilize the frontier.

This would also pave the way for greater economic integration. Opening the border for regulated trade could stimulate local economies in Ladakh, Arunachal Pradesh, and Tibet, while creating new avenues for cross-border investment. In 2023–24, India’s trade deficit with China exceeded $100 billion—a politically sensitive imbalance. Allowing targeted Chinese FDI into India’s manufacturing, logistics, and infrastructure sectors could help offset this gap, provided such investments are subject to strict security vetting.

Navigating the Taiwan Issue: A Call for Innovative Diplomacy

While Taiwan is not a direct bilateral issue between India and China, its ripple effects on Indo-Pacific geopolitics cannot be ignored. The United States has long upheld a “One China” policy while maintaining strategic ambiguity. For India, which values both its democratic solidarity with Taiwan and its broader partnership with the United States, the Taiwan question indirectly shapes its China calculus.

Any pathway to normalization must recognize two key principles. First, Taiwan’s future should not be determined through unilateral declarations of independence or coercion. Second, any unification must be pursued peacefully and voluntarily, with respect for the will of the Taiwanese people.

The “one country, two systems” framework applied in Hong Kong has lost credibility. Fresh diplomatic thinking is needed—possibly hybrid models of autonomy or federated arrangements that preserve Taiwan’s democratic institutions while acknowledging Chinese sovereignty claims. By adopting a balanced, pragmatic stance, India could support peaceful resolution without undermining its own strategic autonomy. This would also signal that India and China can approach sensitive regional issues with maturity rather than confrontation.

Addressing Pakistan: Neutrality Over Alignment in Combating Terrorism

No discussion of India–China relations is complete without examining Pakistan’s role. China’s strategic partnership with Pakistan—exemplified by the $60 billion China–Pakistan Economic Corridor (CPEC)—complicates New Delhi’s security outlook. India has suffered repeated terrorist attacks, many traced to Pakistan’s Inter-Services Intelligence (ISI). While China itself faces risks of extremism, particularly in Xinjiang, its support for Pakistan is often perceived in India as enabling destabilizing behavior.

Normalization would benefit if China adjusted its approach. Rather than providing unconditional support—through arms sales, diplomatic shielding at the UN, or infrastructure investment—Beijing could adopt a stance of neutrality. Encouraging Pakistan to rein in state-sponsored militancy would align with China’s own interests in regional stability and secure its investments in CPEC.

For India, such a shift would mark a significant confidence-building gesture, showing that China values broader Asian stability over narrow bilateral alignments. This would also lay groundwork for trilateral cooperation on counter-terrorism and regional security.

Economic Synergies: From Manufacturing to Global Infrastructure

While security concerns dominate headlines, economics offers the strongest incentive for normalization. China, facing rising labor costs and U.S. tariffs, is under pressure to diversify its supply chains. India, with labor costs less than half of China’s and a large youth population entering the workforce, presents an attractive destination.

Strategically relocating parts of Chinese manufacturing to India could create millions of jobs, deepen technology transfer, and accelerate India’s industrialization. For China, it would hedge against over-reliance on Southeast Asia or Africa for offshoring.

Globally, India and China could extend cooperation to the Global South. Africa’s infrastructure financing gap, estimated at over $100 billion annually, is too large for any single country to fill. By combining China’s expertise in mega-projects with India’s emphasis on sustainability, capacity building, and people-centric development, both nations could deliver projects that avoid the pitfalls of “debt-trap” financing. Such ventures would also enhance their credibility as leaders of the Global South.

Embracing a Multipolar World: Independence and Interdependence

Perhaps the most important dimension of normalization is its alignment with a multipolar world order. Improved India–China ties are not inherently anti-American, nor do they imply abandoning strategic partnerships with the West. Instead, they reflect the reality that India seeks to be an independent pole in global politics—one that engages the United States, China, Europe, Russia, and the Global South on its own terms.

In this vision, competition does not preclude cooperation. India and China can manage differences bilaterally while collaborating in multilateral forums such as BRICS, the Shanghai Cooperation Organization (SCO), and the G20. This would showcase a model of coexistence that other rival powers—from the U.S. and China to the EU and Russia—might emulate.

Conclusion: Cooperation Over Confrontation

Normalizing India–China relations is not a utopian dream but a pragmatic necessity in a turbulent century. Resolving border disputes, innovating on sensitive regional issues like Taiwan, recalibrating approaches to Pakistan, and leveraging economic complementarities could transform one of Asia’s most fraught rivalries into a partnership with global consequences.

The rewards are immense: a more peaceful Asia, accelerated development in the Global South, and a balanced international order where no single power dominates. As both nations rise, the choices they make will shape the destiny of billions. The lesson is timeless: cooperation, though difficult, yields far greater dividends than confrontation.

भारत–चीन सम्बन्धों का सामान्यीकरण: सीमाएँ, व्यापार और बहुध्रुवीय दृष्टि

तेजी से जुड़ते वैश्विक परिदृश्य में भारत और चीन के बीच का रिश्ता 21वीं सदी की सबसे अहम द्विपक्षीय गतिशीलताओं में से एक है। दुनिया के दो सबसे अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र और उभरती आर्थिक महाशक्तियों के रूप में, उनके सम्बन्धों का सामान्य होना न केवल एशिया बल्कि पूरे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को पुनःपरिभाषित कर सकता है। फिर भी, दशकों से चले आ रहे अविश्वास, सीमा विवाद, क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता और आर्थिक असंतुलन इस राह में बाधा बने हुए हैं।

इन चुनौतियों के बावजूद सुलह के रास्ते मौजूद हैं। यदि दोनों देश व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएँ और सहयोग के अवसरों का लाभ उठाएँ, तो वे यह दिखा सकते हैं कि दो प्राचीन सभ्यतागत राष्ट्र कैसे प्रतिस्पर्धा करते हुए भी सह-अस्तित्व और सहयोग कर सकते हैं—और इस प्रक्रिया में एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को सुदृढ़ बना सकते हैं।

सीमा विवाद का समाधान: सामान्यीकरण की आधारशिला

भारत–चीन तनाव के मूल में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) का अनसुलझा विवाद है। 2017 का डोकलाम संकट और 2020 की गलवान घाटी झड़प यह दर्शाती है कि अस्पष्ट सीमाएँ कितनी खतरनाक हो सकती हैं। इस रेखा को स्थायी रूप से स्पष्ट और अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सीमा में बदलना स्थायी शांति की सबसे बड़ी शर्त है।

इसके लिए राजनीतिक साहस चाहिए—सीमा का स्थायी निर्धारण और निगरानी तंत्र की स्थापना। केवल रेखांकन ही नहीं, बल्कि संवेदनशील क्षेत्रों से सैनिकों और सैन्य ढाँचों की वापसी भी ज़रूरी है। संयुक्त गश्त, संचार हॉटलाइन और सैन्य अभ्यासों की पारदर्शिता जैसे भरोसा बढ़ाने वाले उपाय स्थिरता को और मजबूत कर सकते हैं।

यह आर्थिक एकीकरण का रास्ता भी खोलेगा। सीमावर्ती व्यापार से लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत जैसे क्षेत्रों की स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होगा। 2023–24 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर से अधिक था। यदि चीनी निवेश को नियंत्रित और जाँच-परख के साथ भारत के विनिर्माण और बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों में अनुमति दी जाए, तो यह घाटा आंशिक रूप से कम हो सकता है।

ताइवान का मुद्दा: नवोन्मेषी कूटनीति की आवश्यकता

यद्यपि ताइवान भारत–चीन के बीच प्रत्यक्ष विवाद का विषय नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव व्यापक इंडो–पैसिफ़िक राजनीति पर पड़ता है। अमेरिका ने दशकों से “वन चाइना” नीति अपनाई है और रणनीतिक अस्पष्टता बनाए रखी है। भारत, जो ताइवान के लोकतांत्रिक मूल्यों और अमेरिका के साथ साझेदारी को महत्व देता है, इस संदर्भ से अछूता नहीं रह सकता।

सामान्यीकरण के रास्ते में दो सिद्धांत अहम हैं। पहला, ताइवान का भविष्य न तो स्वतंत्रता की एकतरफ़ा घोषणा से तय होना चाहिए और न ही जबरन दमन से। दूसरा, यदि कभी एकीकरण हो, तो वह शांतिपूर्ण और स्वैच्छिक होना चाहिए तथा ताइवानी जनता की इच्छा का सम्मान करना चाहिए।

“वन कंट्री, टू सिस्टम्स” की पुरानी व्यवस्था अब अविश्वसनीय हो चुकी है। इसलिए नए राजनीतिक–कूटनीतिक मॉडल की आवश्यकता है—संभवतः स्वायत्तता या संघीय ढाँचे जैसे विकल्प, जो ताइवान की लोकतांत्रिक संस्थाओं को संरक्षित रखते हुए चीन की संप्रभुता की मान्यता को संतुलित करें। भारत संतुलित और व्यावहारिक रुख अपनाकर यह दिखा सकता है कि संवेदनशील मुद्दों को परिपक्वता से संभालना संभव है।

पाकिस्तान का प्रश्न: आतंकवाद के विरुद्ध निष्पक्षता

भारत–चीन सम्बन्धों में पाकिस्तान की भूमिका हमेशा से निर्णायक रही है। चीन का पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ रणनीतिक सहयोग—विशेषकर 60 अरब डॉलर की लागत वाला चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC)—नई दिल्ली की सुरक्षा चिंताओं को गहरा करता है। भारत ने दशकों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सामना किया है, जबकि चीन का अनुभव मुख्यतः शिनजियांग क्षेत्र में अतिवाद तक सीमित है।

यदि चीन अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाए तो विश्वास निर्माण आसान होगा। पाकिस्तान को बिना शर्त हथियार, वित्त और कूटनीतिक समर्थन देने के बजाय चीन तटस्थता की नीति अपनाए और आतंकवाद रोकने की दिशा में दबाव डाले। यह कदम चीन के अपने दीर्घकालिक हितों से भी मेल खाता है—क्योंकि अस्थिर पाकिस्तान CPEC निवेश और क्षेत्रीय शांति दोनों के लिए खतरा है।

भारत के लिए यह संकेत होगा कि चीन एशियाई स्थिरता को प्राथमिकता देता है। इससे त्रिपक्षीय स्तर पर आतंकवाद-विरोधी सहयोग की सम्भावना भी बढ़ेगी।

आर्थिक सहक्रियाएँ: विनिर्माण से लेकर वैश्विक अवसंरचना तक

सुरक्षा की बहस से परे, आर्थिक सहयोग सामान्यीकरण का सबसे मजबूत प्रोत्साहन है। चीन, जहाँ श्रम लागत बढ़ रही है और अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव है, आपूर्ति शृंखलाओं को विविध बनाना चाहता है। भारत, जहाँ मजदूरी आधी से भी कम है और युवाशक्ति प्रचुर मात्रा में है, एक आदर्श गन्तव्य हो सकता है।

यदि चीनी विनिर्माण का हिस्सा भारत शिफ्ट होता है, तो इससे लाखों रोजगार और तकनीकी हस्तांतरण होगा। भारत की औद्योगिक वृद्धि तेज़ होगी और चीन का जोखिम कम होगा।

वैश्विक स्तर पर, भारत और चीन अफ्रीका तथा ग्लोबल साउथ के देशों में मिलकर बुनियादी ढाँचा निर्माण कर सकते हैं। अफ्रीका को हर साल 100 अरब डॉलर से अधिक का निवेश चाहिए। चीन के विशाल प्रोजेक्ट अनुभव और भारत के टिकाऊ विकास दृष्टिकोण का संयोजन इन्हें कर्ज-जाल से बचाते हुए लाभ पहुँचा सकता है।

बहुध्रुवीय विश्व की स्वीकृति: स्वतंत्रता और पारस्परिकता

भारत–चीन सम्बन्धों का सुधार किसी अन्य सम्बन्ध की कीमत पर नहीं होगा। यह न तो अमेरिका-विरोधी नीति है, न ही पश्चिम से दूरी। यह उस बहुध्रुवीय दुनिया की स्वीकृति है जहाँ भारत अपनी स्वतंत्र धुरी के रूप में उभरना चाहता है।

इस दृष्टि में प्रतिस्पर्धा का अर्थ शत्रुता नहीं है। भारत और चीन आपसी मतभेदों को द्विपक्षीय स्तर पर सँभालते हुए BRICS, SCO और G20 जैसे मंचों पर सहयोग कर सकते हैं। यह मॉडल यह दिखा सकता है कि प्रतिद्वंद्वी शक्तियाँ भी शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व में रह सकती हैं।

निष्कर्ष: सहयोग बनाम टकराव

भारत–चीन सम्बन्धों का सामान्यीकरण कोई आदर्शवादी सपना नहीं, बल्कि 21वीं सदी की आवश्यकता है। सीमा विवाद का समाधान, क्षेत्रीय मुद्दों पर नवोन्मेषी कूटनीति, पाकिस्तान नीति में बदलाव और आर्थिक सहयोग से एशिया की सबसे जटिल प्रतिद्वंद्विता वैश्विक साझेदारी में बदल सकती है।

इससे लाभ अपार होंगे—शांतिपूर्ण एशिया, ग्लोबल साउथ का तेज़ विकास और एक संतुलित विश्व व्यवस्था। दोनों देशों की उन्नति अरबों लोगों के भविष्य को आकार देगी। और सन्देश स्पष्ट है: सहयोग कठिन हो सकता है, लेकिन उसके लाभ टकराव से कहीं अधिक होते हैं।

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Kalkiism: The Economic And Spiritual Blueprint For An Age Of Abundance
The Last Age: Lord Kalki, Prophecy, and the Final War for Peace
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The 20% Growth Revolution: Nepal’s Path to Prosperity Through Kalkiism
Rethinking Trade: A Blueprint for a Just and Thriving Global Economy
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Peace For Taiwan Is Possible
Formula For Peace In Ukraine
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Are We Frozen in Time?: Tech Progress, Social Stagnation
The Last Age of War, The First Age of Peace: Lord Kalki, Prophecies, and the Path to Global Redemption
AOC 2028: : The Future of American Progressivism

The Economics of Stagflation, Part III Stagflation policy dilemmas and why Fed independence is critical

Wednesday, August 27, 2025

Reassessing the US-Pakistan-India-China Rectangle: From Pahalgam to Potential Disarmament

The geopolitical chessboard of South Asia has always been crowded, layered with history, ideology, and great-power maneuvering. More than three decades after the Soviet Union’s collapse, Pakistan’s Cold War–era role as Washington’s frontline ally against Moscow’s Afghan adventure has faded into irrelevance. Yet the US-Pakistan-India-China strategic rectangle endures, now complicated by state-sponsored terrorism and the specter of nuclear escalation. The April 2025 terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir, which killed 26 civilians, starkly underscored these tensions. Swiftly linked by Indian intelligence to Pakistan’s Inter-Services Intelligence (ISI) and military, the incident prompted India’s Operation Sindoor—a set of precision strikes against terror camps across the border.

The Pahalgam attack has forced uncomfortable questions: Can the United States afford to remain on the fence? Should it continue balancing Islamabad’s sensitivities with India’s security demands, or should it pivot decisively toward New Delhi, treating Pakistan’s proxy war in Kashmir as tantamount to Iran’s backing of Hamas and Hezbollah? And what role must China play as Pakistan’s closest ally and shield at the United Nations?

With Washington playing mediator in the May 2025 India-Pakistan crisis, the stakes have never been higher. The rectangle, once a diplomatic tool for balance, may now need to evolve into a framework for accountability—or risk sliding into conflict.

Historical Foundations: Beyond the Cold War Shadows

Pakistan’s value to Washington once lay in geography and access. During the Soviet-Afghan War (1979–1989), Islamabad’s intelligence services funneled billions of CIA and Saudi dollars to mujahideen fighters. In 1971, Henry Kissinger’s secret trip from Islamabad to Beijing paved the way for Nixon’s historic US-China rapprochement, making Pakistan a permanent geopolitical hinge.

Today, however, those legacies are less assets than liabilities. Pakistan is tied economically and militarily to China through the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), a flagship of Beijing’s Belt and Road Initiative, while its dependence on US aid persists in the name of counterterrorism. India, by contrast, has moved closer to Washington, deepening defense cooperation through the Quad and arms deals, and positioning itself as an Indo-Pacific counterweight to China.

The triangle has thus stretched into a rectangle: Washington and Beijing on one axis, Islamabad and New Delhi on the other. But unlike in the Cold War, terrorism—not ideology alone—defines the fault lines. Pakistan’s ISI is accused of redirecting Afghan jihadist networks toward India after the Soviet withdrawal, spawning groups such as Lashkar-e-Taiba (LeT) and Jaish-e-Mohammed (JeM). Washington has spent decades oscillating between sanctioning Islamabad and supporting it, from the Osama bin Laden raid in Abbottabad (2011) to aid suspensions over Taliban sanctuaries. Meanwhile, China has used its UN Security Council veto to shield Pakistan from accountability, delaying the designation of JeM leader Masood Azhar as a terrorist until 2019.

The Pahalgam Catalyst: Pakistan’s Involvement Laid Bare

On April 22, 2025, militants attacked tourists in the Kashmiri town of Pahalgam, killing 26 civilians and wounding dozens. The Resistance Front (TRF)—an LeT-linked outfit—claimed responsibility. Indian investigations, however, traced the attackers to three Pakistani nationals, all connected to LeT’s cross-border networks.

India’s response, Operation Sindoor, targeted terror infrastructure in Pakistan-administered Kashmir and Khyber Pakhtunkhwa. Indian officials emphasized it as “calibrated force,” echoing previous responses like the 2016 Uri surgical strikes and the 2019 Balakot airstrikes.

Evidence presented to the United States, including intercepted communications and financial trails, implicated ISI handlers. The case paralleled earlier dossiers on the 2008 Mumbai attacks, where LeT’s links to Pakistan were undeniable. Reports in the Brookings Institution and other think tanks confirm what Indian officials argue: that militant proxies remain an instrument of Pakistan’s “strategic depth” doctrine against India.

Pakistan, as always, denied involvement. Yet testimonies, satellite imagery, and even a startling 2025 admission by Pakistan’s Defense Minister acknowledging decades of support for “Kashmir-focused groups” reinforced the charge. On social media, hashtags such as #PahalgamTruth and #ISITerror trended worldwide, echoing Pulwama (2019) and Mumbai (2008) as symbols of Pakistan’s duplicity.

Parallels to Iran: State Sponsorship in Plain Sight

For India, Pakistan’s sponsorship of terrorism is no less clear than Iran’s sponsorship of Hamas and Hezbollah. Just as Tehran channels funds and weapons into its “Axis of Resistance,” Pakistan’s ISI nurtures groups invoking the “Ghazwa-e-Hind” prophecy—an apocalyptic jihadist vision of India’s conquest.

Though not official Pakistani state policy, Ghazwa-e-Hind is embedded in militant narratives. JeM and LeT frequently invoke it to recruit fighters and justify attacks. After Pahalgam, TRF statements invoked the same imagery. Analysts argue that if Pakistan’s establishment cannot formally disavow such ideology, it is de facto policy—just as Iran’s clerical leadership cannot renounce its proxy network.

The analogy matters. Washington designates Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) as a terrorist entity and sanctions its global networks. Why should Pakistan’s ISI, with comparable evidence of proxy warfare, be treated differently?

China’s Role: Shielding a Proxy State

China’s “all-weather friendship” with Pakistan complicates matters further. Beijing has repeatedly blocked UN designations of Pakistani terrorists, and Chinese state media downplayed the Pahalgam attack, framing Operation Sindoor as “mutual escalation” rather than Pakistan-sponsored terrorism.

CPEC investments tie China to Pakistan’s stability, yet ironically fuel instability: Baloch insurgents have targeted Chinese workers and infrastructure, citing Beijing’s complicity in Pakistan’s internal repression. Nevertheless, Beijing continues to provide diplomatic and economic cover, prioritizing its rivalry with India and partnership with Islamabad over transparency.

If the rectangle is to stabilize, China must “come clean.” That means ending its protective vetoes, auditing its indirect support to Pakistan, and pressuring Islamabad to dismantle India-focused terror networks. Without such accountability, Beijing risks becoming complicit in the very militancy it claims to oppose.

The US’s Unique Leverage: Audit, Disconnect, or Align

The United States retains unmatched tools of verification: NSA surveillance of financial flows, CIA monitoring of training camps, and partnerships like Five Eyes intelligence-sharing. Post-9/11 mechanisms already exist to track hawala financing and terror logistics. Washington suspended $300 million in aid to Pakistan in 2018 over terror safe havens; it could escalate such measures, even threatening Financial Action Task Force (FATF) blacklisting if Islamabad fails to act.

The Pahalgam crisis, however, highlighted the limits of US patience. Vice President JD Vance and Secretary of State Marco Rubio shuttled between New Delhi and Islamabad in May 2025 to prevent escalation, with Trump claiming credit for averting nuclear brinkmanship. Yet such firefighting cannot substitute for strategy.

Washington has three options:

Audit and Disconnect: Demand verifiable dismantlement of ISI-backed networks, conditioning aid and military ties.
Side with India: If Pakistan refuses reform, Washington must align unequivocally with India as its Indo-Pacific partner.
Broker Transparency with China: Press Beijing to end its diplomatic shielding of Pakistan and expose the terror ecosystem.

Conclusion: No More Waiting Games

The Pahalgam attack was not an anomaly—it was another chapter in Pakistan’s long reliance on terrorism as statecraft. Each cycle of attack and retaliation edges South Asia closer to nuclear thresholds. The United States, which would never tolerate such attacks on its own soil, must decide: Will it continue its balancing act, or will it confront Pakistan’s duplicity head-on?

Washington’s ethical and strategic imperatives converge here. Auditing Pakistan’s terror ties, pressing China to stop shielding Islamabad, and, if necessary, aligning firmly with India is not just about South Asia’s stability—it is about preventing a regional conflict with global reverberations.

The rectangle can evolve into a stabilizing framework only if the US acts with resolve. Otherwise, the next Pahalgam may ignite a crisis too great for diplomacy to contain.

अमेरिका–पाकिस्तान–भारत–चीन चतुर्भुज का पुनर्मूल्यांकन: पहलगाम से संभावित निरस्त्रीकरण तक

दक्षिण एशिया के भू-राजनीतिक शतरंज पर हमेशा से इतिहास, विचारधारा और महाशक्तियों के खेल की परतें रही हैं। सोवियत संघ के विघटन के तीन दशक बाद पाकिस्तान की शीतयुद्धकालीन भूमिका—वाशिंगटन का "फ्रंटलाइन सहयोगी"—अब अप्रासंगिक हो चुकी है। फिर भी अमेरिका–पाकिस्तान–भारत–चीन का रणनीतिक चतुर्भुज कायम है, जिसे अब राज्य-प्रायोजित आतंकवाद और परमाणु टकराव की आशंका जटिल बनाती है। अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोषों की मौत ने इस तनाव को फिर से उजागर किया। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इसे पाकिस्तान की आईएसआई और सेना से जोड़ा, जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकी ठिकानों पर सटीक प्रहार किए।

यह हमला कई कठिन प्रश्न सामने लाता है: क्या अमेरिका अब भी तटस्थ रह सकता है? क्या उसे इस्लामाबाद और नई दिल्ली के बीच संतुलन साधना चाहिए या स्पष्ट रूप से भारत का पक्ष लेना चाहिए, पाकिस्तान के प्रॉक्सी युद्ध को ईरान द्वारा हमास और हिज़बुल्लाह को दिए जा रहे समर्थन के समान मानते हुए? और चीन, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहयोगी है, क्या उसे भी आतंकवाद के सवाल पर अपनी ढाल हटानी होगी?

मई 2025 में भारत–पाकिस्तान संकट को शांत कराने में वाशिंगटन की भूमिका महत्वपूर्ण रही। लेकिन अब समय आ गया है कि यह चतुर्भुज केवल संतुलन का औजार न रहकर जवाबदेही का ढांचा बने—अन्यथा यह सीधा टकराव बन सकता है।

ऐतिहासिक नींव: शीतयुद्ध की छाया से आगे

अमेरिका के लिए पाकिस्तान का महत्व कभी भूगोल और पहुंच में निहित था। सोवियत–अफगान युद्ध (1979–1989) के दौरान इस्लामाबाद की खुफिया एजेंसी ने सीआईए और सऊदी अरब के अरबों डॉलर मुजाहिदीन तक पहुँचाए। 1971 में हेनरी किसिंजर ने गुप्त रूप से इस्लामाबाद से बीजिंग की यात्रा की, जिससे निक्सन का ऐतिहासिक अमेरिका–चीन संबंध संभव हुआ।

आज, वे विरासतें संपत्ति से अधिक बोझ हैं। पाकिस्तान आर्थिक और सैन्य रूप से चीन पर निर्भर है—चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के माध्यम से—जबकि उसकी अमेरिका से आर्थिक और सुरक्षा सहायता की निर्भरता अब भी बनी हुई है। दूसरी ओर, भारत ने अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी गहरी की है—क्वाड और रक्षा समझौतों के ज़रिए—और खुद को इंडो–पैसिफिक में चीन के प्रतिरोधक के रूप में पेश किया है।

अब यह त्रिभुज एक चतुर्भुज बन चुका है: एक ओर वाशिंगटन और बीजिंग, और दूसरी ओर इस्लामाबाद और नई दिल्ली। लेकिन यह अब सिर्फ शक्ति संतुलन का खेल नहीं है—यह आतंकवाद से भी उलझा हुआ है। सोवियत वापसी के बाद पाकिस्तान की आईएसआई पर आरोप है कि उसने अफगान जिहादी नेटवर्क को भारत की ओर मोड़ा, और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) व जैश-ए-मोहम्मद (JeM) जैसे संगठनों को बढ़ावा दिया।

पहलगाम का उत्प्रेरक: पाकिस्तानी संलिप्तता उजागर

22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में पर्यटकों पर हमला हुआ, जिसमें 26 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। ज़िम्मेदारी रेज़िस्टेंस फ्रंट (TRF)—लश्कर का ही एक अंग—ने ली। लेकिन भारतीय जांच में हमलावरों का संबंध पाकिस्तान से जुड़ा पाया गया।

भारत ने जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और खैबर पख़्तूनख़्वा में आतंकी ढाँचों को निशाना बनाया गया। भारतीय अधिकारियों ने इसे "नियंत्रित बल" बताया—जैसे 2016 की उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयरस्ट्राइक।

अमेरिका को सौंपी गई रिपोर्टों में इंटरसेप्टेड कॉल्स और वित्तीय रिकॉर्ड ने आईएसआई की भूमिका को उजागर किया। यह 2008 के मुंबई हमले जैसे सबूतों की पुनरावृत्ति थी। यहां तक कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने 2025 में स्वीकार किया कि दशकों से "कश्मीर-केंद्रित समूहों" को समर्थन दिया गया है।

ईरान से समानांतर: राज्य प्रायोजन स्पष्ट

भारत के लिए पाकिस्तान का आतंकवाद समर्थन उतना ही स्पष्ट है जितना ईरान का हमास और हिज़बुल्लाह को समर्थन। जैसे तेहरान अपने "एक्सिस ऑफ़ रेसिस्टेंस" को धन और हथियार उपलब्ध कराता है, वैसे ही आईएसआई “ग़ज़वा-ए-हिंद” की विचारधारा को पोषित करती है—भारत पर विजय की एक प्रलयकालीन जिहादी कल्पना।

यह आधिकारिक पाकिस्तानी नीति नहीं है, लेकिन जैश और लश्कर जैसे संगठन इसे प्रचारित करते हैं। पहलगाम के बाद टीआरएफ के बयान भी इसी विचारधारा से प्रेरित थे। यदि पाकिस्तान इसे औपचारिक रूप से खारिज नहीं कर सकता, तो यह वस्तुतः उसकी नीति है—वैसे ही जैसे ईरान अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को कभी त्याग नहीं सकता।

चीन की भूमिका: एक "प्रॉक्सी राज्य" को ढाल देना

पाकिस्तान का "हर मौसम का मित्र" चीन इस संकट को और गहरा करता है। बीजिंग ने बार-बार संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी आतंकियों को नामित करने से रोका है। चीनी मीडिया ने पहलगाम हमले को हल्का दिखाते हुए ऑपरेशन सिंदूर को "आपसी बढ़त" बताया, न कि पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकवाद का परिणाम।

सीपेक निवेश ने पाकिस्तान को सहारा दिया है, लेकिन इससे बलूच विद्रोह भी भड़का है। इसके बावजूद चीन पाकिस्तान को राजनयिक और आर्थिक समर्थन देता रहा है। यदि चतुर्भुज को स्थिर करना है, तो चीन को "साफ़" होना होगा—अपने समर्थन की समीक्षा करनी होगी और पाकिस्तान पर दबाव डालना होगा।

अमेरिका का अनोखा दबाव: जाँच, विच्छेद या भारत के साथ संरेखण

अमेरिका के पास इन नेटवर्कों की जाँच और रोकथाम के असाधारण साधन हैं: एनएसए की निगरानी, सीआईए के ज़मीनी स्रोत, और फाइव आईज़ साझेदारी। 2018 में वाशिंगटन ने पाकिस्तान की "सुरक्षित पनाहगाहों" के चलते 300 मिलियन डॉलर की सहायता रोक दी थी। अब वह और कठोर कदम उठा सकता है—जैसे एफएटीएफ ब्लैकलिस्टिंग की धमकी।

मई 2025 में संकट के दौरान उपराष्ट्रपति जे.डी. वांस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मध्यस्थता की और परमाणु टकराव को रोका। लेकिन यह तात्कालिक अग्निशमन था—रणनीति नहीं।

वाशिंगटन के सामने तीन विकल्प हैं:

जाँच और विच्छेद: आतंक नेटवर्क तोड़ने के लिए सहायता को सशर्त बनाना।
भारत का पक्ष लेना: यदि पाकिस्तान सुधरने से इंकार करे तो भारत का स्पष्ट समर्थन।
चीन से पारदर्शिता की मांग: बीजिंग को अपनी "ढाल" हटाने पर मजबूर करना।

निष्कर्ष: अब और प्रतीक्षा नहीं

पहलगाम हमला कोई अपवाद नहीं था—यह पाकिस्तान के आतंकवाद-आधारित राज्यकला का हिस्सा है। हर चक्र क्षेत्र को परमाणु सीमा के और करीब ले जाता है। अमेरिका, जिसने 9/11 जैसे हमले पर त्वरित और कठोर प्रतिक्रिया दी थी, दक्षिण एशिया में ऐसा क्यों सहन करे?

वाशिंगटन के सामने अब नैतिक और रणनीतिक दोनों दायित्व हैं। पाकिस्तान की जाँच, चीन पर दबाव, और आवश्यकता पड़ने पर भारत के साथ खड़ा होना ही एकमात्र रास्ता है।

चतुर्भुज तभी स्थिर ढांचा बनेगा जब अमेरिका निर्णायक कार्रवाई करेगा। अन्यथा अगला पहलगाम शायद ऐसा संकट भड़का दे जिसे कूटनीति भी नहीं रोक पाएगी।

Monday, August 25, 2025

India, Pakistan, and America’s Blind Spot

The ongoing tariff war between India and the United States should not be confused with questions about whether Donald Trump “stopped” an India–Pakistan war. Nor does it have anything to do with Ukraine. On the energy front, the facts speak for themselves: China buys more Russian oil than India, Europe buys more Russian LNG, and the United States buys more Russian uranium. The reality is simple—nearly every major power wants Russian energy. To pin the dispute on India’s purchases is misplaced.

The real debate is about economics at home. With mass tariffs and mass deportations, the Trump administration risks pushing the United States into stagflation, a concern voiced by nearly every leading economist—except, perhaps, Peter Navarro, caricatured in The Drum Report: Markets, Tariffs, and the Man in the Basement as the White House economist plotting from a basement office.

The India–Pakistan Paradox

The India–Pakistan flashpoint, however, deserves closer examination. India is in many ways a mirror image of Israel: both face neighbors that openly harbor hostile ideologies against their existence. America’s geopolitical compulsions in dealing with Pakistan can be understood—Washington has long sought to keep Islamabad neutral before striking Iran’s nuclear facilities.

But some actions defy logic. Allowing Pakistan’s Army Chief, General Asim Munir, to issue nuclear threats against India from U.S. soil is one such move. Even worse was the suggestion that Washington might “solve” Kashmir. That is geopolitical illiteracy.

Kashmir, like Gaza, is not fundamentally about land. Iran openly calls for Israel’s destruction. Pakistan’s Gazwa-e-Hind doctrine envisions military conquest of India and the forced conversion of all Indians to Islam. To dismiss this as fantasy is to ignore its repeated invocation by Pakistani leaders and militant groups. When Munir gave an incendiary speech in Queens, New York, and the Pahalgam terror attack followed soon after, the links were too stark to overlook. Pakistan’s state apparatus nurtures and guides terror outfits as virtual extensions of the ISI and Pakistan Army.

How the Ceasefire Happened

Here are the uncontested facts:

Pahalgam happened—a major terror strike.
India retaliated by wiping out roughly a dozen terror camps inside Pakistan and then announced it wanted to end the matter there.

This was an off-ramp offered to Pakistan from the start, but Islamabad rejected it. Later, Pakistan asked Washington for mediation. The U.S. conveyed the message to New Delhi, which reiterated that Pakistan should talk directly to India. Pakistan did, and a ceasefire was agreed.

In other words, India’s willingness for a ceasefire was clear from the beginning. It was not Washington finding middle ground, but rather relaying messages. If the UAE had played that role, the gratitude would have gone to Abu Dhabi.

Meanwhile, JD Vance, days before the ceasefire, publicly stated that India had every right to self-defense and that the conflict was “none of America’s business.” This underscored the U.S.’s ambivalence: it did not proactively broker peace as it is attempting in Ukraine.

A One-Sided War

India’s strikes revealed new realities. New Delhi demonstrated the ability to take control of Pakistani airspace, a shock to Islamabad. In terms of economy and military, Pakistan is dwarfed by India. Like Israel’s later strikes in Iran, India’s actions showed dominance in the skies.

The U.S. did play a role in transmitting messages, but it was India’s initiative and military capacity that shaped the ceasefire.

America’s Blind Spot on Ideology

Where Washington falters is in its blindness to Islamist ideology. Pakistan’s strategic culture mirrors the thinking of Hamas. Contrast this with China: after a single terrorist incident in Beijing, the CCP put a million Uyghurs into detention camps. Yet, Beijing continues to arm Pakistan. The hypocrisy is glaring.

To grasp India’s perspective, America must view Pakistan’s Islamist ideology as India and Israel do: a form of spiritual warfare with real military consequences. Without that clarity, Washington risks repeating errors.

The same spiritual illiteracy clouds U.S. views on China’s Tibet policy. The Dalai Lama’s successor is not chosen by a committee but is believed to be the same soul reborn in a new body. By dismissing this, the CCP reveals its inability to comprehend religious legitimacy—just as the U.S. establishment struggles to understand the ideological underpinnings of Pakistan’s hostility toward India.

The Larger Lesson

India’s decisive response after Pahalgam marked a milestone. It offered de-escalation on its own terms, fought from a position of strength, and revealed Pakistan’s vulnerabilities. No one believes Pakistan’s provocations are over—it is only a matter of time before the cycle repeats.

But the lesson stands: this is not simply territorial conflict. It is spiritual warfare with military implications—India–Pakistan as Iran–Israel. Unless America achieves clarity on this, its policies will remain reactive and inconsistent.

भारत, पाकिस्तान और अमेरिका की अंधी नज़र

भारत और अमेरिका के बीच चल रहा टैरिफ युद्ध इस सवाल से नहीं जुड़ा है कि क्या डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत–पाकिस्तान युद्ध को रोका था। और न ही इसका कोई संबंध यूक्रेन से है। ऊर्जा के मोर्चे पर तथ्य साफ़ हैं: चीन भारत से अधिक रूसी तेल खरीदता है, यूरोप भारत से अधिक रूसी एलएनजी खरीदता है, और अमेरिका भारत से अधिक रूसी यूरेनियम खरीदता है। वास्तविकता यह है कि लगभग हर बड़ी शक्ति को रूसी ऊर्जा चाहिए। ऐसे में भारत पर उंगली उठाना बेमानी है।

असल बहस अर्थव्यवस्था की है। बड़े पैमाने पर टैरिफ और बड़े पैमाने पर निर्वासन की ट्रम्प की नीतियाँ अमेरिका को स्टैगफ्लेशन (मुद्रास्फीति और ठहराव) की ओर धकेल रही हैं। लगभग हर अग्रणी अर्थशास्त्री इस खतरे की ओर इशारा कर चुका है—सिवाय पीटर नवारो के, जिन्हें The Drum Report: Markets, Tariffs, and the Man in the Basement में व्हाइट हाउस के बेसमेंट में बैठे एक कार्टूननुमा अर्थशास्त्री के रूप में दिखाया गया है।

भारत–पाकिस्तान का विरोधाभास

भारत–पाकिस्तान का टकराव एक गहरी समीक्षा की मांग करता है। भारत कई मायनों में इस्राइल का प्रतिबिंब है: दोनों को ऐसे पड़ोसी मिले हैं जो उनकी मौजूदगी के खिलाफ शत्रुतापूर्ण विचारधाराएँ पालते हैं। अमेरिका की भूराजनैतिक मजबूरियाँ समझ में आती हैं—वॉशिंगटन ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला करने से पहले हमेशा चाहता था कि पाकिस्तान तटस्थ बना रहे।

लेकिन कुछ कार्रवाइयाँ समझ से परे हैं। अमेरिकी ज़मीन से पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को भारत के खिलाफ परमाणु धमकियाँ देने की अनुमति देना इनमें से एक है। इससे भी बुरा था यह सुझाव कि वॉशिंगटन “कश्मीर का समाधान” करेगा। यह भूराजनैतिक निरक्षरता है।

कश्मीर, ठीक वैसे ही जैसे ग़ाज़ा, भूमि का मुद्दा नहीं है। ईरान खुलेआम इस्राइल के विनाश की बात करता है। पाकिस्तान का “ग़ज़वा-ए-हिंद” सिद्धांत भारत के सैन्य विजय और सभी भारतीयों के ज़बरन इस्लाम में धर्मांतरण की कल्पना करता है। इसे महज़ कल्पना कहना वास्तविकता से आँख मूँदने जैसा है। जब मुनीर ने क्वींस, न्यूयॉर्क में एक भड़काऊ भाषण दिया और उसके कुछ ही समय बाद पहलगाम हमला हुआ, तो कड़ियाँ बहुत साफ़ थीं। पाकिस्तान की राज्य मशीनरी आतंकवादी संगठनों को पालती-पोसती और आईएसआई व सेना की “विशेष बल” की तरह उपयोग करती है।

युद्धविराम कैसे हुआ

अविवादित तथ्य ये हैं:

पहलगाम हमला हुआ—एक बड़ा आतंकी वारदात।
भारत ने जवाबी हमला किया—पाकिस्तान के भीतर दर्जन भर आतंकी शिविरों को नष्ट किया और घोषणा की कि मामला यहीं खत्म करना चाहता है।

यह शुरुआत से ही पाकिस्तान के लिए एक “ऑफ-रैम्प” (बाहर निकलने का रास्ता) था, लेकिन इस्लामाबाद ने उसे ठुकरा दिया। बाद में पाकिस्तान ने वॉशिंगटन से मध्यस्थता की मांग की। अमेरिका ने संदेश भारत तक पहुँचाया, और भारत ने कहा कि पाकिस्तान सीधे भारत से बात करे। पाकिस्तान ने बात की और युद्धविराम हो गया।

इसका मतलब यह है कि भारत की युद्धविराम की इच्छा शुरू से ही स्पष्ट थी। यह वॉशिंगटन का मध्य मार्ग खोज निकालना नहीं था, बल्कि संदेशों को आगे-पीछे पहुँचाना था। अगर यह भूमिका यूएई ने निभाई होती तो धन्यवाद यूएई को जाता।

इस बीच, युद्धविराम से एक दिन पहले, जे.डी. वेंस ने सार्वजनिक रूप से कहा कि भारत को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है और यह संघर्ष “अमेरिका का मामला नहीं” है। इससे अमेरिका की दोहरी स्थिति उजागर हुई: उसने सक्रिय मध्यस्थता नहीं की, जैसा कि वह यूक्रेन में करने की कोशिश कर रहा है।

एकतरफ़ा युद्ध

भारत की कार्रवाइयों ने नई वास्तविकताएँ उजागर कर दीं। नई दिल्ली ने पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र नियंत्रित करने की क्षमता दिखा दी, जो इस्लामाबाद के लिए चौंकाने वाला था। अर्थव्यवस्था और सेना दोनों ही मामलों में पाकिस्तान भारत की तुलना में बहुत छोटा है। जैसे बाद में इस्राइल ने ईरान में हवाई प्रभुत्व दिखाया, वैसे ही भारत ने आसमान में अपना दबदबा साबित किया।

अमेरिका ने संदेश पहुँचाने की भूमिका निभाई, लेकिन युद्धविराम का मार्ग भारत की पहल और सैन्य क्षमता से बना।

विचारधारा पर अमेरिका की अंधी नज़र

जहाँ वॉशिंगटन चूकता है, वह है इस्लामवादी विचारधारा को न समझ पाना। पाकिस्तान की रणनीतिक सोच हमास जैसी है। तुलना कीजिए चीन से: बीजिंग में एक मामूली आतंकी घटना के बाद, सीसीपी ने एक मिलियन उइगरों को हिरासत शिविरों में डाल दिया। फिर भी वही चीन पाकिस्तान को हथियारों से लैस करता है। यह पाखंड स्पष्ट है।

भारत के दृष्टिकोण को समझने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की इस्लामवादी विचारधारा को उसी तरह देखना होगा, जैसे भारत और इस्राइल देखते हैं: एक आध्यात्मिक युद्ध, जिसके वास्तविक सैन्य परिणाम होते हैं। जब तक यह स्पष्टता नहीं आती, अमेरिकी नीतियाँ प्रतिक्रियात्मक और असंगत ही रहेंगी।

इसी तरह की आध्यात्मिक निरक्षरता अमेरिका की तिब्बत पर चीन की नीति को समझने में भी दिखाई देती है। दलाई लामा का उत्तराधिकारी किसी समिति द्वारा नहीं चुना जाता बल्कि माना जाता है कि वही आत्मा नए शरीर में जन्म लेती है। इसे खारिज करके सीसीपी धार्मिक वैधता को न समझ पाने का प्रमाण देती है—ठीक वैसे ही जैसे अमेरिकी प्रतिष्ठान पाकिस्तान की शत्रुतापूर्ण विचारधारा को समझने में विफल रहता है।

बड़ा सबक

पहलगाम के बाद भारत की निर्णायक प्रतिक्रिया एक मील का पत्थर थी। भारत ने अपनी शर्तों पर तनाव कम करने का प्रस्ताव दिया, ताक़त की स्थिति से लड़ा, और पाकिस्तान की कमज़ोरियाँ उजागर कीं। कोई यह नहीं मानता कि पाकिस्तान की शरारतें बंद हो जाएँगी—यह सिर्फ़ समय की बात है कि चक्र दोबारा दोहराया जाएगा।

लेकिन सबक स्पष्ट है: यह केवल क्षेत्रीय विवाद नहीं है। यह एक आध्यात्मिक युद्ध है जिसके सैन्य नतीजे होते हैं—भारत–पाकिस्तान वही है जो ईरान–इस्राइल है। जब तक अमेरिका इस सच्चाई को नहीं समझेगा, उसकी नीतियाँ ग़लतियाँ दोहराती रहेंगी।