Bihar: Land Reform That Pays for Itself

 

Bihar: Land Reform That Pays for Itself

Bihar is a state brimming with potential, but shackled by a centuries-old legacy of unequal land ownership. At the heart of this inequality lies a stark statistic: the upper castes, accounting for less than 20% of Bihar’s population, control nearly 80% of the land. This imbalance isn’t just a moral problem—it’s an economic bottleneck that chokes the state’s growth.

But there is a way forward. A land reform program—if designed smartly—can unlock Bihar’s growth and prosperity without punishing those who currently hold land. This isn’t about Robin Hood economics. It’s about building an inclusive, self-reinforcing engine of development where everyone wins.

The Logic of Productive Redistribution

Redistributing land to landless families isn’t just a political or ethical imperative; it’s an economic catalyst. When poor families are given small plots of land, they gain something crucial: collateral. Land ownership empowers them to access bank loans, start micro and small enterprises, and participate meaningfully in the local economy. Entire communities can pool their resources to launch agro-industries, food processing units, or even cooperatives in dairy, textiles, and manufacturing.

And here’s the catch: the original landowners don’t lose out. As economic activity grows across Bihar, the value of all land increases—including the land they continue to own. Roads are built, schools open, local markets boom, and investors pay attention. Prosperity spreads, lifting all boats.

SEZs and Agro-Industrial Corridors

Special Economic Zones (SEZs) and agro-based industrial corridors are the next layer. But again, instead of fighting landowners for land acquisition—often leading to conflict, compensation disputes, and political delays—there’s a better idea: equity.

If landowners contribute their land for new industrial zones, they can receive equity stakes in the ventures built upon it. This turns passive land wealth into active participation in Bihar’s future. A new food processing plant in Muzaffarpur, for instance, could be partly owned by the very farmers whose land made it possible.

This co-ownership model ensures buy-in, reduces resistance, and aligns interests. And in many cases, the returns from equity in a thriving enterprise can far exceed the returns from leasing or selling agricultural land.

The Bihar Multiplier

Land reform, done right, triggers a Bihar-specific multiplier effect. Unlike FDIs or large infrastructure loans that often bypass rural households, land redistribution goes directly to people who will use it. It stimulates entrepreneurship, raises rural incomes, boosts consumption, and builds long-term resilience.

Imagine a Bihar where every family owns land. Where small villages see local banks bustling with loan applications not for weddings but for business plans. Where school enrollments rise because families now have income security. Where the educated youth no longer flee to Delhi or Mumbai, but stay and build in Bihar.

Conclusion: Growth Rooted in Justice

The future of Bihar lies in unlocking the vast economic potential buried in its soil—literally. Land reform is not just fair policy; it is smart economics. It pays for itself through unleashed productivity, surging enterprise, and collective prosperity.

Landowners don’t lose. They lead the change—and profit from it.

It’s time Bihar turned its land into its launchpad.

बिहार: वह भूमि सुधार जो खुद अपने खर्च निकालता है

बिहार संभावनाओं से भरा राज्य है, लेकिन सदियों पुरानी भूमि स्वामित्व की असमानता इसकी तरक़्क़ी को जकड़े हुए है। एक कड़वा सच यह है कि बिहार की कुल आबादी का केवल 20% से भी कम हिस्सा, यानी ऊंची जातियों के लोग, राज्य की लगभग 80% ज़मीन के मालिक हैं। यह सिर्फ़ सामाजिक न्याय का मामला नहीं है—यह एक आर्थिक अवरोध है, जो बिहार की प्रगति को रोकता है।

लेकिन इससे बाहर निकलने का रास्ता है। यदि भूमि सुधार को बुद्धिमानी से लागू किया जाए, तो यह बिहार की आर्थिक तरक्की को न केवल संभव बना सकता है बल्कि वह भी बिना वर्तमान ज़मींदारों को नुक़सान पहुंचाए। यह कोई ‘रॉबिनहुड नीति’ नहीं है, जहाँ अमीरों से लेकर ग़रीबों को दिया जाए। यह एक समावेशी और चतुर रणनीति है, जिसमें सभी को फ़ायदा होता है।

उत्पादक पुनर्वितरण की समझदारी

ज़मीन रहित परिवारों को ज़मीन देना केवल नैतिक या राजनीतिक निर्णय नहीं है—यह एक आर्थिक इंजन है। जब ग़रीब परिवारों को छोटी ज़मीन मिलती है, तो उन्हें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मिलती है: संपत्ति जो बैंक में गिरवी रखी जा सके। यह उन्हें लोन पाने, छोटे उद्योग शुरू करने और आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर देता है। गांव-गांव में परिवार मिलकर डेयरी, कृषि प्रसंस्करण, हथकरघा, और अन्य स्थानीय उद्योग शुरू कर सकते हैं।

और सबसे ज़रूरी बात: ज़मींदार हारते नहीं हैं। जैसे-जैसे आर्थिक गतिविधि बढ़ती है, पूरे क्षेत्र की ज़मीनों की क़ीमतें बढ़ती हैं—उनकी भी जो वे अपने पास रखते हैं। बाज़ार फले-फूलेगा, सड़कें बनेंगी, स्कूल खुलेंगे, निवेशक आएँगे—और संपन्नता हर कोने में पहुँचेगी।

SEZ और कृषि-औद्योगिक गलियारे

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) और कृषि-आधारित औद्योगिक गलियारे अगला क़दम हैं। लेकिन यहाँ भी, ज़मीन अधिग्रहण के लिए टकराव या ज़बरदस्ती की बजाय एक बेहतर तरीका है: हिस्सेदारी।

अगर ज़मींदार अपनी ज़मीन देकर इन औद्योगिक परियोजनाओं में साझेदार बनते हैं, तो उन्हें कंपनियों में इक्विटी (शेयर) मिल सकती है। इससे ज़मीन एक निष्क्रिय सम्पत्ति से एक सक्रिय निवेश में बदल जाती है। मसलन, मुज़फ्फरपुर में बनने वाला कोई फूड प्रोसेसिंग प्लांट, उन किसानों की भी मिल्कियत हो सकता है जिनकी ज़मीन से वह संभव हुआ।

यह मॉडल संघर्ष को टालता है, सहमति और भागीदारी को बढ़ाता है, और दीर्घकालिक लाभ देता है।

बिहार गुणक प्रभाव (Bihar Multiplier)

सही तरीके से किया गया भूमि सुधार बिहार के लिए एक आर्थिक गुणक बन सकता है। जहाँ FDI या बाहरी निवेश अक्सर ग्रामीण जनसंख्या को छू नहीं पाता, वहीं भूमि वितरण सीधा ग़रीबों तक पहुँचता है। यह उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है, ग्रामीण आय बढ़ाता है, खपत को गति देता है, और आत्मनिर्भरता लाता है।

कल्पना कीजिए, एक बिहार जहाँ हर परिवार के पास अपनी ज़मीन हो। गाँवों में बैंक व्यावसायिक योजनाओं के लिए लोन देने में व्यस्त हों। स्कूलों में नामांकन बढ़े क्योंकि परिवारों के पास अब सुरक्षा है। युवा पलायन न करें, बल्कि यहीं पर बिज़नेस खड़ा करें।

निष्कर्ष: न्याय से पैदा हुई प्रगति

बिहार का भविष्य उसकी धरती में ही दफ़्न उस आर्थिक क्षमता को खोलने में है। भूमि सुधार केवल सामाजिक न्याय नहीं, वह एक व्यावहारिक आर्थिक नीति है। यह खुद अपने लिए रास्ता बनाता है—निवेश, नवाचार, और समृद्धि के ज़रिये।

ज़मींदार हारते नहीं हैं। वे ही परिवर्तन के सूत्रधार बन सकते हैं—और फ़ायदा भी उठा सकते हैं।

अब समय आ गया है कि बिहार अपनी ज़मीन को ही अपना लॉन्चपैड बनाए।

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— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) June 20, 2025

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