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Wednesday, August 20, 2025

Multipolarity and the Flux of Global Politics

 



Multipolarity and the Flux of Global Politics

Introduction: A Shift Away from Poles

The world no longer revolves around one or two superpowers. Instead, it has decisively moved into a multipolar arrangement where multiple centers of power—economic, military, and diplomatic—interact, compete, and cooperate. Unlike a unipolar world, dominated by a single superpower that enforces compliance, or a bipolar world where nations are forced to pick sides, multipolarity offers open options. This is both a challenge and an opportunity: a system that is less stable but more flexible, less predictable but more balanced.


Realignments in the Global Order

The Ukraine war has driven U.S.–Russia relations to their nadir, reviving Cold War–style hostility. Meanwhile, U.S.–China ties remain deeply antagonistic, with trade, technology, and Taiwan at the center of disputes. Yet, despite these fractures, other relationships are reshaping global dynamics:

  • Russia–India: A time-tested friendship rooted in defense cooperation, energy trade, and geopolitical trust. Even as Moscow grows closer to Beijing, New Delhi maintains its traditional ties.

  • India–China: Historically fraught, with border clashes and mistrust, but now experiencing a thaw as both nations see an opportunity to stabilize ties in the wake of U.S. tariff escalation.

  • India–U.S.: Two decades of growing strategic partnership—driven by shared interests in countering China and expanding trade—now face a major setback as Washington imposes sweeping tariffs.

  • India–Europe: With a trade deal struck with the U.K. and negotiations advancing with the EU, India is signaling its determination to integrate with the global economy regardless of U.S. obstacles.

In this fluid landscape, the U.S. tariffs against India may have inadvertently accelerated India–China rapprochement, illustrating how protectionism can alter diplomatic gravity.


The Tariff Trap and Domestic Fallout in the U.S.

The U.S. has chosen a defensive economic strategy built on massive tariffs and mass deportations. Both carry severe domestic consequences:

  1. Tariffs as a Double-Edged Sword

    • Intended to protect domestic industries, tariffs act as a supply-side shock: raising costs for manufacturers and consumers alike.

    • Major industries reliant on global supply chains—from automobiles to electronics—are already reporting higher input costs, reducing competitiveness.

  2. Deportations and Labor Supply

    • Millions of undocumented workers form the backbone of U.S. agriculture, construction, hospitality, and services.

    • Mass deportations disrupt these sectors, creating labor shortages that raise wages in the short term but erode productivity and profitability.

  3. The Risk of Stagflation

    • Economists warn that the combination of higher prices (from tariffs) and constrained supply (from deportations) could push the U.S. toward stagflation—a toxic mix of inflation and stagnant growth.

    • Historical precedent from the 1970s shows how difficult it is to escape once entrenched.

In short, policies framed as economic nationalism risk backfiring into a structural slowdown.


Implications for Global Multipolarity

Rather than forcing realignment into rigid blocs, multipolarity means parallel relationships can coexist:

  • Russia normalizing ties with the West would not require abandoning China.

  • India improving relations with China does not close the door to resuming its partnership with the U.S.

  • Europe can balance transatlantic ties while pursuing independent trade strategies with Asia.

This flexibility reduces zero-sum calculations. The outcome is a web of overlapping partnerships, where cooperation on trade, climate, or technology may occur even among rivals.


Conclusion: Navigating the Flux

Global politics today is in a state of flux. Tariffs, wars, and shifting alliances introduce turbulence, but they also open space for new diplomatic creativity. The multipolar world is not neat; it is messy, dynamic, and uncertain. Yet, this very messiness can be healthy. It prevents any single nation from dictating terms, forces negotiation, and allows middle powers like India to play balancing roles.

If the U.S. does not recalibrate its economic stance, it risks isolating itself behind tariff walls while rivals forge new partnerships. The long-term health of multipolarity depends on whether major powers can resist the temptation of protectionism and instead lean into cooperation—because in a multipolar world, everyone does better when everyone gets along.





बहुध्रुवीयता और वैश्विक राजनीति का उतार–चढ़ाव

प्रस्तावना: ध्रुवों से परे बदलाव

दुनिया अब न तो किसी एक महाशक्ति के इर्द–गिर्द घूमती है, न ही केवल दो ध्रुवों तक सिमटी है। आज यह साफ़ तौर पर एक बहुध्रुवीय व्यवस्था में प्रवेश कर चुकी है, जहाँ कई आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक केंद्र आपस में प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों करते हैं। एकध्रुवीय दुनिया में एक महाशक्ति के सामने झुकना अनिवार्य होता है, द्विध्रुवीय दुनिया में किसी एक खेमे को चुनना पड़ता है, लेकिन बहुध्रुवीयता विकल्पों के द्वार खोलती है। यह एक साथ चुनौती भी है और अवसर भी—कम स्थिर लेकिन अधिक संतुलित, कम पूर्वानुमेय लेकिन अधिक लचीला।


वैश्विक व्यवस्था में नए समीकरण

यूक्रेन युद्ध ने अमेरिका–रूस संबंधों को बेहद निचले स्तर पर पहुँचा दिया है, जिससे शीतयुद्ध जैसी स्थिति फिर लौट आई है। इस बीच, अमेरिका–चीन संबंध भी गहरे अविश्वास और तनाव से भरे हैं—व्यापार, तकनीक और ताइवान इसके केंद्र में हैं। लेकिन इन दरारों के बीच अन्य रिश्ते नई दिशा ले रहे हैं:

  • रूस–भारत: दशकों से चली आ रही मित्रता, रक्षा सहयोग, ऊर्जा व्यापार और भू-राजनीतिक विश्वास पर आधारित। मॉस्को भले ही बीजिंग के करीब जा रहा हो, लेकिन नई दिल्ली अपने पुराने रिश्तों को बनाए हुए है।

  • भारत–चीन: ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण, सीमाई झड़पों और अविश्वास से भरा हुआ, लेकिन अब अमेरिकी टैरिफ़ के बाद दोनों देशों के बीच सुधार की संभावना दिख रही है।

  • भारत–अमेरिका: बीस सालों की लगातार नज़दीकी—चीन को संतुलित करने और व्यापार बढ़ाने के साझा हितों पर आधारित—अब अचानक अमेरिकी टैरिफ़ नीति से झटका खा रही है।

  • भारत–यूरोप: ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौता और यूरोपीय संघ के साथ आगे बढ़ती बातचीत इस बात का संकेत है कि भारत अमेरिकी रुकावटों के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़ने को तैयार है।

इस परिदृश्य में, अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ़ ने अनजाने में भारत–चीन नज़दीकी को बढ़ावा दिया है, यह दिखाते हुए कि संरक्षणवाद कैसे कूटनीतिक समीकरण बदल सकता है।


टैरिफ़ और अमेरिका के घरेलू असर

अमेरिका ने भारी टैरिफ़ और बड़े पैमाने पर निर्वासन (डिपोर्टेशन) जैसी नीतियों को चुना है। इन दोनों के घरेलू परिणाम गहरे हैं:

  1. टैरिफ़ की दोधारी तलवार

    • घरेलू उद्योगों की रक्षा के उद्देश्य से लगाए गए टैरिफ़ वास्तव में आपूर्ति पक्ष पर झटका देते हैं—निर्माताओं और उपभोक्ताओं दोनों के लिए लागत बढ़ती है।

    • वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भर ऑटोमोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक की प्रमुख इंडस्ट्रीज़ महंगे इनपुट का सामना कर रही हैं, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता घट रही है।

  2. निर्वासन और श्रम आपूर्ति

    • लाखों अप्रवासी श्रमिक अमेरिका की कृषि, निर्माण, आतिथ्य और सेवाओं की रीढ़ हैं।

    • बड़े पैमाने पर निर्वासन से इन क्षेत्रों में श्रमिकों की भारी कमी होती है, जिससे अल्पावधि में मज़दूरी तो बढ़ती है, लेकिन उत्पादकता और मुनाफ़ा दोनों घटते हैं।

  3. स्टैगफ्लेशन का ख़तरा

    • अर्थशास्त्री चेतावनी दे रहे हैं कि बढ़ती कीमतें (टैरिफ़ से) और सीमित आपूर्ति (निर्वासन से) अमेरिका को स्टैगफ्लेशन की ओर धकेल सकती हैं—जहाँ महँगाई और ठहराव साथ–साथ चलते हैं।

    • 1970 के दशक का ऐतिहासिक उदाहरण बताता है कि एक बार इसमें फँसने के बाद बाहर निकलना बेहद मुश्किल होता है।

संक्षेप में, आर्थिक राष्ट्रवाद के नाम पर अपनाई गई ये नीतियाँ उल्टा असर डाल सकती हैं और संरचनात्मक सुस्ती (स्लोडाउन) ला सकती हैं।


बहुध्रुवीयता के लिए निहितार्थ

बहुध्रुवीयता का मतलब यह नहीं कि रिश्ते शून्य-योग (zero-sum) खेल हों। बल्कि इसका अर्थ है कि समानांतर रिश्ते सह-अस्तित्व में रह सकते हैं:

  • रूस यदि पश्चिम के साथ सामान्य संबंध बहाल करता है, तो उसे चीन से दूरी बनाने की आवश्यकता नहीं।

  • भारत और चीन अगर रिश्ते सुधारते हैं, तो इसका मतलब अमेरिका से दूरी बनाना नहीं।

  • यूरोप अटलांटिक संबंध बनाए रखते हुए एशिया के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौतों को आगे बढ़ा सकता है।

यह लचीलापन किसी एकाधिकार को रोकता है और एक ऐसी परस्पर जुड़ी साझेदारी की जाल (web of partnerships) बनाता है, जहाँ प्रतिद्वंद्वी भी कुछ मुद्दों पर सहयोग कर सकते हैं।


निष्कर्ष: उतार–चढ़ाव के बीच राह

आज की वैश्विक राजनीति एक संक्रमणकालीन दौर में है। युद्ध, टैरिफ़ और बदलते गठबंधन अनिश्चितता तो लाते हैं, लेकिन यही अनिश्चितता नए कूटनीतिक प्रयोगों के अवसर भी पैदा करती है। बहुध्रुवीय दुनिया साफ़-सुथरी नहीं बल्कि उलझी हुई है। लेकिन यह उलझन स्वस्थ भी है—क्योंकि यह किसी एक देश को नियम थोपने से रोकती है, संवाद को मजबूर करती है और भारत जैसे मध्यम शक्तियों (middle powers) को संतुलनकारी भूमिका निभाने का मौका देती है।

अगर अमेरिका अपनी आर्थिक नीति को फिर से संतुलित नहीं करता, तो ख़तरा है कि वह टैरिफ़ की दीवारों के पीछे खुद को अलग-थलग कर लेगा, जबकि अन्य देश नए गठबंधन बनाते रहेंगे। बहुध्रुवीयता का भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि क्या बड़ी शक्तियाँ संरक्षणवाद छोड़कर सहयोग की ओर झुकती हैं—क्योंकि बहुध्रुवीय दुनिया में सबका हित इसी में है कि सब आपस में अच्छे संबंध बनाए रखें।





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