India, America, and the Uneven Scales of Democracy and Trade
In discussions of global culture and politics, comparisons between India and the United States often fall flat because the two countries operate on fundamentally different scales of influence, symbolism, and democratic expression.
No Bollywood, No Bachchan in America
There is no Bollywood equivalent in America. Hollywood may dominate global box offices, but it does not occupy the same cultural, emotional, and political space in the United States that Bollywood does in India. In India, cinema is woven into the national fabric—its stars are deities, its stories are social commentary, and its reach is universal. Who is America’s Amitabh Bachchan? The truth is, he does not exist. To match Bachchan’s cultural footprint, one would have to combine sports icons, Hollywood celebrities, television personalities, and even politicians into a single figure—and still fall short.
No RSS Equivalent Either
Similarly, the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) has no American counterpart. The United States prides itself on First Amendment free speech, but the RSS represents a grassroots, cultural-political force that goes far beyond traditional political organizing. In India, free speech manifests not only in press conferences and social media posts but also in the everyday act of haggling in local markets. Indians can—and will—mobilize en masse. Boycotts of foreign brands can erupt spontaneously and sweep across the country without government orchestration. Just as the Indian government cannot start such boycotts, it cannot stop them either. This poses a unique risk to American companies operating in India: once the public mood turns, no corporate playbook can contain it.
Scale Matters: Democracy in India vs. America
The closest parallel America has to India’s cultural and political density might be New York City. Yet even there, the comparison falls short. India is a nation of overflowing public squares and massive mobilizations, where democracy happens at a different scale altogether. U.S. politicians boast when they manage to draw crowds of 30,000. By contrast, Prime Minister Narendra Modi’s “small” rallies begin at 300,000 people, and his larger gatherings easily surpass one million. Indian democracy is not just participatory; it is vast, noisy, and uncontainable.
Social media amplifies this energy. Unlike Canada—which remained largely silent during the current tariff standoff—India cannot “stay mum.” The sheer number of Indians online, their creativity, and their collective pride ensure that any major geopolitical move is debated, satirized, and magnified instantly.
The Tariff War and Its Fallout
For American brands, this is dangerous territory. The U.S. administration’s imposition of 50% tariffs on Indian imports risks triggering a backlash of unpredictable proportions. If American policymakers are wise, they will walk back these tariffs before consumer sentiment in India shifts decisively against U.S. brands.
But India is not without leverage. Modi, External Affairs Minister S. Jaishankar, and National Security Advisor Ajit Doval could position themselves as global peacemakers by brokering an end to the Russia-Ukraine war. A weekend of successful diplomacy in New Delhi could peel away 25% of the tariff burden almost instantly.
The remaining 25%? That is where India’s political acumen comes in. By playing U.S. domestic lobbies against each other—pitting corporate agriculture against Big Pharma, Big Tech, and others—New Delhi could engineer a rollback. A mobilized Indian diaspora, including groups like the VHP in America, could amplify the pressure. Strategic outreach to figures such as Nikki Haley and an Israel-style lobbying push on Capitol Hill would make the tariffs legally and politically untenable. In time, U.S. courts could strike them down, leaving only token barriers.
Conclusion: A Clash of Styles, Not Just Policies
At heart, this is not merely a trade dispute. It is a clash of scales and styles: America’s structured, institutional politics against India’s sprawling, mass-driven democracy. For U.S. corporations, the message is clear—India is not a quiet market. It is a marketplace of voices, pride, and power. If Washington miscalculates, it is American brands, not Indian consumers, who will bear the cost.
भारत, अमेरिका और लोकतंत्र व व्यापार का असमान पैमाना
वैश्विक संस्कृति और राजनीति की चर्चाओं में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना अक्सर अधूरी रह जाती है, क्योंकि दोनों देश प्रभाव, प्रतीक और लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के बिल्कुल अलग पैमानों पर काम करते हैं।
अमेरिका में नहीं है बॉलीवुड, नहीं है बच्चन
अमेरिका में बॉलीवुड का कोई समकक्ष नहीं है। हॉलीवुड भले ही वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर राज करता हो, लेकिन वह अमेरिका में उस सांस्कृतिक, भावनात्मक और राजनीतिक स्थान पर नहीं है जिस पर भारत में बॉलीवुड है। भारत में सिनेमा राष्ट्रीय ताने-बाने में बुना हुआ है—इसके सितारे देवता जैसे पूजे जाते हैं, इसकी कहानियाँ सामाजिक टिप्पणी होती हैं और इसकी पहुँच सार्वभौमिक है। अमेरिका का अमिताभ बच्चन कौन है? सच यह है कि ऐसा कोई नहीं है। बच्चन के सांस्कृतिक प्रभाव को मापने के लिए आपको खेल के आइकन, हॉलीवुड सितारे, टीवी हस्तियां और यहाँ तक कि राजनेताओं को भी एक में जोड़ना होगा—और तब भी आप कम पड़ जाएंगे।
अमेरिका में आरएसएस जैसा संगठन भी नहीं
इसी तरह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का भी अमेरिका में कोई समकक्ष नहीं है। अमेरिका अपने पहले संशोधन यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गर्व करता है, लेकिन आरएसएस केवल राजनीतिक संगठन नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक-राजनीतिक शक्ति है। भारत में स्वतंत्र अभिव्यक्ति केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस या सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित नहीं है; यह तो रोज़मर्रा के बाजार में मोलभाव करने जैसे सामान्य कार्यों में भी दिखाई देती है। भारतीय स्वतःस्फूर्त रूप से एकजुट होकर विदेशी ब्रांडों का बहिष्कार कर सकते हैं। न तो भारतीय सरकार इसे शुरू कर सकती है, न ही इसे रोक सकती है। अमेरिकी कंपनियों के लिए यह बड़ा ख़तरा है—एक बार जब जनता का मूड बदल जाता है, तब कोई कॉरपोरेट रणनीति उसे रोक नहीं पाती।
पैमाने का फर्क: भारत बनाम अमेरिका का लोकतंत्र
अमेरिका में भारत का सबसे नज़दीकी सांस्कृतिक और राजनीतिक तुल्य शायद न्यूयॉर्क सिटी हो सकता है। लेकिन वहाँ भी तुलना अधूरी है। भारत विशाल जनसभाओं और बड़े पैमाने पर जुटान का देश है, जहाँ लोकतंत्र एक अलग ही पैमाने पर चलता है। अमेरिकी नेता 30,000 की भीड़ जुटा कर गर्व महसूस करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की “छोटी” रैलियाँ 3,00,000 लोगों से शुरू होती हैं, और बड़ी रैलियाँ आसानी से 10 लाख से अधिक पार कर जाती हैं।
सोशल मीडिया इस ऊर्जा को और बढ़ाता है। कनाडा की तरह भारत चुप नहीं रह सकता। ऑनलाइन भारतीयों की विशाल संख्या, उनकी रचनात्मकता और उनका सामूहिक गर्व सुनिश्चित करता है कि कोई भी बड़ा भू-राजनीतिक कदम तुरंत बहस, व्यंग्य और वायरल प्रभाव में बदल जाए।
टैरिफ युद्ध और उसका प्रभाव
अमेरिकी ब्रांड्स के लिए यह खतरनाक स्थिति है। अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर 50% टैरिफ लगाना अप्रत्याशित परिणाम ला सकता है। यदि अमेरिकी नीति-निर्माता समझदार हैं तो वे इन टैरिफ़ों को वापस ले लेंगे, इससे पहले कि भारतीय उपभोक्ताओं की भावनाएँ अमेरिकी ब्रांड्स के खिलाफ पूरी तरह पलट जाएँ।
लेकिन भारत के पास भी विकल्प हैं। मोदी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में मध्यस्थ बनकर खुद को वैश्विक शांति निर्माता के रूप में पेश कर सकते हैं। नई दिल्ली में एक सप्ताहांत की सफल कूटनीति से तुरंत ही 25% टैरिफ का बोझ कम हो सकता है।
बाकी 25%? यहीं भारत की राजनीतिक सूझबूझ काम आती है। अमेरिका में घरेलू लॉबी समूहों को आपस में भिड़ाकर—कॉरपोरेट कृषि को बिग फार्मा और बिग टेक के खिलाफ खड़ा करके—नई दिल्ली टैरिफ को कमजोर कर सकती है। अमेरिका में भारतीय प्रवासी संगठनों, जैसे वीएचपी, को सक्रिय करके दबाव बढ़ाया जा सकता है। निक्की हेली जैसे नेताओं तक पहुँच बनाकर और इज़राइल-शैली की लॉबिंग करके कैपिटल हिल पर माहौल बदला जा सकता है। अंततः अमेरिकी अदालतें इन टैरिफ़ों को असंवैधानिक ठहरा सकती हैं।
निष्कर्ष: नीतियों का नहीं, पैमानों का टकराव
असल में यह केवल व्यापार विवाद नहीं है। यह पैमानों और शैलियों का टकराव है: अमेरिका की संस्थागत राजनीति बनाम भारत का व्यापक, जन-आधारित लोकतंत्र। अमेरिकी कंपनियों के लिए संदेश साफ़ है—भारत कोई शांत बाज़ार नहीं है। यह आवाज़ों, गर्व और शक्ति का बाज़ार है। यदि वॉशिंगटन गलती करता है, तो कीमत अमेरिकी ब्रांड्स चुकाएँगे, भारतीय उपभोक्ता नहीं।
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