India’s Pushback on U.S. Tariffs: A Case of Geopolitical Hypocrisy?

 

India’s Pushback on U.S. Tariffs: A Case of Geopolitical Hypocrisy?

In recent weeks, a trade dispute has erupted between the United States and India, centered on India’s continued imports of Russian oil. U.S. President Donald Trump has imposed a 25% tariff on Indian exports, with threats of further increases to 50% and additional penalties, citing India’s energy trade with Russia as “fueling the war machine” in Ukraine. In response, India has called out the U.S. and the European Union for what it sees as a double standard, pointing out that both continue substantial trade with Russia while targeting India for its oil purchases. This escalating tension raises critical questions about fairness, geopolitics, and the complexities of global energy markets. Let’s unpack the issue, explore the motivations behind it, and consider its broader implications.

The Context: India’s Energy Dependence and Russian Oil

India, the world’s third-largest oil importer and consumer, relies on imports for over 85% of its crude oil needs. Since Russia’s invasion of Ukraine in 2022, Western sanctions have disrupted global energy markets, pushing Russia to offer steep discounts on its oil to non-Western buyers like India and China. Seizing the opportunity, India increased its Russian oil imports from a modest 2.5% of its total imports (100,000 barrels per day) before the war to 35-39% (1.75-2.08 million barrels per day) by 2024. This shift has saved India billions, stabilized its domestic energy prices, and boosted profits for refiners like Reliance Industries and Nayara Energy, which export refined products to Europe and beyond.

India’s Foreign Ministry and Petroleum Minister Hardeep Singh Puri have defended these purchases, arguing they were encouraged by the U.S. itself to stabilize global energy markets. In 2023, then-U.S. Ambassador Eric Garcetti acknowledged that India’s role as a buyer of Russian oil helped prevent a global price spike, which could have pushed oil to $130 per barrel. India maintains that its imports are within the G7’s $60 per barrel price cap (recently adjusted to $47.6), designed to limit Russia’s revenue while maintaining global supply.

The Accusation: U.S. Tariffs and “Fueling the War Machine”

President Trump’s tariffs, announced in July and August 2025, target India’s exports to the U.S.—including pharmaceuticals, telecom instruments, and precious stones—due to its Russian oil imports and, to a lesser extent, its purchase of Russian military equipment. An executive order issued on August 6 escalated the tariff rate to 50%, effective later in August, marking one of the highest levies on any U.S. trading partner. Trump’s rhetoric frames India’s actions as undermining efforts to pressure Russia into a Ukraine ceasefire, with threats of even steeper 100% “secondary tariffs” on countries trading with Russia.

India’s response has been sharp. The Ministry of External Affairs (MEA) argues that targeting India is “unjustified and unreasonable,” given that the U.S. and EU themselves maintain significant trade with Russia. In 2024, U.S.-Russia trade totaled $5.2 billion, including $3 billion in imports of strategic goods like uranium ($624 million), palladium ($878 million), and fertilizers ($1.1 billion). From January to May 2025, U.S. imports from Russia surged 23%, with palladium up 37% and uranium up 28%. The EU, meanwhile, recorded €67.5 billion ($78.1 billion) in goods trade with Russia in 2024, including a record 16.5 million tonnes of liquefied natural gas (LNG), plus fertilizers, nickel, and steel.

India’s point is clear: if the U.S. and EU can justify their trade with Russia as necessary for their own economic or strategic interests, why is India’s energy trade—vital for its 1.4 billion people and growing economy—singled out? Economist Jayati Ghosh has called this a “ridiculous” double standard, noting that Western trade with Russia is often less critical than India’s need for affordable oil.

Exploring the Hypocrisy: A Deeper Dive

India’s accusation of hypocrisy isn’t baseless. The U.S. and EU have carved out exemptions for their own strategic needs. For instance, the U.S. continues to import Russian uranium and palladium due to a lack of viable alternatives, with the U.S. Trade Representative acknowledging these as critical. The EU, despite sanctions, remains heavily reliant on Russian LNG, with imports surpassing pre-war levels. Europe’s trade with Russia also spans fertilizers, chemicals, and industrial goods, which are less scrutinized than India’s oil imports.

Moreover, India argues that its oil purchases align with Western goals. By buying Russian crude at a discount, India helps keep global oil prices stable, preventing a supply shock that could harm Western consumers as much as Indian ones. The G7’s price cap, which India adheres to, was designed precisely for this purpose: to allow non-Western buyers to purchase Russian oil while capping Moscow’s profits. Yet, Trump’s tariffs seem to ignore this framework, targeting India for participating in a system the West itself endorsed.

This selective outrage raises suspicions about the true motives behind the tariffs. Some Indian experts, like Biswajit Dhar, suggest Trump is using tariffs as leverage to force India into a trade deal favorable to the U.S., particularly in agriculture, where India’s high tariffs protect its vast farming sector. Others see it as part of Trump’s broader strategy to pressure Russia by choking its oil exports, though this risks backfiring by driving up global oil prices—contrary to Trump’s goal of low energy costs.

Geopolitical Implications: Friend or Foe?

India’s frustration also stems from its view of itself as a geopolitical ally of the U.S. Over the past decade, U.S.-India ties have deepened through initiatives like the Quad (with Japan and Australia) and defense cooperation, positioning India as a counterweight to China. Posts on X reflect this sentiment, with users like @Cloudwatch199 arguing that India’s oil purchases are a strategic necessity, not a betrayal, and @TheNavroopSingh noting India’s efforts to lower tariff barriers in trade talks. Yet, Trump’s aggressive rhetoric and tariffs risk alienating a key partner.

The tariffs could strain bilateral relations at a time when the U.S. needs India’s cooperation on issues like Indo-Pacific security and supply chain resilience. India’s refusal to consider U.S. demands on agriculture or defense purchases (like F-35 jets) signals its determination to prioritize national interests. Meanwhile, Russia has backed India, with Kremlin spokesperson Dmitry Peskov criticizing Western attempts to “sever” trade ties with Moscow as illegitimate. This could push India closer to Russia and other BRICS partners, complicating U.S. efforts to isolate Moscow.

Economic Fallout and India’s Options

The economic impact of the tariffs is significant. India’s top exports to the U.S.—pharmaceuticals ($8.1 billion), telecom instruments ($6.5 billion), and precious stones ($5.3 billion)—face disruption, potentially costing billions in revenue. Indian refiners, already hit by EU sanctions on Russian-origin refined products effective January 2026, could see profits squeezed further if forced to shift away from Russian crude, adding $9-11 billion to India’s annual import bill.

India’s response, however, is pragmatic. Government sources indicate no immediate halt to Russian oil imports due to long-term contracts and the difficulty of reconfiguring refineries for other crude types. Analysts like Sanjay Garg suggest letting U.S. tariffs take effect, as domestic consumption and alternative export markets (e.g., Asia or Africa) could offset losses. India is also exploring increased imports of U.S. natural gas, communication equipment, or gold to placate Washington without compromising on agriculture or defense.

Extrapolating the Future: A Multipolar Balancing Act

This dispute underscores the challenges of a multipolar world. India, as a rising power, is navigating a delicate balance between its economic needs, strategic autonomy, and geopolitical alignments. The U.S. tariffs may push India to diversify its trade partners further, deepening ties with BRICS nations or Middle Eastern oil suppliers like Iraq and Saudi Arabia. However, completely replacing Russian oil would be costly and complex, given India’s refinery configurations and the price advantage of Russian crude.

The broader risk is a fracturing of U.S.-India relations. If Trump’s tariffs are seen as punitive rather than negotiable, India may double down on its multipolar strategy, strengthening ties with Russia, China, or others who don’t demand concessions on sovereignty. This could weaken the Quad and other U.S.-led initiatives, inadvertently bolstering China’s influence in Asia. Conversely, if the U.S. offers compromises—such as exemptions for India’s oil trade or concessions on agricultural tariffs—a deal could reinforce the partnership.

Conclusion: A Call for Consistency

India’s charge of hypocrisy carries weight. The U.S. and EU cannot credibly criticize India’s Russian oil imports while maintaining their own trade with Moscow in strategic sectors. By targeting India, the U.S. risks undermining a vital geopolitical friendship and destabilizing global energy markets, which could hurt its own consumers. A more consistent approach—acknowledging India’s role in stabilizing oil prices and negotiating trade terms that respect both nations’ interests—would serve all parties better.

As the world watches this trade war unfold, one thing is clear: in a multipolar era, heavy-handed tactics like tariffs may backfire, pushing allies toward rival blocs. The U.S. must decide whether it values India as a partner or sees it as just another pawn in its quest to pressure Russia. For India, the path forward is to hold firm, leverage its economic resilience, and continue mastering the art of multipolarity.

Sources:

• CNBC, August 5, 2025

• Reuters, August 2, 2025

• Al Jazeera, August 5, 2025

• The New York Times, August 6, 2025

• Times of India, August 6, 2025

• Times of India, August 1, 2025

• Times of India, August 3, 2025

• Firstpost, August 5, 2025

• CNBC, August 6, 2025

• Times of India, July 17, 2025

• Posts on X

भारत का अमेरिकी शुल्कों पर विरोध: क्या यह भू-राजनीतिक पाखंड है?

हाल के हफ्तों में, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार विवाद उभरा है, जो भारत के रूस से तेल आयात पर केंद्रित है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत के निर्यात पर 25% शुल्क लगाया है, साथ ही 50% तक बढ़ाने और अतिरिक्त दंड की धमकी दी है, यह कहते हुए कि भारत का रूस से ऊर्जा व्यापार "यूक्रेन में युद्ध मशीन को ईंधन प्रदान कर रहा है"। भारत ने इसके जवाब में, अमेरिका और यूरोपीय संघ को एक दोहरे मापदंड के रूप में सामने लाया है, यह बताते हुए कि दोनों रूस के साथ महत्वपूर्ण व्यापार कर रहे हैं, जबकि भारत को उसके तेल आयात के लिए निशाना बनाया जा रहा है। यह बढ़ती तनाव महत्वपूर्ण सवाल उठाती है, जैसे निष्पक्षता, भू-राजनीति, और वैश्विक ऊर्जा बाजारों की जटिलताएँ। आइए हम इस मुद्दे को समझें, इसके पीछे की प्रेरणाओं की जांच करें, और इसके व्यापक प्रभावों पर विचार करें।

संदर्भ: भारत की ऊर्जा निर्भरता और रूसी तेल

भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता है, अपने कच्चे तेल की जरूरतों के लिए 85% से अधिक आयात पर निर्भर है। 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद, पश्चिमी प्रतिबंधों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों को प्रभावित किया, जिससे रूस ने भारत और चीन जैसे गैर-पश्चिमी खरीदारों को तेल पर भारी छूट प्रदान की। इस अवसर का लाभ उठाते हुए, भारत ने 2022 से पहले अपने कुल आयातों का केवल 2.5% (100,000 बैरल प्रति दिन) रूसी तेल आयात किया था, जो 2024 तक 35-39% (1.75-2.08 मिलियन बैरल प्रति दिन) तक बढ़ गया। इस बदलाव ने भारत को अरबों रुपये की बचत दी, घरेलू ऊर्जा कीमतों को स्थिर किया, और रिफाइनर्स जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी के लिए लाभ बढ़ाया, जो यूरोप और उससे आगे रिफाइंड उत्पादों का निर्यात करते हैं।

भारत के विदेश मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इन खरीदों का बचाव किया है, यह तर्क करते हुए कि इन्हें वैश्विक ऊर्जा बाजारों को स्थिर करने के लिए अमेरिका ने ही बढ़ावा दिया था। 2023 में, तब के अमेरिकी राजदूत एरिक गर्सेटी ने स्वीकार किया था कि भारत का रूस से तेल खरीदना वैश्विक कीमतों में स्पाइक को रोकने में मदद करता है, जो तेल को $130 प्रति बैरल तक बढ़ा सकता था। भारत यह बनाए रखने का दावा करता है कि इसके आयात G7 के $60 प्रति बैरल मूल्य सीमा के भीतर हैं (हाल ही में $47.6 तक समायोजित किया गया), जो रूस की आय को सीमित करने के लिए और वैश्विक आपूर्ति को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

आरोप: अमेरिकी शुल्क और "युद्ध मशीन को ईंधन देना"

राष्ट्रपति ट्रम्प के शुल्क, जो जुलाई और अगस्त 2025 में घोषित किए गए थे, भारत के अमेरिकी निर्यातों को लक्षित करते हैं—जिनमें फार्मास्युटिकल्स, टेलीकॉम उपकरण, और बहुमूल्य रत्न शामिल हैं—इसके रूसी तेल आयातों और, कम सीमा तक, रूस से सैन्य उपकरणों की खरीद के कारण। 6 अगस्त को जारी एक कार्यकारी आदेश ने शुल्क दर को 50% तक बढ़ा दिया, जो अगस्त के अंत में प्रभावी होगा, और यह किसी भी अमेरिकी व्यापारिक साझीदार पर लगाए गए सबसे ऊंचे शुल्कों में से एक होगा। ट्रम्प का बयान भारत की कार्रवाइयों को यूक्रेन में संघर्ष विराम की कोशिशों को कमजोर करने के रूप में प्रस्तुत करता है, और रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 100% "सहायक शुल्क" लगाने की धमकी देता है।

भारत का जवाब कड़ा रहा है। विदेश मंत्रालय (MEA) का कहना है कि भारत को लक्षित करना "अन्यायपूर्ण और अव्यावहारिक" है, यह देखते हुए कि अमेरिका और यूरोपीय संघ खुद रूस के साथ महत्वपूर्ण व्यापार बनाए रखते हैं। 2024 में, अमेरिका-रूस व्यापार कुल $5.2 बिलियन था, जिसमें $3 बिलियन की आयातित रणनीतिक वस्तुएं शामिल हैं, जैसे यूरेनियम ($624 मिलियन), पैलडियम ($878 मिलियन), और उर्वरक ($1.1 बिलियन)। जनवरी से मई 2025 तक, अमेरिका से रूस के आयातों में 23% की वृद्धि हुई, जिसमें पैलडियम में 37% और यूरेनियम में 28% की वृद्धि हुई। वहीं, यूरोपीय संघ ने 2024 में रूस के साथ €67.5 बिलियन ($78.1 बिलियन) का वस्तु व्यापार किया, जिसमें रिकॉर्ड 16.5 मिलियन टन तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG), उर्वरक, निकेल और स्टील शामिल हैं।

भारत का स्पष्ट कहना है: यदि अमेरिका और यूरोपीय संघ अपने रूस के साथ व्यापार को अपने आर्थिक या रणनीतिक हितों के लिए आवश्यक ठहराते हैं, तो भारत के ऊर्जा व्यापार—जो इसके 1.4 अरब लोगों और बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है—को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? अर्थशास्त्री जयति घोष ने इसे "बेवकूफी" कहा है, यह बताते हुए कि पश्चिमी देशों का रूस के साथ व्यापार अक्सर भारत की सस्ती तेल की आवश्यकता से कम महत्वपूर्ण होता है।

पाखंड की जांच: एक गहरी समीक्षा

भारत का पाखंड का आरोप निराधार नहीं है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने अपनी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए छूटें दी हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका रूस से यूरेनियम और पैलडियम का आयात करता है, क्योंकि इसके पास वैकल्पिक विकल्पों की कमी है, और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने इन्हें महत्वपूर्ण माना है। यूरोपीय संघ, प्रतिबंधों के बावजूद, रूस के LNG पर भारी निर्भर बना हुआ है, और इसके आयात युद्ध से पहले के स्तरों से भी अधिक हैं। यूरोप का रूस के साथ व्यापार उर्वरक, रसायन और औद्योगिक सामान तक फैला हुआ है, जो भारत के तेल आयातों की तुलना में कम जांचे जाते हैं।

इसके अलावा, भारत यह तर्क करता है कि उसके तेल खरीदने से पश्चिमी उद्देश्यों को भी समर्थन मिलता है। रूस से तेल को छूट पर खरीदकर, भारत वैश्विक तेल कीमतों को स्थिर रखने में मदद करता है, जिससे आपूर्ति संकट हो सकता था जो पश्चिमी उपभोक्ताओं को भी भारतीयों की तरह प्रभावित कर सकता है। G7 की मूल्य सीमा, जिसका भारत पालन करता है, ठीक इसी उद्देश्य के लिए डिज़ाइन की गई थी: यह गैर-पश्चिमी खरीदारों को रूस का तेल खरीदने की अनुमति देती है जबकि मॉस्को के लाभ को सीमित करती है। फिर भी, ट्रम्प के शुल्क इस ढांचे की अनदेखी करते हैं, और भारत को एक ऐसे प्रणाली में भाग लेने के लिए लक्षित करते हैं जिसे पश्चिम ने खुद स्वीकृत किया था।

यह चयनात्मक आक्रोश शुल्कों के पीछे असली उद्देश्यों पर संदेह पैदा करता है। कुछ भारतीय विशेषज्ञ, जैसे बिष्वजीत धर, का सुझाव है कि ट्रम्प शुल्कों का इस्तेमाल भारत को एक व्यापारिक समझौते में मजबूर करने के लिए कर रहे हैं, जो खासकर कृषि क्षेत्र में अमेरिका के पक्ष में होगा, जहाँ भारत के उच्च शुल्क इसके विशाल कृषि क्षेत्र की रक्षा करते हैं। दूसरों का मानना है कि यह ट्रम्प की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जो रूस के तेल निर्यातों को दबाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि यह वैश्विक तेल कीमतों को बढ़ाकर उलटा असर डाल सकता है—जो ट्रम्प के कम ऊर्जा लागत के लक्ष्य के खिलाफ होगा।

भू-राजनीतिक प्रभाव: मित्र या शत्रु?

भारत की नाराजगी यह भी है कि वह खुद को अमेरिका का भू-राजनीतिक सहयोगी मानता है। पिछले दशक में, अमेरिका-भारत संबंधों में क्वाड (जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ) और रक्षा सहयोग जैसी पहलों के माध्यम से गहरी भागीदारी देखी गई है, जिससे भारत को चीन के खिलाफ एक संतुलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। X पर पोस्ट इस भावना को दर्शाते हैं, जैसे कि @Cloudwatch199 का कहना है कि भारत का तेल खरीदना एक रणनीतिक आवश्यकता है, धोखा नहीं, और @TheNavroopSingh का कहना है कि भारत व्यापार वार्ता में शुल्क बाधाओं को कम करने के लिए प्रयास कर रहा है। फिर भी, ट्रम्प की आक्रामक बयानबाजी और शुल्क एक महत्वपूर्ण साझीदार को अलग-थलग करने का खतरा पैदा करते हैं।

यह शुल्क द्विपक्षीय संबंधों को तनावपूर्ण बना सकते हैं, जब अमेरिका को भारत के सहयोग की आवश्यकता है, जैसे कि इंडो-पैसिफिक सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पर। भारत का कृषि या रक्षा खरीदों (जैसे F-35 जेट) पर अमेरिकी मांगों को स्वीकार करने से इंकार उसके राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने का संकेत है। इस बीच, रूस ने भारत का समर्थन किया है, क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने पश्चिमी देशों द्वारा "मॉस्को से व्यापार संबंधों को तोड़ने" के प्रयासों को अवैध बताया है। इससे भारत को रूस और अन्य BRICS देशों के करीब खींच सकता है, जो अमेरिका के रूस को अलग-थलग करने के प्रयासों को जटिल बना सकता है।

आर्थिक प्रभाव और भारत के विकल्प

शुल्कों का आर्थिक प्रभाव महत्वपूर्ण है। भारत के प्रमुख निर्यात—फार्मास्युटिकल्स ($8.1 बिलियन), टेलीकॉम उपकरण ($6.5 बिलियन), और बहुमूल्य रत्न ($5.3 बिलियन)—विघटन का सामना कर सकते हैं, जो अरबों रुपये के राजस्व को नुकसान पहुंचा सकता है। भारतीय रिफाइनर्स, जो पहले से रूसी मूल के रिफाइंड उत्पादों पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों से प्रभावित हैं, अगर रूस के कच्चे तेल से दूर जाने के लिए मजबूर होते हैं, तो उनके लाभ में और गिरावट आ सकती है, जिससे भारत के वार्षिक आयात बिल में $9-11 बिलियन का इजाफा हो सकता है।

हालांकि, भारत का जवाब व्यावहारिक है। सरकारी स्रोतों का कहना है कि लंबी अवधि के अनुबंधों और अन्य कच्चे तेल प्रकारों के लिए रिफाइनरी को फिर से कॉन्फ़िगर करने में कठिनाई के कारण रूस के तेल आयातों को तुरंत रोकने की योजना नहीं है। विश्लेषक संजय गर्ग का सुझाव है कि अमेरिकी शुल्कों को प्रभावी होने दिया जाए, क्योंकि घरेलू उपभोग और वैकल्पिक निर्यात बाजारों (जैसे एशिया या अफ्रीका) से नुकसान की भरपाई हो सकती है। भारत अमेरिका से प्राकृतिक गैस, संचार उपकरण या सोने के बढ़े हुए आयात भी तलाश रहा है, ताकि वाशिंगटन को संतुष्ट किया जा सके, बिना कृषि या रक्षा पर समझौता किए।

भविष्य की दिशा: एक बहुपोल संतुलन काज

यह विवाद एक बहुपोल विश्व की चुनौतियों को उजागर करता है। भारत, एक उभरती हुई शक्ति के रूप में, अपनी आर्थिक जरूरतों, रणनीतिक स्वायत्तता, और भू-राजनीतिक संरेखणों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रख रहा है। अमेरिकी शुल्क भारत को अपने व्यापारिक साझेदारों को और विविध करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिससे BRICS देशों या मध्य पूर्व के तेल आपूर्तिकर्ताओं जैसे इराक और सऊदी अरब के साथ संबंध मजबूत हो सकते हैं। हालांकि, रूसी तेल को पूरी तरह से बदलना महंगा और जटिल होगा, क्योंकि भारत की रिफाइनरी संरचनाएँ और रूसी कच्चे तेल की मूल्य लाभ को ध्यान में रखते हुए।

वैश्विक दृष्टिकोण से, अमेरिकी-भारत संबंधों का टूटना एक बड़ा जोखिम है। यदि ट्रम्प के शुल्कों को दंडात्मक के रूप में देखा जाता है, तो भारत अपने बहुपोल रणनीति पर जोर दे सकता है, रूस, चीन या उन देशों के साथ संबंध मजबूत कर सकता है जो संप्रभुता पर समझौते की मांग नहीं करते हैं। यह Quad और अन्य अमेरिकी नेतृत्व वाली पहलों को कमजोर कर सकता है, जिससे चीन का प्रभाव एशिया में बढ़ सकता है। इसके विपरीत, अगर अमेरिका समझौतों की पेशकश करता है—जैसे भारत के तेल व्यापार के लिए छूट या कृषि शुल्कों पर रियायतें—तो एक समझौता साझेदारी को सुदृढ़ कर सकता है।

निष्कर्ष: एक सुसंगत दृष्टिकोण की आवश्यकता

भारत का पाखंड का आरोप महत्वपूर्ण है। अमेरिका और यूरोपीय संघ रूस के साथ अपने व्यापार को सही ठहरा सकते हैं, लेकिन भारत के रूसी तेल आयातों की आलोचना करने का कोई ठोस कारण नहीं है। भारत को लक्षित करने से, अमेरिका एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक मित्र को कमजोर करने और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को अस्थिर करने का जोखिम उठाता है, जो इसके अपने उपभोक्ताओं को भी नुकसान पहुंचा सकता है। एक अधिक सुसंगत दृष्टिकोण—भारत की भूमिका को समझते हुए और व्यापारिक शर्तों को पारस्परिक रूप से सम्मानित करते हुए—सभी पक्षों के लिए बेहतर होगा।

जैसे-जैसे दुनिया इस व्यापार युद्ध को unfolds करती है, एक बात स्पष्ट है: एक बहुपोल युग में, जैसे शुल्कों जैसी भारी-भरकम रणनीतियाँ उलटा असर डाल सकती हैं, और सहयोगियों को प्रतिद्वंद्वी ब्लॉकों की ओर धकेल सकती हैं। अमेरिका को यह निर्णय लेना होगा कि वह भारत को एक साझीदार के रूप में महत्व देता है या इसे सिर्फ रूस पर दबाव डालने के लिए एक प्यादा मानता है। भारत के लिए, आगे का रास्ता है अपने आर्थिक लचीलेपन का लाभ उठाना और बहुपोलिता