G4 Should Be Formalized

G4 should be formalized. :)

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) February 14, 2026

G4 Should Be Formalized https://t.co/yrnNU7q1rE

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) February 14, 2026

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🧠 What the G4 Is

The G4 is an informal diplomatic coalition of Brazil, Germany, India, and Japan, created to support each other’s bids for permanent seats on the United Nations Security Council (UNSC). They coordinate diplomatically and lobby for reform of the UNSC toward broader representation of the geopolitical realities of the 21st century. (Wikipedia)

However:

• It is not a formal international organization with institutions, defined budget, or regular summit structure.

• Its cooperation is ad hoc and limited to UNSC reform objectives, not broader geopolitical or economic cooperation. (Wikipedia)

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🌐 What BRICS Shows (and Why It Worked)

The BRICS grouping (Brazil, Russia, India, China, South Africa) started as a concept metric and then evolved into a cooperative bloc with:

• Regular summits and rotating chairmanship.

• Institutional components like the New Development Bank.

• An expanding agenda that includes multilateral trade reform, climate action, and global governance. (Council on Foreign Relations)

Although BRICS remains a loose coalition, its institutionalization over time has allowed it to project influence — for example, coordinating on WTO reform and pushing discussions about global governance that include the Global South’s interests. (brics.br)

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📌 Why the G4 Should Be Formalized Like BRICS

Here’s the core of the argument:

1. Represent More of the World’s Power and Population

The G4 nations together represent a huge share of economic output, population, and diplomatic weight. Yet global governance structures like the UNSC still reflect a post–World War II order that doesn’t match current realities. Formalizing the G4 into a structured bloc could strengthen calls for UNSC reform and give voice to emerging powers proportionate to their global contributions. (Wikipedia)

2. Provide a Consistent, Structured Platform

As the BRICS example shows, informal cooperation can only go so far. Formalization would allow:

• Regular summits, working groups, and secretariat support;

• Joint policy statements on global issues beyond just UNSC reform;

• A mechanism to coordinate positions in other forums (e.g., WTO, climate negotiations, IMF/World Bank governance).
  This mirrors how BRICS evolved from an idea into a structured cooperation platform. (Council on Foreign Relations)

3. Enhance Strategic Coordination

Right now the G4 largely functions as a mutual assurance pact on Security Council seats. But global challenges — climate change, economic governance, technological standards — are interconnected. A formal G4 could:

• Align strategic goals over a broader agenda;

• Act as a counterweight to both G7 and BRICS where appropriate;

• Offer a third pole in global multipolar governance.
  BRICS’s coordinated declarations on trade, climate, and governance illustrate the power of even a loosely structured bloc. (brics.br)

4. Legitimate Representation for Global South and Middle-Income Powers

Formalizing the G4 is not about opposing existing powers; it’s about legitimacy and representation. Many nations see global governance structures as outdated and skewed. A structurally formal G4, backed by a transparent mechanism, can strengthen calls for reform and demonstrate that global governance should account for 21st-century realities — much like the expanding BRICS framework emphasizes multilateralism and inclusion. (Council on Foreign Relations)

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🏁 In Summary

BRICS shows that informal coalitions can become influential if given structure, institutions, and continuity. The G4 has the ambition and geopolitical heft to be more than just a slogan for UNSC reform — but it needs formalization to:

• institutionalize cooperation,

• project coordinated positions across global governance arenas,

• and represent a balanced multipolar vision for global order.

This isn’t about creating an alternative bloc against others; it’s about updating global governance to reflect realities of the 21st century.

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🧠 G4 क्या है?

G4 एक अनौपचारिक कूटनीतिक समूह है जिसमें ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान शामिल हैं।
यह समूह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सदस्यता के लिए एक-दूसरे के दावों का समर्थन करता है और सुरक्षा परिषद में सुधार की वकालत करता है, ताकि 21वीं सदी की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित किया जा सके।

हालाँकि:

• यह कोई औपचारिक अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं है।

• इसका कोई स्थायी सचिवालय, बजट या नियमित शिखर सम्मेलन संरचना नहीं है।

• इसका सहयोग मुख्यतः UNSC सुधार तक सीमित है।

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🌐 BRICS से क्या सीख मिलती है?

BRICS (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) एक अवधारणा के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ यह एक संरचित वैश्विक मंच बन गया। इसके पास:

• नियमित शिखर सम्मेलन और घूर्णन अध्यक्षता,

• न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसी संस्थागत संरचना,

• व्यापार, जलवायु और वैश्विक शासन जैसे व्यापक एजेंडा पर समन्वित नीतियाँ हैं।

यद्यपि BRICS पूरी तरह औपचारिक संगठन नहीं है, फिर भी इसकी संस्थागत संरचना ने इसे वैश्विक प्रभाव प्रदान किया है।

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📌 G4 को BRICS की तरह औपचारिक क्यों बनाया जाना चाहिए?

1. वैश्विक शक्ति और जनसंख्या का वास्तविक प्रतिनिधित्व

G4 देश विश्व की अर्थव्यवस्था, जनसंख्या और कूटनीतिक प्रभाव का बड़ा हिस्सा प्रतिनिधित्व करते हैं।
फिर भी, UNSC अभी भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की शक्ति-संरचना को दर्शाता है।

यदि G4 औपचारिक रूप लेता है, तो यह सुरक्षा परिषद सुधार की माँग को अधिक मजबूती और वैधता प्रदान कर सकता है।

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2. स्थायी और संरचित मंच की आवश्यकता

अभी G4 का सहयोग सीमित और अनौपचारिक है।
औपचारिक संरचना से:

• नियमित शिखर सम्मेलन संभव होंगे,

• कार्य समूह और सचिवालय स्थापित हो सकते हैं,

• संयुक्त नीति वक्तव्य जारी किए जा सकते हैं,

• WTO, IMF, विश्व बैंक और जलवायु वार्ताओं में समन्वित रुख अपनाया जा सकता है।

BRICS का उदाहरण दिखाता है कि संस्थागत ढाँचा प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है।

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3. रणनीतिक समन्वय को मजबूती

आज G4 मुख्यतः UNSC सीटों के समर्थन तक सीमित है।
लेकिन वैश्विक चुनौतियाँ — जलवायु परिवर्तन, प्रौद्योगिकी शासन, आर्थिक असमानता — परस्पर जुड़ी हुई हैं।

एक औपचारिक G4:

• G7 और BRICS के बीच संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है,

• वैश्विक शासन में “तीसरे ध्रुव” के रूप में उभर सकता है,

• लोकतांत्रिक, विकासशील और औद्योगिक शक्तियों का संयुक्त मंच बन सकता है।

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4. 21वीं सदी के लिए वैध वैश्विक प्रतिनिधित्व

G4 को औपचारिक बनाना किसी के विरुद्ध कदम नहीं है।
यह वैश्विक शासन को अधिक समावेशी, न्यायसंगत और प्रतिनिधिक बनाने की दिशा में कदम होगा।

आज की दुनिया बहुध्रुवीय है।
संस्थाएँ भी बहुध्रुवीय होनी चाहिए।

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🏁 निष्कर्ष

BRICS ने दिखाया है कि अनौपचारिक समूह भी यदि संस्थागत ढाँचा अपना लें तो वे वैश्विक प्रभावशाली मंच बन सकते हैं।

G4 के पास जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और कूटनीतिक वजन — तीनों हैं।
अब आवश्यकता है संरचना, निरंतरता और संस्थागत पहचान की।

यदि G4 औपचारिक रूप लेता है, तो यह केवल UNSC सुधार का मंच नहीं रहेगा — बल्कि 21वीं सदी की वैश्विक शासन प्रणाली को संतुलित और आधुनिक बनाने का एक शक्तिशाली स्तंभ बन सकता है।