Maharashtra 2029: Devendra Fadnavis’s $1 Trillion Vision for India’s Economic Engine
By 2029, Maharashtra aims to do what no Indian state has ever done — become a $1 trillion economy. Chief Minister Devendra Fadnavis calls it the state’s “moonshot moment,” a strategic leap designed to position Maharashtra as the growth engine of India’s $5 trillion national ambition.
A Blueprint for Transformational Growth
The Maharashtra 2029 Plan is not just an economic roadmap but a vision for inclusive, balanced, and sustainable development. Fadnavis has described it as a three-stage framework —
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Short-term goals for 2029,
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Medium-term milestones for 2035, marking 75 years of Maharashtra’s formation, and
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Long-term targets for 2047, when India celebrates its centenary of independence.
At the heart of the plan lies a simple premise: Maharashtra should be number one in every sector by 2029 — from GDP growth and industry to education, sustainability, and quality of life.
An Economic Advisory Council, comprising industrial leaders, economists, and policy experts, has prepared a detailed roadmap to accelerate growth ahead of the business-as-usual trajectory. Without intervention, the state would reach the $1 trillion milestone by 2032; with Fadnavis’s strategy, the goal is three years sooner.
Economic and Industrial Strategy
Target: $1 Trillion GSDP
Maharashtra already accounts for nearly 15% of India’s GDP and was the first Indian state to surpass $500 billion in GSDP. To double that figure, the plan focuses on high-growth sectors including manufacturing, finance, technology, logistics, and green energy.
Global Capability Centers (GCCs): A New Growth Engine
A cornerstone of the Maharashtra 2029 strategy is the Global Capability Centers Policy 2025, officially launched on October 1, 2025.
GCCs — offshore units of multinational corporations handling R&D, IT, analytics, and finance — are seen as the next big employment wave. Maharashtra already hosts 400 GCCs employing 4 lakh professionals; by FY 2029–30, it targets 800 GCCs and ₹50,600 crore in investments, creating 4 lakh new high-skilled jobs.
To achieve this, the state offers:
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Plug-and-play GCC parks with walk-to-work designs,
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Industry-aligned curricula through public–private partnerships,
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Fiscal incentives such as payroll and rental subsidies, and
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Non-fiscal incentives including zoning flexibility, 24×7 operations, and FSI relaxations.
The first dedicated “GCC City” in Navi Mumbai, developed in partnership with ANSR, is expected to become a hub for global enterprise innovation.
Infrastructure: Building the Backbone of Growth
Transport and Connectivity
Maharashtra’s infrastructure vision mirrors its economic ambition:
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350 km of new metro lines in Mumbai, improving east–west connectivity through tunnels.
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High-speed highway corridors connecting Mumbai, Pune, Nagpur, and Nashik.
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Expansion of maritime capacity, with a new mega-port three times larger than the Jawaharlal Nehru Port Authority (JNPA), aimed at making Maharashtra a logistics superpower.
Regional projects — especially in Nashik, Aurangabad (Chhatrapati Sambhajinagar), and Nagpur — focus on creating decentralized growth poles, ensuring that prosperity doesn’t remain confined to Mumbai and Pune.
Housing and Urban Development
Fadnavis’s Affordable Housing Policy 2025 is one of India’s largest urban initiatives:
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35 lakh homes by 2030, with most targeted by 2029.
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₹70,000 crore investment toward slum redevelopment and cessed building reconstruction across the Mumbai Metropolitan Region (MMR) and Pune.
The goal: a home for every family by the end of the decade.
Education, Skills, and Human Capital
From Enrollment to Employability
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Gross Enrollment Ratio (GER) has improved from 12% in 2014 to 35%, with a target to reach 50% by 2030.
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Skill integration is synchronized with the GCC policy — industries co-design courses and internships via programs like CMYK PY, ensuring graduates are job-ready for AI, robotics, and data-driven industries.
By 2029, Maharashtra aims to be the national leader in employable youth, aligning education with new-age industry demands.
Sustainability and Smart Growth
Fadnavis’s plan links growth with sustainability — promoting renewable energy, electric mobility, and green infrastructure.
The Baden-Württemberg–Maharashtra partnership with Germany, celebrating a decade in 2025, focuses on climate resilience, smart infrastructure, and advanced manufacturing.
This aligns with India’s Viksit Bharat @2047 vision, where Maharashtra acts as a model for urban sustainability and rural development convergence.
Political Stability and Governance
Fadnavis emphasizes that political continuity is key to policy success. Confident of the BJP-led coalition’s longevity, he projects stable governance through 2029 and beyond, with Prime Minister Narendra Modi’s leadership continuing at the national level.
He views politics as a means of socio-economic transformation, not just power. With over 50% of Maharashtra’s population projected to be under 35 by 2029, Fadnavis aims to position youth at the center of this transformation — both as beneficiaries and drivers of growth.
Implementation and Institutional Framework
The Maharashtra 2029 agenda rests on six pillars:
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Skilled manpower and education alignment
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Sector-specific infrastructure
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Ease of Doing Business (via MAITRI single-window portal)
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Fiscal and non-fiscal incentives
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Institutional coordination across departments
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Policy convergence with national goals
The Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) handles land allocation and GCC zones, while MAITRI manages clearances.
Progress is measured by job creation, investment inflows, and infrastructure completion rates — all publicly tracked for transparency.
Challenges and Opportunities
While the Maharashtra 2029 vision is ambitious, its success depends on:
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Execution speed: Timely land acquisition and project clearances.
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Urban pressure: Managing population growth and infrastructure load in cities.
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Balanced development: Ensuring rural areas share in industrial prosperity.
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Global headwinds: Navigating geopolitical risks and FDI slowdowns.
However, the state’s early GCC policy, infrastructure push, and digital governance systems provide a strong foundation. Maharashtra’s consistent rank as India’s top investment destination reinforces its credibility.
Outlook: Maharashtra as a Template for Viksit Bharat
By 2029, Fadnavis envisions a Maharashtra that’s not just richer but more equitable, technologically advanced, and globally competitive — a “Viksit Maharashtra” leading India into its centenary of independence.
If achieved, this would make Maharashtra the first subnational economy in the Global South to cross the $1 trillion mark, placing it in the league of California, Guangdong, and Tokyo prefecture — transforming not just the state’s future but redefining India’s economic geography.
In sum:
Maharashtra 2029 is more than a plan — it’s a declaration of intent to turn India’s most industrialized state into the world’s newest trillion-dollar economy, powered by youth, innovation, and infrastructure.
महाराष्ट्र 2029: देवेंद्र फडणवीस का एक ट्रिलियन डॉलर वाले राज्य का सपना
साल 2029 तक महाराष्ट्र वह लक्ष्य हासिल करना चाहता है जो अब तक कोई भारतीय राज्य नहीं कर सका है — एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इसे राज्य का “मूनशॉट क्षण” कहते हैं — एक ऐसा साहसी कदम जो महाराष्ट्र को भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का असली इंजन बना देगा।
रूपांतरण का खाका: तीन चरणों की योजना
महाराष्ट्र 2029 योजना केवल एक आर्थिक रोडमैप नहीं है; यह समावेशी, संतुलित और सतत विकास का दृष्टिकोण है।
फडणवीस ने इसे तीन चरणों में बाँटा है —
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लघुकालिक लक्ष्य (2029),
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मध्यकालिक लक्ष्य (2035) — जब महाराष्ट्र के गठन की 75वीं वर्षगांठ होगी,
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और दीर्घकालिक लक्ष्य (2047) — जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा।
इस योजना का मूल सिद्धांत है: “महाराष्ट्र हर क्षेत्र में नंबर एक होना चाहिए।”
इसके लिए एक आर्थिक सलाहकार परिषद (Economic Advisory Council) का गठन किया गया है, जिसमें उद्योगपति, अर्थशास्त्री और नीति विशेषज्ञ शामिल हैं। यह परिषद विकास की गति को “सामान्य” 2032 के अनुमान से तीन वर्ष पहले, यानी 2029 तक, लक्ष्य तक पहुँचाने की रणनीति बना रही है।
आर्थिक और औद्योगिक रणनीति
लक्ष्य: 1 ट्रिलियन डॉलर की राज्यीय अर्थव्यवस्था
महाराष्ट्र पहले ही भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 15% योगदान देता है और 500 बिलियन डॉलर से अधिक GSDP पार करने वाला पहला राज्य बन चुका है।
अब इसे दोगुना करने के लिए राज्य ने निर्माण, वित्त, तकनीक, लॉजिस्टिक्स और हरित ऊर्जा जैसे उच्च-विकास क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है।
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC): नया विकास इंजन
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स नीति 2025 (GCC Policy 2025) को 1 अक्टूबर 2025 को लागू किया गया।
GCC वे केंद्र हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आईटी, अनुसंधान, वित्त और विश्लेषण जैसे उच्च-मूल्य कार्य करते हैं।
वर्तमान में महाराष्ट्र में 400 GCC हैं जो 4 लाख पेशेवरों को रोजगार देते हैं।
2029–30 तक लक्ष्य है —
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800 GCC,
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₹50,600 करोड़ निवेश,
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और 4 लाख नए उच्च-कौशल वाले रोजगार।
नीति में प्रावधान हैं:
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“वॉक-टू-वर्क” डिज़ाइन वाले आधुनिक GCC पार्क,
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उद्योग-समन्वित पाठ्यक्रम और इंटर्नशिप,
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वित्तीय प्रोत्साहन जैसे किराया, वेतन, और ब्याज सब्सिडी,
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तथा गैर-वित्तीय प्रोत्साहन जैसे FSI में छूट, 24×7 संचालन की अनुमति, और ज़ोनिंग लचीलापन।
नवी मुंबई में भारत का पहला GCC सिटी बनाने के लिए ANSR के साथ समझौता हुआ है — जिसका लक्ष्य है 400 नए GCC केंद्र और नवाचार आधारित वैश्विक रोजगार हब का निर्माण।
इन्फ्रास्ट्रक्चर: विकास की रीढ़
परिवहन और कनेक्टिविटी
महाराष्ट्र की अधोसंरचना दृष्टि उसके आर्थिक लक्ष्य जितनी ही महत्वाकांक्षी है —
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मुंबई में 350 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क, जिसमें पूर्व–पश्चिम को जोड़ने वाली सुरंगें शामिल हैं।
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हाई-स्पीड हाईवे कॉरिडोर जो मुंबई, पुणे, नागपुर और नाशिक को जोड़ेगा।
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समुद्री अधोसंरचना में विस्तार, जिसमें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (JNPA) से तीन गुना बड़ा नया बंदरगाह विकसित किया जा रहा है, ताकि महाराष्ट्र वैश्विक लॉजिस्टिक्स केंद्र बन सके।
साथ ही, नाशिक, छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) और नागपुर जैसे क्षेत्रों में क्षेत्रीय विकास परियोजनाएँ लागू की जा रही हैं, ताकि विकास केवल मुंबई-पुणे तक सीमित न रहे।
आवास और शहरी विकास
सस्ती आवास नीति 2025 (Affordable Housing Policy 2025) फडणवीस की एक प्रमुख पहल है —
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2030 तक 35 लाख घरों का निर्माण,
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₹70,000 करोड़ निवेश,
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झुग्गी पुनर्विकास और सेस्ड बिल्डिंग्स के पुनर्निर्माण के माध्यम से “हर परिवार को घर” का लक्ष्य।
यह नीति मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) और पुणे में शहरी गरिमा और स्वामित्व आधारित आवास को बढ़ावा देती है।
शिक्षा, कौशल और मानव पूंजी
नामांकन से रोज़गार तक
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उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) 2014 के 12% से बढ़कर 35% हुआ है; 2030 तक लक्ष्य है 50%।
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कौशल विकास कार्यक्रमों को GCC और उद्योग नीतियों से जोड़ा गया है।
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CMYK PY योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जा रहा है।
इस प्रकार, महाराष्ट्र 2029 तक भारत का सबसे अधिक “रोज़गार योग्य” युवाओं वाला राज्य बनना चाहता है।
सतत विकास और हरित प्रगति
फडणवीस की योजना में विकास के साथ-साथ पर्यावरणीय स्थिरता भी केंद्रीय तत्व है।
राज्य नवीकरणीय ऊर्जा, ई-मोबिलिटी और हरित अधोसंरचना को प्राथमिकता दे रहा है।
जर्मनी के बाडेन-वुर्टेमबर्ग राज्य के साथ महाराष्ट्र की साझेदारी — जो 2025 में 10 वर्ष पूरी कर रही है —
स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, मोबिलिटी, और जलवायु प्रतिरोधकता पर केंद्रित है।
यह सहयोग भारत की “विकसित भारत @2047” दृष्टि से मेल खाता है।
राजनीतिक स्थिरता और सुशासन
फडणवीस का मानना है कि राजनीतिक निरंतरता ही नीति सफलता की कुंजी है।
वे आश्वस्त हैं कि भाजपा-नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार 2029 तक स्थिर रूप से शासन करेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय नेतृत्व जारी रहेगा।
उनके अनुसार, राजनीति केवल सत्ता का साधन नहीं बल्कि सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का माध्यम है।
चूँकि 2029 तक महाराष्ट्र की आबादी का आधा हिस्सा 35 वर्ष से कम उम्र का होगा, फडणवीस युवाओं को इस परिवर्तन का केंद्र और इंजन दोनों मानते हैं।
संस्थागत ढांचा और क्रियान्वयन रणनीति
महाराष्ट्र 2029 एजेंडा छह स्तंभों पर आधारित है —
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कुशल मानव संसाधन और शिक्षा समन्वय
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क्षेत्र-विशिष्ट अधोसंरचना
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MAITRI पोर्टल के माध्यम से “Ease of Doing Business”
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वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन
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विभागीय समन्वय
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राष्ट्रीय नीतियों के साथ नीति-संगति
MIDC (Maharashtra Industrial Development Corporation) भूमि आवंटन संभालता है, जबकि MAITRI एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली प्रदान करता है।
प्रगति को नौकरी सृजन, निवेश प्रवाह और अधोसंरचना उपलब्धि दरों के माध्यम से मापा जाएगा।
चुनौतियाँ और अवसर
यह योजना जितनी महत्वाकांक्षी है, उतनी ही चुनौतियों से भरी भी है —
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क्रियान्वयन की गति — भूमि अधिग्रहण और स्वीकृतियों में देरी से बचना।
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शहरी दबाव — महानगरों पर जनसंख्या और बुनियादी ढाँचे का बोझ।
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संतुलित विकास — ग्रामीण क्षेत्रों को औद्योगिक प्रगति में शामिल करना।
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वैश्विक अस्थिरता — भू-राजनीतिक जोखिम और निवेश प्रवृत्तियाँ।
फिर भी, महाराष्ट्र की अग्रणी GCC नीति, इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश और डिजिटल प्रशासन प्रणाली इसे भारत का सबसे विश्वसनीय निवेश गंतव्य बनाती है।
आगे की राह: विकसित भारत के लिए मॉडल राज्य
फडणवीस की दृष्टि के अनुसार 2029 तक महाराष्ट्र केवल आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं बल्कि अधिक न्यायसंगत, तकनीकी रूप से उन्नत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी राज्य बनेगा।
यह “विकसित महाराष्ट्र 2047” की दिशा में निर्णायक कदम है।
यदि यह लक्ष्य पूरा होता है, तो महाराष्ट्र वैश्विक दक्षिण का पहला सब-नेशनल क्षेत्र होगा जो 1 ट्रिलियन डॉलर पार करेगा —
और कैलिफ़ोर्निया, गुआंगडोंग और टोक्यो प्रीफ़ेक्चर जैसे क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल होगा।
संक्षेप में:
“महाराष्ट्र 2029 केवल एक योजना नहीं — यह एक घोषणा है कि भारत का औद्योगिक हृदय अब विश्व का अगला ट्रिलियन-डॉलर इंजन बनेगा — युवाओं, नवाचार और अधोसंरचना की शक्ति से।”
🧭 Comparative Sidebar: Competing for India’s First Trillion-Dollar State
| Category | Maharashtra 2029 (Devendra Fadnavis) | Gujarat Vision 2030 (Bhupendra Patel) | Tamil Nadu $1 Trillion Plan (M.K. Stalin) |
|---|---|---|---|
| Core Vision | Become India’s first $1 trillion economy by 2029; inclusive, high-tech, and sustainable growth. | Build a Vibrant Gujarat 2030, focusing on manufacturing, renewable energy, and MSME-led growth. | Reach $1 trillion GSDP by 2030, emphasizing social equity, education, and export-driven industrialization. |
| Economic Scale (2025) | ~$520 billion GSDP; India’s largest subnational economy (~15% of national GDP). | ~$340 billion GSDP; top FDI performer per capita. | ~$320 billion GSDP; 3rd largest economy, leading in manufacturing diversity. |
| Target Year for $1T | 2029 (fast-track) | 2030–31 (steady pace) | 2030 (inclusive focus) |
| Growth Engine Sectors | Manufacturing, Finance, GCCs (Global Capability Centers), EVs, AI & Green Energy. | Manufacturing (Chemicals, Textiles, Pharma), Renewable Energy, Ports, and Logistics. | Automotive, Electronics, Aerospace, Textiles, and IT Services. |
| Industrial Policy Innovation | GCC Policy 2025 – 400 new centers, ₹50,600 crore investment, 4 lakh jobs; Navi Mumbai GCC City. | Vibrant Gujarat Global Summit and Special Investment Regions (SIRs) for sectoral hubs. | TN Global Investors Meet; MSME Clusters and “Single Window 2.0” portal for approvals. |
| Infrastructure Focus | Metro (350 km), High-Speed Corridors, Mega Port (3× JNPA), Affordable Housing (35 lakh homes). | Dholera Smart City, Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC), Green Hydrogen Hubs. | Chennai–Salem Green Corridor, New Airports, Housing for All, Industrial Estates Revamp. |
| FDI & Trade Orientation | Attracts 28% of India’s total FDI; global hubs in Mumbai & Pune; new outreach to GCCs & AI firms. | 2nd highest FDI per capita; focus on global manufacturing chains. | Strong Japanese, Korean, and US FDI; leading in export-oriented electronics manufacturing. |
| Skill & Education Goals | GER 35% (target 50% by 2030); CMYK PY program for AI, robotics, and data analytics. | Skilling under “Kaushalya Vardhan Kendras”; 10 lakh youth trained annually. | TN Skill Mission + “Naan Mudhalvan” – 10 lakh students trained in new tech. |
| Sustainability Push | Green certification incentives; partnership with Baden-Württemberg (Germany) for climate resilience. | Leading in solar & wind energy capacity; Green Hydrogen Corridor. | Renewable mix targets 50% by 2030; urban green spaces & circular economy focus. |
| Governance Model | Centralized, data-driven, with CM as CEO; MAITRI single-window clearance; industry partnerships. | Public-private collaboration via Gujarat Industrial Development Corporation (GIDC). | Welfare-plus-growth hybrid: combining social schemes with industrial modernization. |
| Political Stability | BJP-led coalition, strong continuity, Modi–Fadnavis alignment ensures long-term execution. | BJP-ruled; consistent pro-industry image and policy predictability. | DMK majority; social-democratic approach with fiscal discipline. |
| Youth Focus | >50% under 35; youth-led innovation, job guarantees, digital entrepreneurship. | Skill India–linked programs; entrepreneurship via StartUp Gujarat. | Youth & women-centric employment missions, digital literacy expansion. |
| Distinctive Feature | Global Capability Centers and AI-based growth corridors. | Manufacturing dominance and industrial corridor synergy. | Human development + tech manufacturing balance. |
| Challenges | Urban congestion, land acquisition delays, equitable rural development. | Water scarcity, limited social inclusion, regional imbalance. | Fiscal pressure, power subsidies, high welfare expenditure. |
| Projected Strength by 2030 | India’s first trillion-dollar state, global financial & digital innovation hub. | Manufacturing hub and renewable energy leader. | Knowledge-driven, export-oriented equitable economy. |
💡 Summary Insight
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Maharashtra is betting on high-value digital and financial sectors, positioning itself as India’s California.
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Gujarat is pursuing industrial sovereignty, replicating an East Asian manufacturing model.
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Tamil Nadu is blending social equity with innovation, a Nordic-style welfare + industry hybrid.
If Maharashtra’s execution pace matches its ambition, Fadnavis could lead India’s first subnational economy past the trillion-dollar mark by 2029, reshaping India’s economic hierarchy.
🧭 तुलनात्मक सारणी: भारत का पहला ट्रिलियन-डॉलर राज्य कौन बनेगा?
| श्रेणी | महाराष्ट्र 2029 (देवेंद्र फडणवीस) | गुजरात विज़न 2030 (भूपेंद्र पटेल) | तमिलनाडु $1 ट्रिलियन योजना (एम.के. स्टालिन) |
|---|---|---|---|
| मुख्य दृष्टि | 2029 तक भारत की पहली $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनना; समावेशी, तकनीकी और सतत विकास। | वाइब्रेंट गुजरात 2030, विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और MSME आधारित विकास पर केंद्रित। | 2030 तक $1 ट्रिलियन GSDP, सामाजिक समानता, शिक्षा और निर्यात आधारित औद्योगिकीकरण पर जोर। |
| आर्थिक पैमाना (2025) | ~$520 बिलियन GSDP; भारत की सबसे बड़ी राज्यीय अर्थव्यवस्था (~15% राष्ट्रीय GDP)। | ~$340 बिलियन GSDP; प्रति व्यक्ति FDI में अग्रणी। | ~$320 बिलियन GSDP; तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विविध विनिर्माण क्षेत्र में अग्रणी। |
| लक्ष्य वर्ष ($1T) | 2029 (तेज़ गति) | 2030–31 (स्थिर प्रगति) | 2030 (समावेशी दृष्टिकोण) |
| विकास के प्रमुख क्षेत्र | विनिर्माण, वित्त, GCC (ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर), ईवी, एआई और हरित ऊर्जा। | विनिर्माण (रसायन, वस्त्र, फार्मा), नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स। | ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस, वस्त्र और आईटी सेवाएँ। |
| औद्योगिक नीति नवाचार | GCC नीति 2025 – 400 नए केंद्र, ₹50,600 करोड़ निवेश, 4 लाख नौकरियाँ; नवी मुंबई में GCC सिटी। | वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट और सेक्टर-विशिष्ट SIR (स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन)। | TN ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, MSME क्लस्टर और “सिंगल विंडो 2.0” स्वीकृति प्रणाली। |
| इन्फ्रास्ट्रक्चर फोकस | 350 किमी मेट्रो, हाई-स्पीड कॉरिडोर, JNPA से 3 गुना बड़ा मेगा पोर्ट, 35 लाख सस्ते घर। | धोलेरा स्मार्ट सिटी, DMIC कॉरिडोर, ग्रीन हाइड्रोजन हब्स। | चेन्नई–सेलम ग्रीन कॉरिडोर, नए हवाईअड्डे, औद्योगिक एस्टेट पुनर्निर्माण। |
| FDI और व्यापार अभिमुखता | भारत के कुल FDI का 28%; मुंबई–पुणे में वैश्विक हब; GCC और AI कंपनियों पर फोकस। | प्रति व्यक्ति FDI में 2रा स्थान; वैश्विक विनिर्माण श्रृंखलाओं में एकीकृत। | जापान, कोरिया, और अमेरिका से मज़बूत FDI; इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में अग्रणी। |
| कौशल और शिक्षा लक्ष्य | GER 35% (2030 तक 50% का लक्ष्य); CMYK PY कार्यक्रम – एआई, रोबोटिक्स, डेटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षण। | कौशल्य वर्धन केंद्रों के माध्यम से प्रति वर्ष 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण। | “नान मुदलवन” मिशन – 10 लाख विद्यार्थियों को नई तकनीकों में प्रशिक्षित करना। |
| सततता पहल | ग्रीन सर्टिफिकेशन प्रोत्साहन; जर्मनी के बाडेन-वुर्टेमबर्ग के साथ जलवायु साझेदारी। | सौर और पवन ऊर्जा क्षमता में अग्रणी; ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर। | 2030 तक 50% नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य; शहरी हरित क्षेत्र और सर्कुलर इकॉनमी। |
| शासन मॉडल | केंद्रीकृत, डेटा-आधारित; MAITRI पोर्टल से “Ease of Doing Business”; उद्योग साझेदारी। | सार्वजनिक-निजी साझेदारी; GIDC (गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन) के माध्यम से संचालन। | वेलफेयर + ग्रोथ मॉडल — सामाजिक योजनाओं और औद्योगिक विकास का संयोजन। |
| राजनीतिक स्थिरता | भाजपा गठबंधन सरकार; मोदी–फडणवीस तालमेल से नीतिगत निरंतरता। | भाजपा शासन; निवेश-अनुकूल और नीति स्थिरता के लिए प्रसिद्ध। | डीएमके बहुमत; सामाजिक-लोकतांत्रिक दृष्टिकोण और वित्तीय अनुशासन। |
| युवा फोकस | >50% जनसंख्या 35 वर्ष से कम; युवाओं के लिए नवाचार, उद्यमिता और रोजगार पर जोर। | स्टार्टअप गुजरात और कौशल कार्यक्रमों के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। | महिला और युवा रोजगार मिशन, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम। |
| विशिष्ट विशेषता | ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और एआई आधारित विकास कॉरिडोर। | विनिर्माण वर्चस्व और औद्योगिक कॉरिडोर एकीकरण। | मानव विकास और तकनीकी विनिर्माण का संतुलन। |
| मुख्य चुनौतियाँ | शहरी भीड़, भूमि अधिग्रहण, ग्रामीण-शहरी असमानता। | जल संकट, सामाजिक समावेशन की कमी, क्षेत्रीय असंतुलन। | वित्तीय दबाव, बिजली सब्सिडी, कल्याणकारी योजनाओं की अधिकता। |
| 2030 तक की अनुमानित स्थिति | भारत का पहला ट्रिलियन-डॉलर राज्य, वित्त और डिजिटल नवाचार का वैश्विक केंद्र। | औद्योगिक विनिर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा का अग्रणी राज्य। | ज्ञान-आधारित, निर्यात-उन्मुख और समानतापूर्ण अर्थव्यवस्था। |
💡 सारांश अंतर्दृष्टि
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महाराष्ट्र उच्च-मूल्य डिजिटल, वित्तीय और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर दांव लगा रहा है — यह भारत का “कैलिफ़ोर्निया मॉडल” बनना चाहता है।
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गुजरात औद्योगिक प्रभुत्व के रास्ते पर है — “पूर्वी एशिया जैसी विनिर्माण शक्ति” बनने की दिशा में।
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तमिलनाडु “सामाजिक न्याय + नवाचार” के नॉर्डिक-शैली मॉडल की ओर अग्रसर है।
यदि महाराष्ट्र अपने क्रियान्वयन की गति बनाए रखता है, तो फडणवीस भारत के पहले ट्रिलियन-डॉलर राज्य के नेता बन सकते हैं — और भारत के आर्थिक भूगोल को पुनर्परिभाषित कर सकते हैं।
Viksit Gujarat 2047: Bhupendra Patel’s Roadmap to a $3.5 Trillion Economy
Gujarat’s economic ambitions are taking shape under the long-term roadmap “Viksit Gujarat @2047”, a blueprint that aligns with India’s national Viksit Bharat @2047 vision. The plan positions Gujarat not just as an industrial powerhouse, but as a model of sustainable, inclusive, and innovation-driven development — with clear milestones toward becoming a $1 trillion economy by 2030 and a $3.5 trillion economy by 2047.
From ‘Vibrant’ to ‘Viksit’: The Evolution of Gujarat’s Growth Model
While there isn’t a separate “Economic Vision 2029” document, the government’s policy framework outlines a detailed set of interim goals up to 2029, marking it as a crucial preparatory phase for Gujarat’s trillion-dollar target.
Chief Minister Bhupendra Patel has repeatedly emphasized Gujarat’s role as India’s economic growth engine, highlighting that the state currently contributes 8.3–8.5% of India’s GDP, with a GSDP of nearly $298 billion and a per capita income of $3,728 — more than 50% above the national average.
The core philosophy of the state’s development model rests on two pillars:
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“Living Well” — ensuring equitable access to healthcare, education, and environmental resources.
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“Earning Well” — fostering prosperity through innovation, entrepreneurship, and employment.
Together, these principles form the foundation for 11 thematic focus areas, spanning sectors from digital governance and urban development to renewable energy and manufacturing.
Economic Growth Targets and Financial Architecture
1. GDP and Growth Trajectory
Gujarat aims to double its economy to $1 trillion by 2030, requiring a 14–15% compound annual growth rate (CAGR) from 2025–2030. Thereafter, it targets a sustainable 12–13% CAGR to reach $3.5 trillion by 2047.
Intermediate milestones include:
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$500 billion economy by FY 2026–27
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10% contribution to India’s GDP by 2030
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Per capita income of $38,000–$43,000 by 2047
Already responsible for 18% of India’s industrial output and one-third of India’s exports, Gujarat’s goal is to move up the global value chain — from manufacturing to design, research, and green innovation.
2. Investment and Funding Mechanisms
The Viksit Gujarat Fund, launched in 2025, allocates ₹50,000 crore over five years to finance projects in infrastructure, tourism, education, and green growth. The 2025–26 state budget — exceeding ₹3.7 lakh crore, up 11.4% year-on-year — supports expansion without imposing new taxes.
The Vibrant Gujarat Summit continues to serve as a magnet for investment. The 2024 edition recorded ₹25 lakh crore ($300 billion) in MoUs, many already transitioning into ground-level projects in manufacturing, energy, and digital services.
3. Employment and Green Growth
Through its Green Gujarat Mission, the state plans to generate five lakh new green jobs by 2030. The broader goal is to reduce unemployment below 1% and raise female labor force participation above 75% by 2047, with measurable progress expected by 2029.
These targets are backed by ADB-supported frameworks and integrated with India’s Skill India and Digital India missions.
Industrial and Sectoral Development
1. Strategic Sectors
Gujarat’s industrial roadmap focuses on a mix of high-value and high-volume industries:
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Semiconductors and electronics manufacturing
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Automotive and aerospace
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Renewable energy and green hydrogen (target: 3 million metric tonnes annually by 2030; $500 billion cumulative investment)
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Financial services, fintech, and knowledge economy
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Tourism and logistics
The state already contributes 15% of India’s renewable energy output, and its port-led economy provides a natural bridge between India, the Middle East, and Africa.
2. GCC Policy 2025–30
Introduced in 2025, this policy aims to establish 250 new Global Capability Centers (GCCs) by 2030, attracting ₹10,000 crore in investments and creating 50,000 high-skilled jobs in IT, analytics, finance, and engineering.
Incentives include:
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CAPEX support up to ₹200 crore
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Operational (OPEX) subsidies
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Employment-linked reimbursements (up to 50% of CTC, 100% EPF for women employees)
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Skill development reimbursements (50–75% of training cost)
GCC clusters are being developed in Ahmedabad, Gandhinagar, Vadodara, Surat, and GIFT City, promoting decentralized, multi-city growth.
3. Complementary Industrial Policies
The IT/ITeS Policy (2022–2027) aims to create 100,000 direct jobs and generate ₹25,000 crore in exports.
Meanwhile, Gujarat’s 87,000 cooperative societies are undergoing digital transformation, enabling transparent governance and fintech integration for rural enterprises.
Infrastructure: Connecting Growth Corridors
1. Transportation and Connectivity
Key projects under implementation include:
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Ahmedabad–Dholera Expressway
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Dholera International Airport (completion expected late 2025)
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Surat–Mumbai Economic Corridor
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Mumbai–Ahmedabad High-Speed Rail (Japanese collaboration)
The goal is 24×7 safe, seamless transport access by 2029, ensuring last-mile connectivity between industrial hubs and rural communities.
2. Economic and Smart Cities
Gujarat is developing a series of next-generation economic hubs, including:
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Dholera SIR — India’s first greenfield smart city, home to a 4,400 MW solar park.
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GIFT City — India’s international financial hub.
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DREAM City (Surat) — diamond, fintech, and startup cluster.
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Port-led cities tied to the India–Middle East–Europe Economic Corridor (IMEC).
3. Renewable Energy and Sustainability
The Khavda Renewable Energy Park in Kutch — the world’s largest hybrid renewable facility — targets 30 GW capacity, with 1 GW already operational. It will create over 100,000 jobs and reduce emissions by 5 million tonnes annually.
Thirty compressed biogas (CBG) plants are also under development, supporting Gujarat’s net-zero 2047 target with substantial ramp-up by 2029.
4. Tourism and Maritime Development
Under the Cruise Bharat Mission, Gujarat is building world-class cruise terminals and developing Bharat Bazaar tourism facilities in Surat. The state aims to position itself as India’s western gateway for maritime trade and leisure tourism.
Skill Development and Human Capital
Gujarat Skills Development Program (2025–2030)
The program targets 1 million skilled youth by 2034, supported by Kaushalya: The Skill University (KSU) and Mega ITIs across seven key sectors — logistics, manufacturing, IT, renewables, healthcare, agriculture, and automotive.
Notable metrics:
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70% employment or apprenticeship within one year
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1.75 lakh disadvantaged individuals trained
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Female enrollment rising to 6% in engineering trades
The framework rests on eight pillars, emphasizing emerging technologies, industry partnerships, and inclusivity.
Digital and Phygital Education
The state’s “phygital” education model leverages AR/VR-enabled classrooms and connected schools, aiming for universal access and reduced youth disengagement (NEET rates).
By 2029, Gujarat expects full digital literacy across secondary education levels.
Social Development and Governance
Inclusive Growth
By 2029, the state targets universal basic amenities in every village — including healthcare (9,900 Health & Wellness Centers), 24×7 electricity, clean drinking water, and sanitation.
Special efforts address malnutrition, maternal health, and the doctor–population ratio.
Governance Innovation
The creation of GRIT (Gujarat State Institution for Transformation) reflects a commitment to data-driven planning.
AI-enabled e-governance, urban professional service cadres, and digital land records are modernizing the administrative machinery.
Regional Balance
New GCC and industrial clusters in Tier-2 and Tier-3 cities are designed to reduce pressure on Ahmedabad and Surat while stimulating non-farm rural incomes.
Progress is measured through socio-economic reviews and ADB-backed monitoring frameworks, ensuring transparency and accountability.
Conclusion: Gujarat’s Next Leap
From its historic success as India’s “Vibrant” state, Gujarat now envisions becoming “Viksit” — developed, equitable, and future-ready.
Its roadmap — a fusion of green growth, digital governance, and industrial dynamism — seeks to make the state not just India’s economic anchor, but also a laboratory for 21st-century governance and innovation.
If the state achieves its milestones, Gujarat could emerge by 2029 as the prototype for India’s next economic revolution — a trillion-dollar subnational economy poised to define the future of “Make in India.”
विकसित गुजरात @2047: भूपेंद्र पटेल की 3.5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की रूपरेखा
गुजरात की आर्थिक महत्वाकांक्षाएँ अब एक दीर्घकालिक खाके के रूप में सामने आ रही हैं — “विकसित गुजरात @2047”, जो भारत की राष्ट्रीय दृष्टि “विकसित भारत @2047” के अनुरूप तैयार की गई है।
यह योजना गुजरात को केवल एक औद्योगिक राज्य नहीं, बल्कि एक सतत, समावेशी और नवाचार–प्रधान विकास मॉडल के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखती है — जिसका उद्देश्य 2030 तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था और 2047 तक $3.5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनना है।
‘वाइब्रेंट’ से ‘विकसित’ तक: गुजरात मॉडल का अगला चरण
हालाँकि “आर्थिक दृष्टि 2029” नाम से कोई स्वतंत्र दस्तावेज़ नहीं है, राज्य सरकार की दीर्घकालिक रणनीति में 2029 तक के स्पष्ट अंतरिम लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें 2030 तक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लिए तैयारी का वर्ष माना गया है।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बार-बार यह दोहराया है कि गुजरात भारत की आर्थिक इंजन शक्ति है।
वर्तमान में राज्य भारत के GDP का लगभग 8.3–8.5% योगदान देता है, जिसका GSDP लगभग $298 बिलियन है और प्रति व्यक्ति आय $3,728 — जो राष्ट्रीय औसत से 50% से अधिक है।
गुजरात की विकास दृष्टि दो स्तंभों पर आधारित है:
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“लिविंग वेल” — स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण जैसे बुनियादी सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करना।
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“अर्निंग वेल” — नवाचार, उद्यमिता और रोजगार के माध्यम से समृद्धि प्राप्त करना।
इन दोनों स्तंभों पर आधारित 11 प्रमुख विषयगत क्षेत्र राज्य की नीतिगत प्राथमिकताओं को निर्धारित करते हैं — जिनमें डिजिटल प्रशासन, शहरी विकास, नवीकरणीय ऊर्जा और विनिर्माण जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
आर्थिक विकास और वित्तीय संरचना
1. GDP और विकास लक्ष्य
गुजरात का लक्ष्य 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक दोगुना करना है, जिसके लिए 2025 से 2030 के बीच 14–15% की वार्षिक औसत वृद्धि दर (CAGR) आवश्यक है।
इसके बाद 2047 तक 12–13% की स्थिर वृद्धि दर बनाए रखकर $3.5 ट्रिलियन के लक्ष्य तक पहुँचना है।
मुख्य पड़ाव:
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2026–27 तक $500 बिलियन अर्थव्यवस्था
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2030 तक भारत के GDP में 10% योगदान
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2047 तक प्रति व्यक्ति आय $38,000–$43,000
आज गुजरात भारत के कुल औद्योगिक उत्पादन का 18% और निर्यात का 33% योगदान देता है। अब लक्ष्य है कि राज्य केवल विनिर्माण केंद्र न रहे, बल्कि डिजाइन, अनुसंधान और हरित नवाचार में भी अग्रणी बने।
2. निवेश और फंडिंग व्यवस्था
विकसित गुजरात फंड (Viksit Gujarat Fund) के अंतर्गत 2025 से 2030 के बीच ₹50,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसका उपयोग बुनियादी ढाँचे, पर्यटन, शिक्षा और हरित विकास परियोजनाओं में किया जाएगा।
2025–26 का राज्य बजट ₹3.7 लाख करोड़ से अधिक है (11.4% की वृद्धि) — बिना किसी नए कर के, ताकि विकास के साथ नागरिकों पर बोझ न पड़े।
वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 में ₹25 लाख करोड़ ($300 बिलियन) के समझौता ज्ञापन (MoUs) हुए, जिनमें से कई परियोजनाएँ पहले ही ज़मीन पर उतर चुकी हैं।
3. रोजगार और हरित विकास
ग्रीन गुजरात मिशन के तहत 2030 तक 5 लाख हरित नौकरियाँ सृजित करने का लक्ष्य है।
राज्य की दीर्घकालिक योजना के अनुसार, बेरोज़गारी दर 1% से कम और महिला श्रम भागीदारी 75% से अधिक करनी है, जिसमें 2029 तक उल्लेखनीय प्रगति की उम्मीद है।
इन लक्ष्यों को एशियाई विकास बैंक (ADB) और भारत की स्किल इंडिया तथा डिजिटल इंडिया पहलों के सहयोग से लागू किया जा रहा है।
औद्योगिक और क्षेत्रीय विकास
1. रणनीतिक क्षेत्र
गुजरात की औद्योगिक रूपरेखा उच्च–मूल्य और उच्च–वॉल्यूम उद्योगों पर आधारित है:
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सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण
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ऑटोमोबाइल और एयरोस्पेस
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नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन (लक्ष्य: 2030 तक 3 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन, $500 बिलियन निवेश)
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वित्तीय सेवाएँ, फिनटेक और नॉलेज इकोनॉमी
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पर्यटन और लॉजिस्टिक्स
गुजरात पहले से ही भारत की नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का 15% हिस्सा देता है और बंदरगाह आधारित व्यापारिक अर्थव्यवस्था के रूप में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ा हुआ है।
2. GCC नीति 2025–30
2025 में शुरू की गई यह नीति 2030 तक 250 नए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) स्थापित करने का लक्ष्य रखती है। इससे ₹10,000 करोड़ निवेश और 50,000 उच्च कौशल वाली नौकरियाँ सृजित होंगी।
मुख्य प्रोत्साहन:
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₹200 करोड़ तक CAPEX सहायता
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ऑपरेशनल (OPEX) सब्सिडी
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रोजगार प्रोत्साहन (50% तक CTC प्रतिपूर्ति, महिला कर्मचारियों के लिए 100% EPF सहायता)
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कौशल विकास प्रतिपूर्ति (प्रशिक्षण लागत का 50–75%)
इन GCC क्लस्टरों को अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, सूरत और GIFT सिटी में विकसित किया जा रहा है।
3. अन्य औद्योगिक नीतियाँ
IT/ITeS नीति (2022–2027) के तहत 1 लाख प्रत्यक्ष रोजगार और ₹25,000 करोड़ के निर्यात का लक्ष्य है।
इसके साथ ही, गुजरात की 87,000 सहकारी समितियाँ डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुजर रही हैं — जिससे ग्रामीण उद्यमों में पारदर्शिता और फिनटेक एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
इन्फ्रास्ट्रक्चर: विकास की रीढ़
1. परिवहन और कनेक्टिविटी
राज्य के प्रमुख अधोसंरचना प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं:
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अहमदाबाद–ढोलेरा एक्सप्रेसवे
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ढोलेरा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (2025 के अंत तक पूर्ण होने की उम्मीद)
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सूरत–मुंबई आर्थिक कॉरिडोर
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मुंबई–अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (जापानी सहयोग से)
लक्ष्य है कि 2029 तक 24×7 सुरक्षित और सुगम परिवहन तंत्र विकसित किया जाए, जिससे औद्योगिक क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों के बीच अंतिम मील कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो।
2. आर्थिक और स्मार्ट शहर
गुजरात में कई अगली पीढ़ी के आर्थिक हब विकसित हो रहे हैं:
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ढोलेरा SIR — भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, जहाँ 4,400 MW का सौर पार्क स्थापित किया जा रहा है।
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GIFT सिटी — भारत का अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र।
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DREAM सिटी (सूरत) — डायमंड, फिनटेक और स्टार्टअप क्लस्टर।
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बंदरगाह–आधारित शहर, जो इंडिया–मिडिल ईस्ट–यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) से जुड़े हैं।
3. नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास
खवड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क (कच्छ) — विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल पार्क — 30 GW क्षमता का लक्ष्य रखता है (1 GW पहले ही चालू हो चुका है)।
यह परियोजना 1 लाख से अधिक रोजगार सृजित करेगी और प्रति वर्ष 5 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कम करेगी।
साथ ही, 30 नए कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) संयंत्र स्वीकृत किए गए हैं, जो 2047 तक “नेट ज़ीरो गुजरात” दृष्टि में योगदान देंगे।
4. पर्यटन और समुद्री विकास
क्रूज़ भारत मिशन के अंतर्गत गुजरात विश्व–स्तरीय क्रूज़ टर्मिनल विकसित कर रहा है और सूरत में भारत बाज़ार पर्यटन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।
राज्य का उद्देश्य है कि वह भारत का पश्चिमी समुद्री द्वार बने — व्यापार, पर्यटन और अवकाश के लिए।
कौशल विकास और मानव पूंजी
गुजरात स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम (2025–2030)
इस कार्यक्रम के तहत 2034 तक 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है, जिसमें कौशल्या: द स्किल यूनिवर्सिटी (KSU) और मेगा ITI संस्थान प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं।
प्राथमिकता वाले सात क्षेत्र: लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण, आईटी, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि सेवाएँ, और ऑटोमोटिव।
मुख्य उपलब्धियाँ:
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70% रोजगार या अप्रेंटिसशिप दर
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1.75 लाख वंचित युवाओं को कौशल प्रशिक्षण
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महिला नामांकन 6% तक बढ़ा
यह ढाँचा 8 स्तंभों पर आधारित है — जिनमें उभरती प्रौद्योगिकियाँ, उद्योग सहयोग, और समावेशन प्रमुख हैं।
डिजिटल और फिजिटल शिक्षा
राज्य की “फिजिटल शिक्षा मॉडल” (भौतिक + डिजिटल) के तहत AR/VR कक्षाएँ और कनेक्टेड स्कूल विकसित किए जा रहे हैं।
2029 तक लक्ष्य है कि माध्यमिक स्तर तक डिजिटल साक्षरता 100% हो और युवाओं में NEET दर में उल्लेखनीय कमी आए।
सामाजिक विकास और सुशासन
समावेशी विकास
2029 तक गुजरात का लक्ष्य है कि राज्य का कोई भी गाँव बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे —
स्वास्थ्य सेवाएँ (9,900 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर), 24×7 बिजली, स्वच्छ पानी, और स्वच्छता की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित हो।
साथ ही कुपोषण, मातृ–स्वास्थ्य और डॉक्टर–जनसंख्या अनुपात में सुधार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
शासन में नवाचार
GRIT (Gujarat State Institution for Transformation) राज्य का नीति–आधारित थिंक टैंक है जो डेटा–आधारित योजना और निगरानी सुनिश्चित करता है।
AI आधारित ई–गवर्नेंस, शहरी सेवा कैडर, और डिजिटल भूमि अभिलेख प्रणाली प्रशासन को अधिक पारदर्शी बना रहे हैं।
क्षेत्रीय संतुलन
टीयर–2 और टीयर–3 शहरों में नए औद्योगिक क्लस्टर और GCC स्थापित किए जा रहे हैं ताकि अहमदाबाद और सूरत पर शहरी दबाव कम हो सके और ग्रामीण गैर–कृषि आय में वृद्धि हो।
राज्य की प्रगति सामाजिक–आर्थिक समीक्षाओं और ADB समर्थित निगरानी ढाँचे के माध्यम से नियमित रूप से मापी जाती है।
निष्कर्ष: गुजरात की अगली छलाँग
“वाइब्रेंट गुजरात” के बाद अब राज्य का लक्ष्य है “विकसित गुजरात” — एक ऐसा राज्य जो समानता, नवाचार और भविष्य की तैयारी का प्रतीक बने।
यह खाका हरित विकास, डिजिटल शासन और औद्योगिक गतिशीलता का सम्मिलन है — जो गुजरात को न केवल भारत की आर्थिक रीढ़ बनाएगा, बल्कि 21वीं सदी के शासन और नवाचार का प्रयोगशाला राज्य भी बनाएगा।
यदि यह रोडमैप निर्धारित गति से आगे बढ़ा, तो 2029 तक गुजरात भारत के अगले आर्थिक युग की मिसाल बनेगा —
एक ट्रिलियन–डॉलर उप–राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, जो “मेक इन इंडिया” के भविष्य को परिभाषित करेगी।
Tamil Nadu 2030: The $1 Trillion Vision and the Dravidian Model of Inclusive Growth
Tamil Nadu, one of India’s most industrialized and socially advanced states, has charted an ambitious economic course toward becoming a $1 trillion economy by 2030. This vision, articulated by Chief Minister M.K. Stalin, is grounded in the twin goals of sustained high growth and inclusive development, encapsulated within the state’s first-ever Economic Survey (2024-25) and reinforced through the Budget 2025-26.
Framing the Vision: Dravidian Economics Meets 21st-Century Ambition
The roadmap builds upon Tamil Nadu’s distinctive “Dravidian Model” — a blend of social justice, welfare, and economic pragmatism. It aligns with India’s national Viksit Bharat @ 2047 goal and positions the state as a prototype for equitable modernization.
As of FY 2023-24, Tamil Nadu’s Gross State Domestic Product (GSDP) stood at ₹27.22 lakh crore (≈ $325 billion), contributing 9.21 % of India’s GDP. Its per capita income of ₹2.78 lakh is roughly 1.6 times the national average — a testament to decades of investment in education, healthcare, and industrialization.
The state has recorded 8 %+ annual growth since FY 2021-22 despite global headwinds, and the government now seeks to sustain this momentum through sectoral diversification, green transition, and digital transformation.
Long-term aspirations stretch further: a $5 trillion economy by 2047, in sync with India’s centennial of independence.
The roadmap’s immediate priorities are threefold: resilience, inclusivity, and sustainability — with measurable targets for job creation, poverty eradication, and infrastructure modernization by 2029.
Economic Performance and Targets
Growth Momentum
From ₹27.22 lakh crore in 2023-24 (13.71 % nominal and 8.33 % real growth), Tamil Nadu projects over 8 % growth for 2024-25.
To reach the $1 trillion mark by 2030, the state must maintain a 12–18 % annual nominal growth rate, driven by manufacturing expansion, IT services, and infrastructure spending.
Human Progress Indicators
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Poverty Rate: Reduced from 36.54 % (2005-06) to 1.43 % — the lowest in India.
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Per Capita Income: Ranks fourth nationally.
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Inflation: Contained at 4.8 % in 2024-25 via food and fuel subsidies.
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Fiscal Health: Revenue receipts of ₹3.31 lakh crore in Budget 2025-26 (75 % from own revenues) and ₹1.16 lakh crore allocated to social sectors.
The state’s fiscal model — anchored in high tax buoyancy and targeted subsidies — embodies a blend of welfare capitalism and fiscal discipline.
Sectoral Landscape
1. Industry and Manufacturing (33.37 % of GSVA)
Tamil Nadu contributes 11.9 % of India’s manufacturing GDP, leading in:
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Automobiles & auto components (“Detroit of India”)
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Textiles, leather, and garments
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Electronics & semiconductors (emerging hub near Chennai and Coimbatore)
The state hosts 3.55 million MSMEs, ranking second nationally, and tops India in motor vehicle and apparel output.
Industrial policy emphasizes transport equipment, chemicals, EV mobility, and renewables, each showing double-digit growth.
Budget 2025-26 provisions include ₹275 crore for industrial hostels and group insurance for 1.5 lakh workers — strengthening the link between industry and social security.
2. Services (53.63 % of GSVA)
Services remain the growth engine, contributing over half of GSDP.
Software exports stand at ₹74,000 crore — lower than Karnataka (₹4.04 lakh crore) and Telangana, but rising steadily post-pandemic (7.97 % growth).
New focus areas include medical tourism, fintech, and logistics, leveraging Chennai’s connectivity and Tamil Nadu’s robust banking network.
3. Agriculture and Allied Sectors (≈ 13 % of GSVA)
Agriculture remains crucial for rural livelihoods: Tamil Nadu leads in oilseeds, groundnut, and sugarcane productivity, ranks second in maize, and third in paddy.
Agricultural credit disbursal reached ₹3.58 lakh crore — the highest in India.
Reform measures include mechanization subsidies, ₹105 per quintal paddy incentives, 284 regulated markets, and horticulture expansion to 1.63 million hectares.
Livestock and fisheries contribute ₹1.35 lakh crore and ₹6,854 crore in exports, respectively.
Infrastructure and Sustainability
Transportation and Urban Renewal
Tamil Nadu plans to upgrade 6,483 km of roads in FY 2025-26, expand metro lines in Chennai and Coimbatore, and develop a new greenfield airport.
A notable social policy linkage reduces registration fees for properties worth up to ₹10 lakh if registered under women’s names — empowering female homeownership.
Energy Transition
Renewable energy capacity is expanding rapidly through solar and wind corridors, while climate-smart farming addresses groundwater depletion.
The state targets a significant reduction in carbon intensity by 2030 in line with India’s COP commitments.
Digital and Financial Inclusion
Tamil Nadu’s Credit-Deposit Ratio of 117.7 % is among India’s highest, reflecting vibrant financial activity.
FDI inflows touched ₹20,157 crore, and UPI penetration continues to expand into rural communities, advancing digital equity.
Human Capital and Social Development
Education
Tamil Nadu tops India in Gross Enrolment Ratio (98.4 % at elementary level) and boasts 506 engineering colleges and 492 polytechnics.
The state also has one of the lowest dropout rates nationally, reflecting decades of education-first policy.
Health
With 36 medical colleges, 8,713 sub-centres, and a life expectancy ranking third in India, Tamil Nadu is a leading destination for medical tourism and affordable care.
Universal health coverage schemes and public hospital modernization support equitable access across districts.
Employment and Skills
Labor Force Participation Rate (LFPR) stands at 64.6 %, with 33 % in industry.
Reskilling initiatives focus on Industry 4.0, rural entrepreneurship, and women’s economic empowerment.
The Budget prioritizes youth employment and digital skills training to bridge the future workforce gap.
Flagship Welfare Programs
The state’s social architecture continues to expand through:
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Chief Minister’s Breakfast Scheme (education nutrition)
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Kalaignar Mahalir Urimai Thittam (women’s direct benefit transfer and empowerment)
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₹3,600 crore welfare subsidy package for vulnerable communities
Such programs reflect Tamil Nadu’s philosophy that economic growth is meaningless without social dignity.
Challenges and Structural Risks
Despite its progress, Tamil Nadu faces three critical headwinds:
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Graduate Unemployment: At 11.6 % among post-graduates and nearly 20 % among women; urban unemployment remains higher than rural.
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Climate Stress: Rising temperatures (+0.68 °C per century), frequent cyclones, and groundwater depletion threaten agriculture and livelihoods.
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Tech Lag: Software exports trail Karnataka and Telangana, necessitating a stronger push toward digital innovation and GCC investments.
Implementation and Governance
Execution is anchored in the state’s single-window clearance system, policy convergence mechanisms, and public-private partnerships (PPPs).
The State Planning Commission oversees monitoring, and the government has invited public debate on economic survey findings — a hallmark of Dravidian participatory governance.
The Budget 2025-26 is notable for being progressive yet non-tax-expansionary: it prioritizes education, health, and culture spending while maintaining fiscal prudence.
As of 2025, Tamil Nadu has demonstrated resilience amid global slowdowns and geopolitical tensions — a result of strong state capacity, industrial depth, and social cohesion.
Conclusion: The Southern Blueprint for India’s Next Leap
Tamil Nadu’s $1 trillion roadmap is not merely an economic target — it is a statement of confidence in a model where growth and equity coexist.
Its blend of manufacturing excellence, digital ambition, and social progressivism offers a blueprint for other Indian states seeking to balance industrialization with inclusion.
If executed effectively, the Dravidian Model 2.0 could evolve into India’s most replicable framework for equitable modernization — proving that in Tamil Nadu, economic growth remains a moral project as much as a fiscal one.
तमिलनाडु 2030: 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और द्रविड़ मॉडल का समावेशी विकास
भारत के सबसे औद्योगिक और सामाजिक रूप से प्रगतिशील राज्यों में से एक, तमिलनाडु ने 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
यह दृष्टि मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन द्वारा प्रस्तुत की गई है और इसे राज्य के पहले आर्थिक सर्वेक्षण (2024–25) तथा बजट 2025–26 में विस्तार से रूपरेखित किया गया है।
इसका मूल उद्देश्य है — तेज़, सतत, और समावेशी विकास, जो सामाजिक प्रगति और आर्थिक सशक्तिकरण दोनों को साथ लेकर चले।
द्रविड़ अर्थशास्त्र और 21वीं सदी का विकास मॉडल
तमिलनाडु की आर्थिक दृष्टि उसकी विशिष्ट “द्रविड़ मॉडल” विचारधारा पर आधारित है —
एक ऐसा मिश्रण जिसमें सामाजिक न्याय, कल्याणकारी नीतियाँ और आर्थिक व्यवहारिकता साथ-साथ चलती हैं।
यह भारत की राष्ट्रीय दृष्टि “विकसित भारत @2047” से जुड़ी हुई है और समानता पर आधारित आधुनिकता का मॉडल प्रस्तुत करती है।
वित्तीय वर्ष 2023–24 में तमिलनाडु का राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) ₹27.22 लाख करोड़ (लगभग $325 अरब) रहा, जो भारत के GDP का 9.21% है।
प्रति व्यक्ति आय ₹2.78 लाख है — जो राष्ट्रीय औसत से 1.6 गुना अधिक है।
2021–22 के बाद से राज्य ने लगातार 8% से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखी है, जबकि वैश्विक परिस्थितियाँ चुनौतीपूर्ण रही हैं।
अब राज्य सरकार का लक्ष्य है इस गति को बनाए रखते हुए औद्योगिक विविधीकरण, हरित परिवर्तन (Green Transition) और डिजिटल रूपांतरण के माध्यम से 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचना।
दीर्घकालीन दृष्टि 2047 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की है — जो भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी के साथ मेल खाती है।
इस यात्रा के तीन स्तंभ हैं: लचीलापन, समावेशन और सततता — जिनके लिए 2029 तक ठोस मापदंड तय किए गए हैं।
आर्थिक प्रदर्शन और लक्ष्य
विकास की गति
2023–24 में ₹27.22 लाख करोड़ GSDP (13.71% नाममात्र और 8.33% वास्तविक वृद्धि) के साथ, 2024–25 में भी राज्य 8%+ वृद्धि का अनुमान लगा रहा है।
2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य हासिल करने के लिए तमिलनाडु को 12–18% की वार्षिक नाममात्र वृद्धि दर बनाए रखनी होगी।
इस लक्ष्य की रीढ़ होगी — विनिर्माण विस्तार, सेवा क्षेत्र में नवाचार और बुनियादी ढाँचे में निवेश।
मानव विकास सूचकांक
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गरीबी दर: 2005–06 में 36.54% से घटकर 1.43% (भारत में सबसे कम)
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प्रति व्यक्ति आय: देश में चौथे स्थान पर
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मुद्रास्फीति (Retail Inflation): 2024–25 में 4.8%, आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी के कारण नियंत्रण में
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राजकोषीय स्थिति: 2025–26 के बजट में ₹3.31 लाख करोड़ राजस्व प्राप्तियाँ (75% राज्य के स्वयं के राजस्व स्रोतों से); ₹1.16 लाख करोड़ सामाजिक क्षेत्र पर व्यय
तमिलनाडु का राजकोषीय मॉडल “कल्याण और अनुशासन” का अद्भुत संयोजन है — जहाँ विकास और सामाजिक सुरक्षा दोनों समानांतर चलते हैं।
क्षेत्रवार विकास परिदृश्य
1. उद्योग और विनिर्माण (GSVA का 33.37%)
तमिलनाडु भारत के विनिर्माण GDP में 11.9% योगदान देता है और कई क्षेत्रों में अग्रणी है —
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ऑटोमोबाइल और पुर्जे निर्माण (भारत का “Detroit”)
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टेक्सटाइल, लेदर और परिधान उद्योग
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इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उत्पादन (चेन्नई और कोयंबटूर क्षेत्र)
राज्य में 35.56 लाख MSME इकाइयाँ हैं (देश में दूसरा स्थान), और यह वाहन, वस्त्र और जूता उद्योग में भारत का नंबर वन राज्य है।
नए औद्योगिक क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहन (EV), नवीकरणीय ऊर्जा, रसायन, लॉजिस्टिक्स और रक्षा–उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है।
2025–26 के बजट में ₹275 करोड़ औद्योगिक क्षेत्रों में छात्रों के लिए हॉस्टल और 1.5 लाख श्रमिकों के लिए समूह बीमा योजना के लिए आवंटित किए गए हैं।
2. सेवा क्षेत्र (GSVA का 53.63%)
सेवा क्षेत्र तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था का इंजन है।
सॉफ्टवेयर निर्यात ₹74,000 करोड़ है — हालांकि कर्नाटक (₹4.04 लाख करोड़) और तेलंगाना से कम, लेकिन महामारी के बाद इस क्षेत्र में 7.97% की वृद्धि दर्ज हुई है।
राज्य अब मेडिकल टूरिज़्म, फिनटेक और ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर केंद्रित है।
चेन्नई, मदुरै और कोयंबटूर जैसे शहर सेवा आधारित नवाचार के क्षेत्र में उभर रहे हैं।
3. कृषि और संबद्ध क्षेत्र (GSVA का लगभग 13%)
तमिलनाडु कृषि उत्पादकता में अग्रणी है —
तेलहन, मूंगफली और गन्ने में प्रथम;
मक्का में दूसरा और धान में तीसरा स्थान।
कृषि ऋण वितरण ₹3.58 लाख करोड़ तक पहुँचा — भारत में सर्वाधिक।
प्रमुख पहलें:
कृषि मशीनीकरण, धान पर ₹105 प्रति क्विंटल बोनस, 284 नियंत्रित मंडियाँ, 16.3 लाख हेक्टेयर में बागवानी विस्तार।
पशुपालन और मत्स्य क्षेत्र क्रमशः ₹1.35 लाख करोड़ और ₹6,854 करोड़ निर्यात में योगदान दे रहे हैं।
बुनियादी ढाँचा और हरित विकास
1. परिवहन और शहरीकरण
2025–26 में 6,483 किमी सड़कों का उन्नयन, चेन्नई और कोयंबटूर मेट्रो विस्तार, और नए हवाई अड्डे के निर्माण की योजना है।
महिलाओं के नाम पर ₹10 लाख तक की संपत्ति पंजीकरण पर शुल्क में कमी — संपत्ति स्वामित्व में लैंगिक समानता की दिशा में अभिनव कदम है।
2. ऊर्जा और सततता
सौर और पवन ऊर्जा में निवेश तेज़ी से बढ़ रहा है।
राज्य ग्राउंडवॉटर पुनर्भरण और क्लाइमेट-स्मार्ट कृषि के माध्यम से जलवायु जोखिमों से निपट रहा है।
2030 तक कार्बन उत्सर्जन में बड़े पैमाने पर कमी का लक्ष्य राष्ट्रीय COP प्रतिबद्धताओं से जुड़ा है।
3. डिजिटल और वित्तीय समावेशन
तमिलनाडु का क्रेडिट–डिपॉजिट अनुपात 117.7% है — भारत में सर्वाधिक।
2024 में ₹20,157 करोड़ FDI प्राप्त हुआ।
UPI भुगतान ग्रामीण इलाकों तक पहुँच चुका है, जिससे डिजिटल समानता बढ़ रही है।
मानव पूँजी और सामाजिक विकास
शिक्षा
प्राथमिक स्तर पर 98.4% सकल नामांकन अनुपात (GER) के साथ तमिलनाडु देश में नंबर 1 पर है।
राज्य में 506 इंजीनियरिंग कॉलेज और 492 पॉलिटेक्निक संस्थान हैं।
स्कूल छोड़ने की दर (Dropout Rate) राष्ट्रीय औसत से काफी कम है।
स्वास्थ्य
जीवन प्रत्याशा में तमिलनाडु देश में तीसरे स्थान पर है।
राज्य में 36 मेडिकल कॉलेज, 8,713 सब-सेंटर, और मेडिकल टूरिज़्म हब का तेजी से विकास हो रहा है।
सार्वजनिक स्वास्थ्य ढाँचे को लगातार उन्नत किया जा रहा है।
रोज़गार और कौशल
श्रम भागीदारी दर (LFPR) 64.6% है, जिसमें 33% श्रमिक औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत हैं।
राज्य इंडस्ट्री 4.0, ग्रामीण उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित पुनःकौशल (Reskilling) कार्यक्रम चला रहा है।
बजट 2025–26 में युवाओं के रोजगार और डिजिटल प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है।
कल्याणकारी योजनाएँ
तमिलनाडु की सामाजिक कल्याण नीतियाँ इसके आर्थिक मॉडल की आत्मा हैं —
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मुख्यमंत्री नाश्ता योजना (Chief Minister’s Breakfast Scheme)
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कलैग्नार महिलर उरिमई तित्तम (महिला सशक्तिकरण DBT योजना)
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₹3,600 करोड़ का कल्याणकारी सब्सिडी पैकेज
यह मॉडल इस विचार पर आधारित है कि आर्थिक विकास तभी सार्थक है जब उसमें सामाजिक गरिमा शामिल हो।
चुनौतियाँ और जोखिम
राज्य की मज़बूत प्रगति के बावजूद कुछ संरचनात्मक चुनौतियाँ बनी हुई हैं —
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शिक्षित बेरोज़गारी: स्नातकोत्तर स्तर पर 11.6% और महिलाओं में लगभग 20%।
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जलवायु संकट: तापमान में वृद्धि (+0.68°C प्रति शताब्दी), बार-बार आने वाले चक्रवात और जल–संकट।
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तकनीकी अंतराल: सॉफ्टवेयर निर्यात कर्नाटक और तेलंगाना से पीछे; तकनीकी नवाचार और GCC निवेश में गति लानी होगी।
शासन और क्रियान्वयन ढाँचा
रोडमैप के कार्यान्वयन के लिए राज्य ने सिंगल–विंडो प्रणाली, नीतिगत एकीकरण (Policy Convergence) और सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) को आधार बनाया है।
राज्य योजना आयोग निगरानी कर रहा है और आर्थिक सर्वेक्षण पर सार्वजनिक चर्चा की परंपरा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है — जो द्रविड़ शासन मॉडल की पारदर्शिता को दर्शाता है।
बजट 2025–26 में शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति पर ध्यान केंद्रित किया गया है — बिना किसी नए कर के।
राज्य ने वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के बावजूद स्थिरता और निवेश वृद्धि बनाए रखी है।
निष्कर्ष: भारत की नई आर्थिक छलांग का दक्षिणी खाका
तमिलनाडु का 1 ट्रिलियन डॉलर रोडमैप केवल एक आर्थिक लक्ष्य नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और समानता का घोषणापत्र है।
यह एक ऐसा मॉडल है जो साबित करता है कि औद्योगिकीकरण और सामाजिक न्याय एक-दूसरे के पूरक हो सकते हैं।
यदि इसे प्रभावी रूप से लागू किया गया, तो “द्रविड़ मॉडल 2.0” भारत का सबसे सफल और दोहराने योग्य विकास खाका बन सकता है —
जो दिखाएगा कि तमिलनाडु में आर्थिक विकास सिर्फ आँकड़ों का नहीं, बल्कि नैतिकता और सामाजिक गरिमा का भी प्रश्न है।
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