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Sunday, July 20, 2025

The 2025 India–UK Free Trade Agreement


The 2025 India–UK Free Trade Agreement: A Comprehensive Overview and Its Implications for US–India Trade Relations

The India–UK Free Trade Agreement (FTA), concluded on May 6, 2025, marks a historic milestone in bilateral relations between two of the world’s largest economies—India (5th) and the UK (6th). Negotiated over 14 rounds since January 2022, the agreement navigated complex hurdles, including political transitions and sensitive issues such as mobility, tariffs, and regulatory standards. It is being heralded as the UK’s most significant trade deal since Brexit and India’s most ambitious FTA to date.

Below is a detailed breakdown of the agreement’s core features, a comparative analysis with other UK trade deals, and an assessment of its potential as a template for a future US–India FTA.

Key Features of the India–UK Free Trade Agreement

Tariff Reductions

  • UK Exports to India:

    • India will reduce tariffs on 90% of UK product lines, with 64% becoming tariff-free immediately, covering £1.9 billion in exports (2022 baseline). By Year 10, 85% of UK exports will enter India tariff-free.

    • Whisky and Gin: Duties will fall from 150% to 75% immediately, and to 40% over 10 years. The Scotch Whisky Association projects an £1 billion export boost and 1,200 new UK jobs over five years.

    • Automobiles: Duties on UK-made cars—including EVs—will drop from over 100% to 10%, under a quota system allowing 22,000 electric vehicles at the preferential rate.

    • Other Sectors: Tariff cuts extend to cosmetics, aerospace, medical devices, electrical equipment, chocolate, biscuits, lamb, salmon, and soft drinks.

  • Indian Exports to the UK:

    • The UK will eliminate 99.1% of tariffs on Indian goods at entry into force, aiding sectors like textiles, footwear, automobile components, metals, and seafood.

Services and Labor Mobility

  • Services:

    • The deal includes India’s most liberalized services commitments, enabling expanded access for UK banks, fintech, and insurance firms. There is mutual recognition of qualifications, though the UK legal sector criticized the deal for lack of broader access.

  • Mobility:

    • No change in UK immigration laws overall, but a visa quota of 1,800 was granted for Indian professionals such as chefs, musicians, and yoga instructors.

    • The Double Contribution Convention (DCC) exempts temporary workers from social security contributions for up to three years, addressing double taxation. This aligns with similar UK arrangements with countries like the US, EU members, and South Korea. Some UK critics, including Kemi Badenoch, have labeled the arrangement a “two-tier tax system.”

Government Procurement and Regulation

  • Procurement:

    • UK companies gain access to Indian government contracts, especially in renewable energy and green infrastructure, contributing to India’s net-zero goals.

  • Environmental, Labor, and Gender Commitments:

    • India’s first FTA to include dedicated chapters on anti-corruption, labor rights, gender equality, and environmental sustainability. These align with broader multilateral goals and India’s SDG commitments.

  • Rules of Origin:

    • Allows UK exporters to use third-country components without losing tariff benefits. However, this has triggered concerns in India over potential “trade circumvention.” Safeguard mechanisms are included to mitigate import surges.

  • Digital Trade and IP:

    • Stronger IP protections for UK creatives (e.g., 60-year copyright minimum) and steps toward digital trade liberalization. However, data localization and cross-border data flow remain unresolved.

  • Customs and Transparency:

    • Customs laws and procedures will be available online in English, simplifying cross-border trade administration.

Economic Impact

  • Trade Growth:

    • Bilateral trade is expected to grow by £25.5 billion annually by 2040, from a base of £42.6 billion in 2024.

    • UK exports will rise by £15.7 billion, and Indian exports by £9.8 billion.

  • UK Economy:

    • The UK government estimates a £4.8 billion GDP gain and £2.2 billion in annual wage growth by 2040—a 0.1% GDP increase.

  • India’s Gains:

    • Enhances India’s global value chain integration, boosts employment in textiles and services, and improves leverage in future deals, especially with the EU and US.

Implementation Timeline

The FTA still awaits final legal scrubbing, official signing, and ratification, likely taking up to 12 months. Outstanding issues include auto quotas, carbon tax alignment, and a Bilateral Investment Treaty (BIT).

Comparative Analysis with Other UK FTAs

Australia FTA

  • GDP Impact: +0.08% (India: +0.1%)

  • Market Size: Australia (26 million) vs. India (1.4 billion)

  • Scope: More goods-focused; less ambition in services and social chapters

Japan CEPA

  • GDP Impact: +0.07%

  • Goods: Emphasis on electronics/textiles; whisky duties already low

  • Digital Trade: Stronger than India FTA, but less focus on visas or mobility

New Zealand FTA

  • GDP Impact: +0.03%

  • Tariffs: Eliminated on nearly all goods, but trade volume is low

  • Services: Limited compared to India’s commitments

EU–UK Trade and Cooperation Agreement

  • Volume: EU remains UK’s largest trading partner

  • Tariffs: No tariffs, but includes non-tariff barriers

  • Scope: Broad coverage, especially in regulatory alignment

  • Significance: The India FTA is vital for post-Brexit diversification

Lessons for a Potential US–India Free Trade Agreement

Where the India–UK FTA Can Inform a US–India Deal

  • Tariff Strategy:

    • India’s phased approach (e.g., whisky from 150% to 40%) could model similar transitions in US exports such as motorcycles, pharmaceuticals, and agricultural goods.

  • Services & Labor Mobility:

    • India’s desire for professional mobility could parallel H-1B visa negotiations. The DCC structure may offer a template for US–India bilateral labor tax coordination.

  • Strategic Urgency:

    • The India–UK deal was catalyzed by US protectionist signals (e.g., Trump’s proposed 50% global tariffs), showing India’s willingness to pursue deals with non-US partners under pressure.

  • Environmental & Labor Provisions:

    • India’s willingness to include green trade and governance standards could appeal to US stakeholders focused on ESG frameworks (akin to USMCA standards).

Key Obstacles for a US–India Deal

  • Trade Imbalance:

    • US–India trade stood at £120 billion in 2024, with a £40 billion US trade deficit. The US may demand deeper agricultural access, which India resists.

  • Geopolitics:

    • India’s neutrality on Russia and China complicates negotiations, especially in tech transfer and defense-sensitive sectors.

  • Visa Politics:

    • Indian demands for work visas may clash with Trump-era immigration policies, which emphasize reciprocity and reduction in foreign labor quotas.

  • Carbon and Agricultural Issues:

    • India opposed UK’s Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). The US, lacking a national carbon tax, may encounter demands for similar exemptions.

  • Negotiating Style:

    • UK pursued cooperative talks. US strategy under Trump is rooted in transactional, reciprocal tariffs, making trust and flexibility harder to build.

Conclusion: Is the India–UK FTA a True Model?

The India–UK FTA showcases how a phased, sector-specific, and services-enhanced trade deal can be crafted between nations with diverging economies. It offers valuable lessons for the US, particularly in:

  • Structuring tariff liberalization over time

  • Facilitating skilled mobility

  • Including climate and labor standards

However, major differences—particularly in trade size, agricultural sensitivities, immigration policy, and geopolitical alignment—make it a partial blueprint at best for US–India negotiations.

Critical Reflections

Despite its ambition, the £4.8 billion projected GDP gain is modest relative to the UK’s £2.6 trillion economy, drawing criticism that it underdelivers compared to potential EU enhancements. In India, concerns remain over agricultural protections, the impact on MSMEs, and environmental compliance costs. A full legal text is still pending, limiting civil society scrutiny. A future US–India deal, if modeled similarly, will need to balance strategic alignment, economic reciprocity, and domestic political realities far more delicately.

Sources

  • UK Parliament Library – CBP-10258

  • UK Government Conclusion Summary

  • The Guardian, The Hindu, CNBC, BBC, Reuters, Chatham House, Politico, Indian Express

  • Mayer Brown, Best for Britain, World Economic Forum, SW Group




भारत–यूके मुक्त व्यापार समझौता (2025): एक विस्तृत विश्लेषण और अमेरिका–भारत व्यापार वार्ता पर संभावित प्रभाव

भारत–यूके मुक्त व्यापार समझौता (FTA), जो 6 मई 2025 को अंतिम रूप से तय हुआ, विश्व की दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं—भारत (5वीं) और यूनाइटेड किंगडम (6वीं)—के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। जनवरी 2022 से शुरू हुई 14 दौर की बातचीत के बाद यह समझौता तय हुआ, जिसमें चुनाव, वीज़ा, टैरिफ और नियामक मुद्दों जैसी जटिल बाधाओं को पार किया गया। इसे ब्रेक्ज़िट के बाद यूके का सबसे महत्वपूर्ण व्यापार समझौता और भारत का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी FTA माना जा रहा है।

यहाँ इस समझौते की प्रमुख विशेषताओं का विस्तृत विवरण, यूके के अन्य व्यापार समझौतों से तुलना, और यह अमेरिका–भारत व्यापार समझौते के संभावित मॉडल के रूप में कैसे काम कर सकता है—इस पर विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

भारत–यूके FTA की मुख्य विशेषताएँ

टैरिफ में कटौती

  • यूके से भारत निर्यात:

    • भारत यूके की 90% उत्पाद लाइनों पर टैरिफ घटाएगा, जिनमें से 64% तत्काल शून्य टैरिफ के तहत आएंगी, जिससे £1.9 बिलियन मूल्य के निर्यात लाभान्वित होंगे (2022 के आधार पर)। 10वें वर्ष तक, 85% यूके निर्यात पूरी तरह टैरिफ-मुक्त हो जाएंगे।

    • विस्की और जिन: शुल्क 150% से घटाकर 75% तत्काल, और 10 वर्षों में 40% तक किया जाएगा। अनुमान है कि इससे £1 बिलियन का निर्यात और 1,200 नई नौकरियाँ उत्पन्न होंगी।

    • ऑटोमोबाइल: यूके निर्मित कारों (विशेषकर इलेक्ट्रिक वाहन) पर शुल्क 100%+ से घटाकर 10% किया जाएगा, एक कोटा प्रणाली के तहत 22,000 EVs को यह छूट दी जाएगी।

    • अन्य क्षेत्र: कॉस्मेटिक्स, एयरोस्पेस, चिकित्सा उपकरण, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, चॉकलेट, बिस्किट, सॉफ्ट ड्रिंक, भेड़ और सैल्मन मांस पर भी टैरिफ कटौती लागू होगी।

  • भारत से यूके निर्यात:

    • यूके 99.1% भारतीय उत्पादों पर टैरिफ को तत्काल समाप्त करेगा, जिससे कपड़ा, जूते, ऑटो पार्ट्स, धातु, समुद्री खाद्य जैसे क्षेत्रों को लाभ मिलेगा।

सेवाएँ और श्रमिक गतिशीलता

  • सेवाएँ:

    • भारत ने अब तक की सबसे उदार सेवा प्रतिबद्धताएँ दी हैं, जिससे यूके बैंकों, बीमा और फिनटेक कंपनियों को भारत में बेहतर पहुँच मिलेगी। पेशेवर योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता की व्यवस्था भी शामिल है। हालाँकि, यूके कानूनी सेवा क्षेत्र ने सीमित पहुँच पर असंतोष जताया।

  • गतिशीलता (वीज़ा और सामाजिक सुरक्षा):

    • यूके की समग्र आव्रजन नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन 1,800 विशिष्ट भारतीय पेशेवरों (जैसे शेफ, संगीतकार, योग प्रशिक्षक) के लिए सीमित वीज़ा कोटा प्रदान किया गया।

    • Double Contribution Convention (DCC) के तहत, यूके या भारत में अस्थायी रूप से काम करने वाले कर्मचारियों को तीन वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा कर से छूट मिलेगी। यह व्यवस्था यूके की 17 अन्य देशों (जैसे EU, अमेरिका, दक्षिण कोरिया) के साथ की गई समान व्यवस्थाओं की तरह है। हालांकि, कुछ यूके राजनेताओं ने इसे “दो-स्तरीय कर व्यवस्था” कहकर आलोचना की है।

सरकारी खरीद और नियामक प्रावधान

  • सरकारी खरीद:

    • यूके कंपनियों को भारत में हरित बुनियादी ढाँचा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सरकारी अनुबंधों में भाग लेने की अनुमति मिलेगी, जो भारत के नेट ज़ीरो लक्ष्यों में योगदान देगा।

  • पर्यावरण, श्रम और लैंगिक प्रतिबद्धताएँ:

    • यह भारत का पहला FTA है जिसमें भ्रष्टाचार विरोध, श्रमिक अधिकार, लैंगिक समानता, और पर्यावरणीय स्थिरता पर समर्पित अध्याय शामिल हैं।

  • रूल्स ऑफ ओरिजिन:

    • यूके निर्यातकों को तीसरे देशों के घटकों का उपयोग करने की छूट होगी, जिससे उन्हें टैरिफ लाभ मिलेंगे। भारत में इससे ट्रेड बायपासिंग की आशंका बनी हुई है, जिसे सुरक्षा उपायों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

  • डिजिटल व्यापार और बौद्धिक संपदा:

    • यूके रचनात्मक उद्योगों को 60 वर्ष न्यूनतम कॉपीराइट संरक्षण दिया गया है। डिजिटल व्यापार को लेकर प्रावधान हैं, परंतु डेटा फ्लो पर पूर्ण सहमति नहीं बनी है।

  • कस्टम्स पारदर्शिता:

    • सीमा शुल्क नियम अंग्रेज़ी में ऑनलाइन उपलब्ध होंगे, जिससे व्यापार प्रक्रिया आसान होगी।

आर्थिक प्रभाव

  • द्विपक्षीय व्यापार:

    • 2040 तक दोनों देशों के बीच व्यापार £25.5 बिलियन प्रति वर्ष बढ़ेगा (2024 में £42.6 बिलियन से)। यूके निर्यात में £15.7 बिलियन, और भारत के निर्यात में £9.8 बिलियन की वृद्धि का अनुमान है।

  • यूके की अर्थव्यवस्था:

    • अनुमानित £4.8 बिलियन GDP वृद्धि और £2.2 बिलियन वेतन वृद्धि (2040 तक), जो कुल GDP का 0.1% है।

  • भारत की अर्थव्यवस्था:

    • वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बेहतर एकीकरण, श्रम-प्रधान क्षेत्रों को बल, और अन्य साझेदारों के साथ बेहतर सौदेबाज़ी शक्ति हासिल होगी।

कार्यान्वयन समयरेखा

इस समझौते की कानूनी जाँच, हस्ताक्षर और पुष्टि की प्रक्रिया अभी बाकी है, जिसमें 12 महीने तक का समय लग सकता है। कुछ मुद्दे जैसे ऑटो कोटा, कार्बन कर, और द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) अभी बातचीत में हैं।

यूके के अन्य व्यापार समझौतों से तुलना

समझौता अनुमानित GDP वृद्धि प्रमुख अंतर
ऑस्ट्रेलिया +0.08% छोटा बाजार, सेवाओं पर सीमित ध्यान
जापान CEPA +0.07% डिजिटल व्यापार मज़बूत, लेकिन गतिशीलता सीमित
न्यूज़ीलैंड +0.03% बहुत सीमित आर्थिक प्रभाव
EU-UK समझौता बहुत उच्च व्यापार मात्रा टैरिफ फ्री, लेकिन गैर-टैरिफ बाधाएँ

अमेरिका–भारत FTA के लिए मॉडल?

जहाँ भारत–यूके FTA मार्गदर्शक हो सकता है

  • टैरिफ में कटौती: चरणबद्ध ढाँचा (जैसे विस्की) अमेरिका–भारत व्यापार में भी लागू किया जा सकता है।

  • सेवाएँ और गतिशीलता: H-1B जैसे अमेरिकी वीज़ा कार्यक्रम के तहत, भारत DCC जैसी सामाजिक सुरक्षा छूट चाह सकता है।

  • रणनीतिक संदर्भ: ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत ने साझेदारों के साथ तेजी से FTA की कोशिश की—यही रणनीति अमेरिका के साथ भी दोहराई जा सकती है।

  • पर्यावरणीय अध्याय: भारत अब श्रम, पर्यावरण और लैंगिक मुद्दों पर सहमत है, जो अमेरिका के लिए अनुकूल हो सकता है।

जहाँ चुनौतियाँ रहेंगी

  • व्यापार असंतुलन: अमेरिका का भारत के साथ £40 बिलियन व्यापार घाटा है; इससे गहरी रियायतें माँगी जाएँगी।

  • भूराजनीतिक कारक: रूस और चीन के साथ भारत के संबंध अमेरिका की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाते हैं।

  • वीज़ा मुद्दे: ट्रंप की कठोर आव्रजन नीति वीज़ा पर भारत की माँगों से टकरा सकती है।

  • कृषि और कार्बन कर: अमेरिका में कार्बन टैक्स नहीं है, लेकिन कृषि क्षेत्र पर दबाव रहेगा।

  • संयुक्त राज्य की वार्ता शैली: “लेन-देन आधारित” शैली यूके की सहयोगात्मक नीति से भिन्न है।

निष्कर्ष: क्या यह एक आदर्श मॉडल है?

भारत–यूके FTA एक संतुलित, चरणबद्ध, और सेवाओं-केंद्रित व्यापार समझौते का उदाहरण देता है, जो अमेरिका–भारत वार्ता को दिशा दे सकता है। परंतु आर्थिक पैमाना, नीतिगत प्राथमिकताएँ, और राजनीतिक वास्तविकताएँ इसे केवल आंशिक मॉडल बनाती हैं।

आलोचनात्मक दृष्टिकोण

यूके की £2.6 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के मुकाबले £4.8 बिलियन का लाभ नगण्य है। भारत में FTA को लेकर कृषि और MSME क्षेत्र में चिंता है। CBAM (कार्बन बॉर्डर टैक्स) पर समाधान न होना भी एक कमजोर कड़ी है। अमेरिका–भारत वार्ता में भी गतिशीलता, IP अधिकार, और पारदर्शिता प्रमुख मुद्दे रहेंगे।

स्रोत

  • UK Parliament Library – CBP-10258

  • UK Government Conclusion Summary

  • The Guardian, The Hindu, CNBC, BBC, Reuters, Chatham House, Politico

  • Mayer Brown, Best for Britain, WEF, SW Group



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