Tuesday, August 12, 2025

My Formula for Ukraine Peace Is Better

By now, it should be clear: Washington’s current thinking on ending the Ukraine war is stuck in a false binary — either keep arming Kyiv indefinitely or threaten extreme economic punishment to those trading with Russia. The latest example is the floated idea of 500% secondary tariffs on India and China for buying Russian oil.

If implemented, that would essentially end U.S. trade with the world’s two largest developing economies, which together account for over 36% of the global population and nearly 25% of global GDP (PPP). In practical terms, that means empty Walmart shelves, empty Walgreens shelves, and an immediate supply chain shock in everything from pharmaceuticals to electronics.

But the most baffling part? The apparent strategy is not to actually do it, but to threaten to do it — hoping the bluff forces behavior change. This is a diplomatic bluff so transparent that all parties can see through it. In poker, you don’t win when the table knows your hand. In geopolitics, such empty threats erode credibility.

And the root problem is even bigger: this thinking assumes there is a military solution to the Ukraine conflict. There isn’t.

The Military Mirage

If there were a purely military solution, the United States could just escalate: send longer-range missiles, advanced fighter jets, heavier tanks, even consider “game-changing” systems like ATACMS in bulk. But this path leads to a dead end for one simple reason: Russia still possesses vastly more destructive weapons than it has used so far, including a massive nuclear arsenal.

The U.S. military knows it. NATO knows it. Ukraine’s leadership knows it.

The war is stuck in a strategic stalemate — Ukraine lacks the offensive capability to fully push Russia out of occupied territories, while Russia cannot subdue all of Ukraine without massive additional mobilization that would risk domestic instability. This is why, two and a half years in, frontlines have barely shifted despite enormous losses on both sides.

Sanctions Are Not Strategy

Economic sanctions — including secondary sanctions — are tools to achieve political goals. But when they are designed to force a military outcome, they almost always fail. The Russian economy, while hurt, has adapted: oil flows have been rerouted to Asia, the ruble has stabilized after initial shocks, and war production is now at Cold War-era highs.

Meanwhile, punishing India or China for buying Russian oil will not make Russia surrender; it will only push both nations further into Moscow’s economic orbit and weaken U.S. leverage in the Global South. It’s strategic self-harm dressed up as resolve.

The Only Real Option: Political Settlement

Wars end in one of three ways: total victory by one side, mutual exhaustion, or negotiated settlement. Ukraine cannot achieve total military victory, and Russia cannot either without catastrophic risk. That leaves negotiation — which requires political moves, not just military aid.

Here’s the formula no one in Washington or Kyiv seems willing to say out loud:

Ukraine amends its constitution to remove the NATO membership clause.
- NATO membership isn’t achieved by putting it in a constitution. If it were, Malawi could declare itself next in line.
- Crucially, not joining NATO does not stop NATO nations from providing military aid — as we have seen for two years. What it does is remove the single biggest security grievance Russia uses to justify its war.
Ukraine retains and strengthens bilateral defense partnerships with NATO members.
- Security assurances, weapons transfers, and joint training can all continue without formal NATO membership. Finland maintained close cooperation with NATO for decades before joining in 2023.
Ukraine proposes a referendum in all disputed territories — Crimea, Donetsk, Luhansk, and potentially parts of Kherson, Mykolayiv, and Zaporizhzhya oblasts.
- Option 1: Remain within Ukraine as part of a federalized structure with substantial autonomy, guaranteed linguistic and cultural rights for ethnic Russians, and control over local policing and education.
- Option 2: Independence, with the possibility of joining Russia.
Ukraine adopts true federalism.
- Right now, Ukraine is a unitary state. Ethnic Russians in Ukraine do not have constitutionally guaranteed linguistic and cultural rights, which fuels alienation and gives Moscow propaganda ammunition. Fixing this undercuts Russia’s narrative at the root.

Why This Beats the “Trump-Putin Map Swap”

From media reports, Trump’s informal peace concept seems to be: end the war at any cost, even if that means recognizing Russian control over Crimea, Donetsk, and Luhansk — perhaps in exchange for vague promises about the rest of Ukraine. That’s land partition by great-power diktat, done at a table in Alaska.

My approach puts agency in Ukrainian hands. Kyiv initiates constitutional reform and calls the referendum itself, forcing Russia to either participate (and legitimize the process) or reject it (and be exposed as unwilling to respect popular will).

If Crimea, Donetsk, and Luhansk vote to join Russia, so be it. But that decision would come from the people living there, not from Trump, Vance, and Putin carving up maps over dinner.

And if autonomy within Ukraine wins in any region, it comes with enforceable rights, not as a concession extracted under foreign pressure.

The Cost of Delay

The current Ukrainian approach — refusing to make unilateral political moves — ensures two outcomes:

Ukraine will never get NATO membership in the short term.
It will continue losing territory slowly but surely.

The choice is stark:

Keep the NATO clause and watch your country’s map shrink.
Remove the NATO clause, keep your military partnerships, and give your citizens — including those in disputed areas — a voice in their own future.

That’s not appeasement. That’s strategic realism.

Wars end when political courage meets strategic necessity. Ukraine’s leaders can cling to symbols and lose substance, or they can take the political initiative, forcing Russia to face the one thing it fears most: the free and fair choice of the people in the territories it claims to “liberate.”

If we want peace that lasts, the solution won’t come from economic self-sabotage in Washington or cartographic horse-trading in Alaska. It will come from Kyiv — with a bold, proactive move that redefines the battlefield in political terms.

यूक्रेन में शांति के लिए मेरा फ़ॉर्मूला बेहतर है

अब तक यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए वॉशिंगटन की मौजूदा सोच एक झूठे द्वंद्व में फंसी हुई है — या तो कीव को अनिश्चित काल तक हथियार भेजते रहो या रूस के साथ व्यापार करने वालों को कठोर आर्थिक सज़ा देने की धमकी दो। इसका ताज़ा उदाहरण है रूसी तेल खरीदने पर भारत और चीन पर 500% सेकेंडरी टैरिफ लगाने का विचार।

अगर इसे लागू किया जाता है, तो यह दुनिया की दो सबसे बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं — जो मिलकर वैश्विक जनसंख्या का 36% और क्रय-शक्ति समता (PPP) के हिसाब से वैश्विक GDP का लगभग 25% हैं — के साथ अमेरिका का व्यापार लगभग समाप्त कर देगा। व्यावहारिक तौर पर, इसका मतलब होगा वॉलमार्ट की खाली अलमारियाँ, वॉलग्रीन्स की खाली शेल्फ़, और फ़ार्मास्यूटिकल्स से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर चीज़ में तत्काल आपूर्ति संकट।

लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस रणनीति का मकसद इसे लागू करना नहीं, बल्कि धमकी देना है — उम्मीद है कि यह ब्लफ़ विपक्षी देशों को झुकने पर मजबूर कर देगा। यह एक ऐसा कूटनीतिक ब्लफ़ है जिसे सभी पक्ष साफ़ देख सकते हैं। पोकर में आप तब नहीं जीतते जब मेज़ पर बैठे सभी खिलाड़ी आपका पत्ता देख लें। भू-राजनीति में, ऐसे खोखले ख़तरे आपकी साख कम करते हैं।

और असली समस्या इससे भी गहरी है: यह सोच मानकर चलती है कि यूक्रेन संघर्ष का कोई सैन्य समाधान है। जबकि ऐसा नहीं है।

सैन्य समाधान का भ्रम

अगर कोई शुद्ध सैन्य समाधान होता, तो अमेरिका सीधे बढ़ा सकता था: लंबी दूरी की मिसाइलें, अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, भारी टैंक, और यहाँ तक कि ATACMS जैसे “गेम-चेंजिंग” हथियार बड़े पैमाने पर भेज सकता था। लेकिन यह रास्ता एक बंद गली में जाकर रुकता है, क्योंकि रूस के पास अभी भी उससे कहीं ज़्यादा विनाशकारी हथियार हैं जिनका उसने अब तक इस्तेमाल नहीं किया है, जिसमें उसका विशाल परमाणु हथियार भंडार शामिल है।

अमेरिकी सेना यह जानती है। नाटो यह जानता है। यूक्रेन का नेतृत्व भी जानता है।

युद्ध अब एक रणनीतिक गतिरोध में फंस चुका है — यूक्रेन के पास इतनी आक्रामक क्षमता नहीं है कि वह रूस को पूरी तरह बाहर धकेल सके, और रूस पूरे यूक्रेन पर क़ब्ज़ा नहीं कर सकता बिना भारी जनसंख्या जुटाव के, जो घरेलू अस्थिरता का ख़तरा बढ़ाएगा। यही कारण है कि ढाई साल बाद भी, भारी नुकसान झेलने के बावजूद, मोर्चे की रेखाएं मुश्किल से बदली हैं।

प्रतिबंध रणनीति नहीं हैं

आर्थिक प्रतिबंध — जिनमें सेकेंडरी प्रतिबंध भी शामिल हैं — राजनीतिक लक्ष्यों को पाने के औज़ार हैं। लेकिन जब इन्हें सैन्य नतीजे थोपने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, तो वे लगभग हमेशा विफल होते हैं।

रूसी अर्थव्यवस्था को नुकसान तो पहुँचा है, लेकिन उसने ढलना सीख लिया है: तेल का रुख़ एशिया की ओर मोड़ दिया गया है, शुरुआती झटकों के बाद रूबल स्थिर हो गया है, और युद्ध उत्पादन अब शीत युद्ध-युग के स्तर पर पहुँच गया है।

इसी बीच, रूस से तेल खरीदने पर भारत या चीन को दंडित करना रूस को आत्मसमर्पण नहीं करवाएगा; यह केवल दोनों देशों को मॉस्को की आर्थिक पकड़ में और गहराई से धकेलेगा और वैश्विक दक्षिण में अमेरिका की पकड़ कमज़ोर करेगा। यह दृढ़ता का मुखौटा पहनकर की गई आत्म-हानि है।

एकमात्र असली विकल्प: राजनीतिक समझौता

युद्ध तीन तरीकों से समाप्त होते हैं: किसी एक पक्ष की पूर्ण जीत, परस्पर थकावट, या बातचीत के ज़रिए समझौता। यूक्रेन पूरी सैन्य जीत हासिल नहीं कर सकता, और रूस भी नहीं — बिना विनाशकारी जोखिम उठाए। बचता है केवल समझौता, जिसके लिए राजनीतिक क़दम उठाने होंगे, न कि सिर्फ़ हथियार लेना।

यहाँ वह फ़ॉर्मूला है जिसे वॉशिंगटन और कीव में कोई ज़ोर से कहने को तैयार नहीं है:

यूक्रेन अपने संविधान में संशोधन करे और नाटो सदस्यता का प्रावधान हटा दे।
- नाटो में शामिल होना संविधान में लिख देने से नहीं होता। अगर ऐसा होता, तो मलावी जैसे देश खुद को अगली पंक्ति में घोषित कर देते।
- और नाटो में शामिल न होना यह नहीं रोकता कि नाटो देश सैन्य मदद दें — जैसा कि पिछले दो साल में हमने देखा है। यह सिर्फ़ रूस के सबसे बड़े सुरक्षा आपत्ति को ख़त्म करता है।
यूक्रेन नाटो देशों के साथ द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी बनाए और मज़बूत करे।
- सुरक्षा आश्वासन, हथियार आपूर्ति, और संयुक्त प्रशिक्षण — ये सब बिना औपचारिक नाटो सदस्यता के हो सकते हैं। फ़िनलैंड ने 2023 में नाटो में शामिल होने से पहले दशकों तक नाटो के साथ घनिष्ठ सहयोग रखा था।
सभी विवादित क्षेत्रों में जनमत-संग्रह का प्रस्ताव रखे — क्रीमिया, डोनेट्स्क, लुहान्स्क, और संभवतः खेरसॉन, माईकोलाइव, और ज़ापोरिज़्ज़्या के कुछ हिस्सों में।
- विकल्प 1: यूक्रेन के भीतर बने रहना, लेकिन संघीय संरचना के साथ, व्यापक स्वायत्तता, जातीय रूसियों के लिए भाषाई और सांस्कृतिक अधिकार, और स्थानीय पुलिस व शिक्षा पर नियंत्रण।
- विकल्प 2: स्वतंत्रता, और संभवतः रूस में शामिल होना।
यूक्रेन सच्चा संघीय ढांचा अपनाए।
- अभी यूक्रेन एक एकात्मक राज्य है। जातीय रूसियों के पास संवैधानिक रूप से सुरक्षित भाषाई और सांस्कृतिक अधिकार नहीं हैं, जिससे疏alienation बढ़ता है और रूस को प्रचार सामग्री मिलती है। इसे ठीक करना रूस की कथा को जड़ से काट देगा।

यह “ट्रंप–पुतिन नक्शा सौदा” से बेहतर क्यों है

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप की अनौपचारिक शांति अवधारणा कुछ ऐसी है: किसी भी कीमत पर युद्ध समाप्त करो, भले ही इसका मतलब क्रीमिया, डोनेट्स्क और लुहान्स्क पर रूस के नियंत्रण को मान्यता देना हो — शायद बाकी यूक्रेन के बारे में कुछ अस्पष्ट वादों के बदले। यह अलास्का में एक मेज़ पर बैठे बड़े देशों का भूमि-विभाजन है।

मेरा तरीका निर्णय लेने की ताक़त यूक्रेन के हाथ में रखता है। कीव खुद संवैधानिक सुधार की पहल करता है और जनमत-संग्रह बुलाता है, जिससे रूस को या तो इसमें हिस्सा लेना पड़े (और प्रक्रिया को वैधता देनी पड़े) या इसे ठुकराना पड़े (और यह उजागर हो कि वह जनता की इच्छा का सम्मान करने को तैयार नहीं है)।

अगर क्रीमिया, डोनेट्स्क और लुहान्स्क रूस में शामिल होने के लिए वोट करते हैं, तो ऐसा ही सही। लेकिन यह निर्णय वहाँ रहने वाले लोगों का होगा, न कि ट्रंप, वेंस और पुतिन का नक्शा बाँटने का।

और अगर किसी क्षेत्र में यूक्रेन के भीतर स्वायत्तता जीतती है, तो यह लागू होने योग्य अधिकारों के साथ होगी, न कि किसी विदेशी दबाव में दी गई रियायत के रूप में।

देरी की क़ीमत

यूक्रेन की मौजूदा नीति — एकतरफ़ा राजनीतिक क़दम न उठाना — दो नतीजे तय करती है:

यूक्रेन को निकट भविष्य में नाटो सदस्यता कभी नहीं मिलेगी।
वह अपनी ज़मीन खोता रहेगा — धीरे-धीरे लेकिन लगातार।

चयन साफ़ है:

नाटो प्रावधान बनाए रखो और अपने देश का नक्शा सिकुड़ते देखो।
नाटो प्रावधान हटाओ, सैन्य साझेदारियाँ बनाए रखो, और अपने नागरिकों — जिनमें विवादित क्षेत्रों के लोग भी शामिल हैं — को उनके भविष्य पर वोट का अधिकार दो।

यह तुष्टीकरण नहीं है। यह रणनीतिक यथार्थवाद है।

युद्ध तब समाप्त होते हैं जब राजनीतिक साहस रणनीतिक आवश्यकता से मिलता है। यूक्रेन के नेता प्रतीकों से चिपके रह सकते हैं और सार खो सकते हैं, या वे राजनीतिक पहल कर सकते हैं, जिससे रूस उस चीज़ का सामना करे जिससे वह सबसे ज़्यादा डरता है: उन क्षेत्रों के लोगों की स्वतंत्र और निष्पक्ष पसंद, जिन्हें वह “मुक्त” करने का दावा करता है।

अगर हमें स्थायी शांति चाहिए, तो समाधान वॉशिंगटन में आर्थिक आत्म-हानि से नहीं आएगा, न ही अलास्का में नक्शा-काट राजनीति से। यह कीव से आएगा — एक साहसी, सक्रिय क़दम के रूप में जो राजनीतिक शर्तों में युद्ध के मैदान को परिभाषित करेगा।