The Baloch Double Whammy: Democracy and Federalism in Pakistan—Illusions That Endure
In the vast, mineral-rich sweep of Balochistan—Pakistan’s largest province by land but smallest by political voice—the Baloch people live under a paradox. On paper, they are citizens of a federal democratic republic. In practice, they inhabit what often feels like a securitized hinterland governed by distant commands. This is the Baloch double whammy: the simultaneous absence of genuine democracy and meaningful federalism.
Pakistan presents itself to the world as a constitutional federation with elected governments and provincial autonomy. Yet critics—both domestic and international—argue that it functions closer to a centralized, military-dominated state where democracy and federalism exist largely as ceremonial architecture. For Balochistan, this structural contradiction has translated into decades of alienation, insurgency, enforced silence, and recurring demands for autonomy—or outright separation.
Like a house built with federal pillars but controlled by a single locked room, Pakistan’s political system leaves Balochistan visible but unheard, essential yet expendable.
A Contested Beginning: The Historical Roots of Baloch Alienation
Balochistan’s uneasy relationship with Pakistan began at the country’s birth. In 1947, as British India fractured into India and Pakistan, Balochistan was not a single administrative unit but a mosaic of princely states—most notably Kalat. The Khan of Kalat and other Baloch leaders initially sought independence or a loose confederation rather than absorption into Pakistan.
What followed was less a consensual union than a forced marriage. By 1948, Pakistani troops had entered Kalat, compelling accession. That moment planted a seed of grievance that would sprout repeatedly—in insurgencies during the 1950s, a major rebellion in the 1970s, and a sustained conflict that has simmered since 2004.
Today, Balochistan spans nearly 44% of Pakistan’s landmass yet houses only about 6% of its population—roughly 14–15 million people. Beneath its arid soil lie vast reserves of natural gas, coal, copper, gold, and rare minerals. The Sui gas fields have fueled Pakistan’s industries and homes for decades, often while nearby Baloch communities lacked access to gas themselves.
This contradiction—resource abundance alongside extreme poverty—has become the central metaphor of Baloch grievance. To many Baloch nationalists, the province is treated less as a partner in federation and more as a quarry: extracted, guarded, and ignored.
Democracy in Uniform: The Military’s Long Shadow
Pakistan’s democratic deficit is not unique to Balochistan—but it is felt there most acutely.
Since 1947, the country has experienced direct military rule four times (1958, 1969, 1977, and 1999), with the army repeatedly positioning itself as the ultimate arbiter of national survival. Even during civilian interludes, the military—often euphemistically called “the establishment”—retains decisive control over foreign policy, internal security, and significant economic domains.
Pakistan’s democratic record is revealing: in over seven decades, one elected civilian government has transferred power to another without interruption by coup or judicial-military engineering. Elections occur, but sovereignty remains conditional.
In Balochistan, this reality manifests brutally. Voter turnout is consistently among the lowest in the country—hovering around 30% in recent elections—reflecting both fear and fatalism. Nationalist parties face bans, harassment, or fragmentation. Activists, journalists, students, and poets have vanished into what human rights groups describe as a shadow system of enforced disappearances, numbering in the thousands.
Armed groups such as the Baloch Liberation Army (BLA) and the Baloch Nationalist Army (BNA) frame their insurgency not as ideological extremism but as armed resistance against occupation. The state, in turn, responds with counterinsurgency operations that blur the line between security and collective punishment—displacing villages, militarizing daily life, and deepening resentment.
The result is a “democracy in uniform”: civilian governments perform legitimacy for international audiences while the military sets the red lines. In Balochistan, ballots coexist with bullets—but only one truly counts.
Federalism Without Autonomy: A Hollow Promise
Federalism was supposed to be Pakistan’s answer to ethnic diversity. The 1973 Constitution envisioned a bicameral parliament, provincial governments, and shared sovereignty. Yet from the outset, the system tilted toward centralization.
Revenue collection, natural resource control, internal security, and major development projects remain firmly in federal—or military—hands. While smaller provinces receive allocations through the National Finance Commission (NFC), weak institutions and elite capture limit real impact.
The 18th Constitutional Amendment of 2010 was meant to be a turning point. By abolishing the concurrent list and devolving powers over education, health, and resources, it addressed long-standing Baloch demands. On paper, it was a federalist triumph.
In practice, implementation stalled. Military dominance, bureaucratic inertia, and political manipulation hollowed out its promise. Provincial leaders often owe allegiance upward rather than downward, creating what scholars describe as a federation without reciprocity.
Nowhere is this clearer than in the China–Pakistan Economic Corridor (CPEC). Projects like the Gwadar port are marketed as engines of prosperity, yet many local Baloch see them as enclaves for outsiders—bringing land dispossession, environmental damage, and demographic anxiety, with few local jobs.
For years, Balochistan lacked functioning local governments altogether, turning governance into a distant abstraction. Federalism, for many Baloch, feels less like shared rule and more like supervised administration.
A Fragile Federation of Suppressed Identities
Punjab’s dominance in the military and bureaucracy amplifies these tensions. While Punjab provides numerical strength, its overrepresentation feeds perceptions of internal colonialism among Baloch, Sindhis, Pashtuns, and others.
Balochistan’s struggle is not isolated. Movements such as the Pashtun Tahafuz Movement (PTM) in Khyber Pakhtunkhwa and nationalist currents in Gilgit-Baltistan echo similar grievances: enforced disappearances, militarization, and denial of political agency.
Pakistan increasingly resembles a fragile federation of suppressed identities—held together less by consent than by coercion.
The Human Cost: Poverty, Fear, and Radicalization
The price of this dysfunction is paid in human lives.
Around half of Balochistan’s population lives below the poverty line. Literacy rates lag far behind national averages. Healthcare infrastructure is sparse. Entire generations grow up amid checkpoints, raids, and uncertainty.
Enforced disappearances and extrajudicial killings have normalized fear, pushing some youth toward insurgency as both resistance and revenge. Each attack invites retaliation; each operation sows fresh anger. The conflict feeds on itself.
The state often attributes unrest to foreign interference—India, Afghanistan, or shadowy external hands. While regional geopolitics matter, this explanation obscures a simpler truth: no insurgency survives decades without local fuel.
International human rights organizations consistently urge Pakistan to prioritize dialogue over repression. Their warnings remain largely unheeded.
Is There a Way Out?
Pakistan’s long-term stability depends on confronting uncomfortable realities.
Genuine reform would require:
Full and sincere implementation of the 18th Amendment
Equitable resource sharing with local control
An end to enforced disappearances and impunity
Political dialogue with Baloch representatives
Demilitarization of civilian governance
Development that prioritizes people, not just projects
Yet as long as the military remains the ultimate power broker, democracy will remain conditional and federalism ornamental.
For the Baloch, the double whammy endures—not merely a deficit of rights, but a systemic denial of belonging. Until Pakistan reconciles its constitutional promises with its political practices, Balochistan will remain what it has long been: central to the state’s geography, peripheral to its conscience.
And in that contradiction lies the quiet fault line threatening the republic itself.
बलूच दोहरी मार: पाकिस्तान में लोकतंत्र और संघवाद—एक स्थायी भ्रम
पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान के विशाल, खनिज-समृद्ध भूभाग में बलूच जनता एक गहरे विरोधाभास के साथ जी रही है। काग़ज़ों पर वे एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के नागरिक हैं। ज़मीनी हक़ीक़त में वे अक्सर ऐसे सैन्यीकृत परिक्षेत्र में रहते हैं जहाँ सत्ता दूर बैठे निर्णयकर्ताओं के हाथों में सिमटी हुई है। यही है बलूच दोहरी मार—सच्चे लोकतंत्र की अनुपस्थिति और वास्तविक संघवाद की विफलता।
पाकिस्तान स्वयं को दुनिया के सामने एक संवैधानिक संघीय राज्य और निर्वाचित सरकारों वाला देश बताता है। लेकिन घरेलू और अंतरराष्ट्रीय आलोचकों का तर्क है कि व्यवहार में यह एक अत्यधिक केंद्रीकृत, सैन्य-प्रभावित राज्य की तरह काम करता है—जहाँ लोकतंत्र और संघवाद अधिकतर औपचारिक ढाँचे भर रह जाते हैं। बलूचिस्तान के लिए यह संरचनात्मक विरोधाभास दशकों से जारी अलगाव, विद्रोह, दबाई गई आवाज़ों और अधिक स्वायत्तता—या पूर्ण अलगाव—की माँगों में बदल चुका है।
मानो एक ऐसा घर हो जिसके खंभे संघीय हों, लेकिन नियंत्रण एक बंद कमरे से होता हो—पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था बलूचिस्तान को दिखाती तो है, सुनती नहीं; उसे आवश्यक मानती है, पर खर्च योग्य समझती है।
विवादित आरंभ: बलूच अलगाव की ऐतिहासिक जड़ें
बलूचिस्तान और पाकिस्तान का असहज संबंध देश की स्थापना से ही शुरू हो गया था। 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के समय बलूचिस्तान कोई एकीकृत प्रशासनिक इकाई नहीं था, बल्कि रियासतों का समूह था—विशेषकर कलात। कलात के ख़ान और अन्य बलूच नेताओं ने पाकिस्तान में विलय के बजाय स्वतंत्रता या ढीले परिसंघ की माँग की थी।
इसके बाद जो हुआ, वह सहमति से बना संघ कम और बलपूर्वक थोपे गए रिश्ते जैसा अधिक था। 1948 तक पाकिस्तानी सेना कलात में प्रवेश कर चुकी थी और विलय सुनिश्चित कर दिया गया। यही वह क्षण था जिसने स्थायी असंतोष के बीज बोए—1950 के दशक के विद्रोह, 1970 के दशक की बड़ी बग़ावत और 2004 से जारी संघर्ष उसी का विस्तार हैं।
आज बलूचिस्तान पाकिस्तान के भूभाग का लगभग 44% है, लेकिन आबादी केवल 6%—करीब 1.4–1.5 करोड़। इसके नीचे प्राकृतिक गैस, कोयला, तांबा, सोना और दुर्लभ खनिजों के विशाल भंडार हैं। सुई गैस क्षेत्रों ने दशकों तक पाकिस्तान के घरों और उद्योगों को ऊर्जा दी, जबकि आसपास के बलूच इलाक़े स्वयं गैस से वंचित रहे।
यह विरोधाभास—प्रचुर संसाधन और चरम गरीबी—बलूच असंतोष का केंद्रीय रूपक बन चुका है। कई बलूच राष्ट्रवादियों की नज़र में यह प्रांत साझेदार नहीं, बल्कि खदान है: जिससे संसाधन निकाले जाते हैं, जिसे सुरक्षा घेरे में रखा जाता है और जिसे नज़रअंदाज़ किया जाता है।
वर्दी में लोकतंत्र: सेना की लंबी छाया
पाकिस्तान का लोकतांत्रिक संकट केवल बलूचिस्तान तक सीमित नहीं है—लेकिन वहाँ इसकी मार सबसे तीखी है।
1947 से अब तक देश चार बार प्रत्यक्ष सैन्य शासन झेल चुका है (1958, 1969, 1977 और 1999)। सेना ने बार-बार स्वयं को राष्ट्रीय अस्तित्व का अंतिम संरक्षक बताया। नागरिक शासन के दौर में भी—जिसे अक्सर “स्थापना” कहा जाता है—विदेश नीति, आंतरिक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के अहम हिस्सों पर वास्तविक नियंत्रण सेना का ही रहता है।
पाकिस्तान का लोकतांत्रिक रिकॉर्ड स्वयं बोलता है: सात दशकों में केवल एक बार ऐसा हुआ है जब एक निर्वाचित नागरिक सरकार ने बिना सैन्य या न्यायिक हस्तक्षेप के दूसरी निर्वाचित सरकार को सत्ता सौंपी।
बलूचिस्तान में इसका प्रभाव अधिक कठोर रूप लेता है। यहाँ मतदान प्रतिशत देश में सबसे कम रहता है—हालिया चुनावों में लगभग 30%—जो भय और निराशा दोनों को दर्शाता है। राष्ट्रवादी दलों पर प्रतिबंध, उत्पीड़न या विभाजन आम हैं। कार्यकर्ता, पत्रकार, छात्र और कवि एक समानांतर तंत्र में “ग़ायब” कर दिए जाते हैं—मानवाधिकार संगठनों के अनुसार इन मामलों की संख्या हज़ारों में है।
बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) और बलूच नेशनलिस्ट आर्मी (BNA) जैसे सशस्त्र समूह अपने संघर्ष को वैचारिक उग्रवाद नहीं, बल्कि दमन के विरुद्ध प्रतिरोध बताते हैं। राज्य की प्रतिक्रिया में चलाए गए अभियानों में सुरक्षा और सामूहिक दंड की रेखा धुंधली हो जाती है—गाँव उजड़ते हैं, रोज़मर्रा का जीवन सैन्यीकृत होता है और आक्रोश गहराता जाता है।
नतीजा है “वर्दी में लोकतंत्र”—जहाँ नागरिक सरकारें अंतरराष्ट्रीय वैधता का मंचन करती हैं, जबकि निर्णायक सीमाएँ सेना तय करती है। बलूचिस्तान में मतपेटियाँ और बंदूकें साथ-साथ हैं—लेकिन निर्णायक शक्ति केवल एक के पास है।
स्वायत्तता के बिना संघवाद: एक खोखला वादा
संघवाद को पाकिस्तान की जातीय विविधता का समाधान माना गया था। 1973 के संविधान ने द्विसदनीय संसद, प्रांतीय सरकारों और साझा संप्रभुता की परिकल्पना की। लेकिन शुरुआत से ही व्यवस्था केंद्रीयकरण की ओर झुकी रही।
राजस्व संग्रह, प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण, आंतरिक सुरक्षा और बड़े विकास प्रोजेक्ट संघीय—या सैन्य—हाथों में केंद्रित रहे। राष्ट्रीय वित्त आयोग (NFC) के ज़रिये छोटे प्रांतों को हिस्सेदारी मिलती है, लेकिन कमजोर संस्थाएँ और अभिजात वर्ग की पकड़ वास्तविक असर को सीमित कर देती हैं।
2010 का 18वाँ संशोधन एक निर्णायक मोड़ माना गया। साझा सूची को समाप्त कर शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों जैसे क्षेत्रों में अधिकार प्रांतों को सौंपे गए। काग़ज़ पर यह बलूच माँगों की जीत थी।
व्यवहार में इसका क्रियान्वयन ठहर गया। सैन्य प्रभुत्व, नौकरशाही जड़ता और राजनीतिक इंजीनियरिंग ने इसके वादे को खोखला कर दिया। प्रांतीय नेता अक्सर ऊपर की ओर जवाबदेह रहते हैं, नीचे की ओर नहीं—जिसे विद्वान पारस्परिकता के बिना संघवाद कहते हैं।
चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। ग्वादर बंदरगाह जैसे प्रोजेक्ट्स को समृद्धि का इंजन बताया जाता है, लेकिन कई स्थानीय बलूच इन्हें बाहरी लोगों के लिए बने द्वीप मानते हैं—जहाँ भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय क्षति और जनसांख्यिकीय चिंता है, पर स्थानीय रोज़गार नहीं।
वर्षों तक बलूचिस्तान में स्थानीय सरकारें ही कार्यरत नहीं रहीं, जिससे शासन एक दूरस्थ अमूर्तता बन गया। कई बलूचों के लिए संघवाद साझा शासन नहीं, बल्कि पर्यवेक्षित प्रशासन है।
दबाई गई पहचानों का नाज़ुक संघ
सेना और नौकरशाही में पंजाब का वर्चस्व इन तनावों को और बढ़ाता है। संख्या बल के बावजूद इसकी अधिक प्रतिनिधित्व की धारणा बलूच, सिंधी, पश्तून और अन्य समुदायों में आंतरिक उपनिवेशवाद की भावना पैदा करती है।
बलूच संघर्ष अकेला नहीं है। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट (PTM) और गिलगित-बाल्टिस्तान में राष्ट्रवादी प्रवृत्तियाँ समान शिकायतें उठाती हैं—ग़ायबियाँ, सैन्यीकरण और राजनीतिक एजेंसी का अभाव।
पाकिस्तान एक ऐसे नाज़ुक संघ की तरह दिखता है, जो सहमति से कम और दबाव से ज़्यादा जुड़ा है।
मानवीय कीमत: गरीबी, भय और उग्रता
इस व्यवस्था की कीमत इंसानी ज़िंदगियाँ चुका रही हैं।
बलूचिस्तान की लगभग आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। साक्षरता दरें राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम हैं। स्वास्थ्य ढाँचा बिखरा हुआ है। पूरी पीढ़ियाँ चौकियों, छापों और अनिश्चितता के बीच बड़ी होती हैं।
ग़ायबियाँ और कथित फ़र्ज़ी मुठभेड़ें भय को सामान्य बना देती हैं, जिससे कुछ युवा प्रतिरोध और प्रतिशोध—दोनों—के रूप में उग्रवाद की ओर मुड़ते हैं। हर हमला जवाबी कार्रवाई को जन्म देता है; हर अभियान नया आक्रोश बोता है। संघर्ष स्वयं को पोषित करता रहता है।
राज्य अक्सर अशांति के लिए बाहरी हस्तक्षेप—भारत, अफ़ग़ानिस्तान या रहस्यमय विदेशी हाथ—को दोष देता है। क्षेत्रीय भू-राजनीति मायने रखती है, पर यह तर्क एक सरल सच से ध्यान हटाता है: कोई विद्रोह दशकों तक स्थानीय समर्थन के बिना जीवित नहीं रह सकता।
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन लगातार दमन के बजाय संवाद की अपील करते रहे हैं। चेतावनियाँ अब तक अनसुनी ही रहीं।
क्या कोई रास्ता है?
पाकिस्तान की दीर्घकालिक स्थिरता असहज सच्चाइयों का सामना करने पर निर्भर करती है।
वास्तविक सुधार के लिए ज़रूरी होगा:
18वें संशोधन का पूर्ण और ईमानदार क्रियान्वयन
स्थानीय नियंत्रण के साथ न्यायसंगत संसाधन वितरण
ग़ायबियों और दंडमुक्ति का अंत
बलूच प्रतिनिधियों के साथ राजनीतिक संवाद
नागरिक शासन का असैन्यीकरण
परियोजनाओं से अधिक लोगों-केंद्रित विकास
लेकिन जब तक सेना अंतिम शक्ति-केंद्र बनी रहती है, लोकतंत्र सशर्त और संघवाद सजावटी ही रहेगा।
बलूच जनता के लिए यह दोहरी मार जारी है—सिर्फ़ अधिकारों की कमी नहीं, बल्कि राष्ट्र में अपनी जगह से ही इनकार। जब तक पाकिस्तान अपने संवैधानिक वादों और राजनीतिक व्यवहार के बीच की खाई नहीं पाटता, बलूचिस्तान वही बना रहेगा जो वह लंबे समय से है: भूगोल में केंद्रीय, अंतरात्मा में परिधीय।
और इसी विरोधाभास में उस गणराज्य की मौन दरार छिपी है।
