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Thursday, July 10, 2025

A New United Nations Will Cut Military Budgets—and Unlock Trillions for Humanity

Five Languages for a New United Nations: Mandarin, English, Hindi, Spanish, Arabic
If the UN Can’t Reform, It Must Be Replaced: Time for a New United Nations That Reflects Today’s World The WTO Is Broken — Let’s Reform the UN and Rethink Global Trade from the Ground Up
A New United Nations, A New Partnership: How Reform Can Unite the U.S. and India as Equals
The Small Country Coalition: How Nations with Fewer than 30 Votes Could Shape a New United Nations
Imagining A New United Nations
A G30 (Or G40) For A New Global Trade Architecture

A New United Nations Will Cut Military Budgets—and Unlock Trillions for Humanity

The world spends more than $2.2 trillion annually on the military. That’s over $6 billion a day on weapons, soldiers, tanks, drones, and nuclear arsenals. Yet wars continue. Refugees flee. Climate disasters worsen. Pandemics threaten. And over 700 million people still live in extreme poverty.

Why?

Because the global security architecture is broken. The current United Nations, created in 1945, is supposed to be the place where nations resolve disputes, prevent wars, and build peace. But instead, it has become largely symbolic, powerless to act, and paralyzed by outdated veto politics.

We don’t just need to reform the UN.

We need to build a new one.

And when we do, the world will finally be able to shift resources from destruction to development, from militarism to humanity.

🌍 The Problem: A Dysfunctional UN in a Dangerous World

The UN Security Council—the body responsible for maintaining global peace and security—is dominated by five countries (P5): the U.S., China, Russia, the U.K., and France. Each of them holds veto power, which means that any one of them can block any action, even in the face of genocide, aggression, or climate catastrophe.

This system is unfit for today’s challenges:

In Syria, action was blocked repeatedly
In Ukraine, the aggressor holds a veto
On Palestine, paralysis has lasted decades
On climate, there is no enforcement mechanism
On AI and pandemics, there is no global authority at all

As a result, countries increasingly rely on militarization and unilateralism—because they don’t trust the system to protect them.

🔁 The Solution: A New UN With Teeth

Imagine a New United Nations—one built not on privilege, but on shared responsibility and proportional power. A system where:

Vetoes are abolished
Every country’s vote is weighted using a fair formula:
- 40% based on GDP
- 40% based on population
- 20% based on equal representation (1 country = 1 share)
A new Security Council reflects today’s world (with China, the U.S., India, Japan, and Germany as rotating anchors—not permanent overlords)
There are functional, empowered councils on:
- Climate Action
- AI Safety
- Trade Justice
- Global Health and Pandemics

This new UN wouldn’t just talk. It would act—with real authority, rapid response mechanisms, and financial firepower.

💰 The Peace Dividend: Trillions in Savings

A functional global governance system creates trust—and trust reduces the perceived need for arms.

With a trusted, representative, and effective UN in place:

Nations could cut military budgets by 25–50% over a decade
The U.S. alone could save over $400 billion per year
Global military spending could drop by $1–1.5 trillion annually

This “peace dividend” isn’t hypothetical. It’s the largest untapped source of global funding we have.

And what could we do with that money?

❤️ Humanity’s Wishlist—Now Fundable

Trillions in freed-up capital could transform life on Earth:

Universal healthcare in every country
Free, quality education from pre-K to college
Green infrastructure and clean energy transitions
Global basic income pilots to end poverty
Food security and regenerative agriculture worldwide
Affordable housing, sanitation, and internet access for all
Resilient supply chains and pandemic-ready health systems

Everything we claim we "can't afford" suddenly becomes very affordable.

🔐 Security Through Cooperation, Not Competition

Real security in the 21st century will not come from bigger bombs or more submarines.

It will come from:

Preventing climate collapse
Regulating AI before it outruns us
Ensuring equitable trade
Stopping the next pandemic before it spreads

These are shared threats, requiring shared solutions. Only a New UN—modern, inclusive, empowered—can coordinate that at scale.

✊ Final Thought: Replace Fear With Vision

Right now, every nation is trapped in a logic of fear:
"If I don’t arm myself, I won’t be safe."

But that fear is rooted in a broken system—one that no longer works, and never will without fundamental change.

A New United Nations will restore faith in global cooperation. It will replace vetoes with voices. And it will shift trillions from war to welfare, from paralysis to progress.

It’s not just possible. It’s necessary. It’s overdue.

Let’s stop maintaining the illusion of peace through arms.
Let’s start building real peace through justice, democracy, and shared power.

Author: Paramendra Bhagat
Global peace and governance advocate. Author of “Rethinking Trade: A Blueprint for a Just and Thriving Global Economy.”
#NewUN #GlobalPeace #MilitaryBudgets #UNReform #TrillionsForHumanity #PeaceDividend #GlobalGovernance

एक नया संयुक्त राष्ट्र, जो सैन्य खर्च घटाएगा और इंसानियत के लिए खरबों डॉलर की धनराशि मुक्त करेगा

दुनिया हर साल $2.2 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा रक्षा पर खर्च करती है।
यानी हर दिन $6 अरब डॉलर, हथियारों, सैनिकों, टैंकों, ड्रोन और परमाणु हथियारों पर।

फिर भी युद्ध होते हैं।
शरणार्थी भागते हैं।
जलवायु आपदाएँ बढ़ती हैं।
महामारियाँ जानलेवा बनती हैं।
और 70 करोड़ से अधिक लोग अब भी अति-गरीबी में जीते हैं।

क्यों?
क्योंकि हमारी वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था टूटी हुई है।

संयुक्त राष्ट्र, जिसे दुनिया में शांति बनाए रखने और युद्ध रोकने के लिए बनाया गया था, आज दंतहीन, निष्क्रिय और पुराने ढांचे में फंसा हुआ है।

अब केवल सुधार से काम नहीं चलेगा।

हमें एक नया, सक्षम और शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र बनाना होगा।

और जैसे ही हम ऐसा करेंगे, दुनिया के पास विनाश से विकास की ओर मोड़ने का ऐतिहासिक मौका होगा।

🌍 समस्या: एक अक्षम संयुक्त राष्ट्र और बढ़ते खतरे

UN सुरक्षा परिषद, जो शांति बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार है, वहाँ पाँच स्थायी देश (P5)—अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस—वीटो का अधिकार रखते हैं।

इसका मतलब है:
कोई भी देश किसी भी प्रस्ताव को अकेले ही रोक सकता है, चाहे बात नरसंहार की हो, आक्रमण की हो या जलवायु संकट की।

आज के दौर के लिए यह ढांचा पूरी तरह अनुपयुक्त है:

सीरिया में बार-बार कार्रवाई रोकी गई
यूक्रेन में खुद आक्रांता के पास वीटो है
फिलिस्तीन पर दशकों से कोई हल नहीं
जलवायु परिवर्तन पर कोई कार्यान्वयन नहीं
AI और महामारी जैसे मुद्दों पर कोई वैश्विक प्राधिकरण ही नहीं

नतीजा?
देश अपने-अपने तरीके से हथियारों पर निर्भर होते जा रहे हैं—क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है कि UN उनकी रक्षा करेगा।

🔁 समाधान: एक नया संयुक्त राष्ट्र, जिसके पास शक्ति हो

कल्पना कीजिए एक नए संयुक्त राष्ट्र की—जो विशेषाधिकार नहीं, बल्कि न्यायसंगत भागीदारी पर आधारित हो। ऐसा ढांचा जिसमें:

वीटो पूरी तरह समाप्त हो
हर देश की वोटिंग शक्ति तय हो इस न्यायपूर्ण सूत्र से:
- 40% GDP के आधार पर
- 40% जनसंख्या के आधार पर
- 20% समान वोट (प्रत्येक देश को 1/195 हिस्सा)
नई सुरक्षा परिषद बने—चीन, अमेरिका, भारत, जापान और जर्मनी के साथ—जो स्थायी नहीं, बल्कि घूर्णन नेतृत्वकर्ता हों
तीन नयी शक्तिशाली परिषदें बनें:
- जलवायु कार्रवाई परिषद
- AI सुरक्षा परिषद
- वैश्विक व्यापार न्याय परिषद

यह नया UN सिर्फ चर्चा नहीं करेगा—यह सकारात्मक, त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करेगा।

💰 शांति लाभ (Peace Dividend): खरबों डॉलर की बचत

अगर वैश्विक स्तर पर एक विश्वसनीय संस्था बन जाए:

देश अपने रक्षा बजट में 25-50% की कटौती कर सकते हैं
अकेले अमेरिका हर साल $400 अरब डॉलर बचा सकता है
दुनिया भर में सैन्य खर्च में $1–1.5 ट्रिलियन डॉलर की वार्षिक बचत संभव है

यह "शांति लाभ" केवल एक विचार नहीं है—यह मानवता के लिए सबसे बड़ा आर्थिक अवसर है।

और इस धन का उपयोग कहाँ हो सकता है?

❤️ मानवता की आवश्यकताएँ—अब पूर्णतः संभव

अगर ये धनराशि हथियारों से हटाकर मानव कल्याण में लगाई जाए, तो हम कर सकते हैं:

हर देश में सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा
निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बचपन से कॉलेज तक
हरित ऊर्जा और टिकाऊ बुनियादी ढांचे में निवेश
ग्लोबल बेसिक इनकम जैसी योजनाओं से गरीबी का अंत
हर परिवार को भोजन, आवास, इंटरनेट और स्वच्छ जल
महामारी से लड़ने के लिए मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली

जो आज असंभव लगता है, वह सब संभव हो जाता है।

🔐 असली सुरक्षा: सहयोग से, हथियारों से नहीं

21वीं सदी की असली सुरक्षा हथियारों से नहीं, बल्कि:

जलवायु संकट को टालने
AI को नियंत्रित करने
न्यायपूर्ण व्यापार सुनिश्चित करने
अगली महामारी को रोकने से आएगी।

ये वैश्विक समस्याएँ हैं, जिनका हल केवल साझा प्रयासों से होगा।

✊ अंतिम विचार: डर की जगह दूरदृष्टि

आज हर देश डर की मानसिकता में है:
"अगर हम हथियार नहीं बनाएंगे, तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे।"

लेकिन यह डर एक टूटी हुई प्रणाली में भरोसा न होने से पैदा होता है।

एक नया संयुक्त राष्ट्र, जिसमें पारदर्शिता, भागीदारी और कार्य करने की शक्ति हो—वही दुनिया का भरोसा बहाल कर सकता है।

वही प्रणाली हथियारों की होड़ को रोक सकती है, और मानवता के लिए नई शुरुआत कर सकती है।

अब समय है—भय नहीं, सहयोग चुनने का।

अब समय है—युद्ध नहीं, शांति में निवेश करने का।

लेखक: परमेंद्र भगत
“Rethinking Trade: A Blueprint for a Just and Thriving Global Economy” के लेखक और वैश्विक शांति के पैरोकार
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